काठमाडौं : अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चार पूर्व-प्रधानन्यायाधीशसँग पनि लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
लोचन भट्टराईको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो? भनी जवाफ मागेको हो। पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका थिए।
यसैबीच, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालासँग पनि सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको छ। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माकै इजलासले ढुंगानालाई लिखित जवाफ मागेको हो। ढुंगानाले काठमाडौंमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको एक कार्यक्रममा 'सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस्' भनेका थिए।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।