बालपोषण अनुदानले तोड्दै मधेसी महिलामाथिको विभेद!

कपिलवस्तु : कपिलवस्तुका अधिकांश मधेसी समुदायका आमाहरूसँग नागरिकता छैन।

उनीहरूका पतिसमेत नागरिकता बनाउन चासो दिँदैनन्। नागरिकता नहुँदा उनीहरूले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। नागरिकताका कारण उनीहरू वृद्धभत्ता, सरकारी जागिर, मत हाल्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्।

कतै सम्बन्धविच्छेद भयो भने सम्पत्तिमा हकदाबी हुन्छ कि भन्ने डरले मधेसी समुदायका आमाहरू नागरिकता बनाउन चासो दिँदैन थिए। दशकौँदेखि नागरिकताविहीन आमाहरू यस पटक भने नेपाली नागरिकता लिन तयार भएका छन्।

सरकारले कपिलवस्तु जिल्लामा ५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई बालपोषण अनुदानस्वरूप मासिक ४ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ। जसका कारण पनि यहाँका मधेसी समुदायका आमाहरूमा नागरिकता बनाउन लहर चलेको छ। 

बुद्धभूमि नगरपालिका–१० का ३१ वर्ष की ममता यादव बिहे भएको १३ वर्षपछि नागरिकता लिन कस्सिएकी छन्। उनका पति हजारीले ममताको जन्मदर्ता र विवाह दर्ता बनाउन गएको शुक्रवार वडा कार्यालय पुगे।

२ छोरा र १ छोरीका आमा ममताको सानो छोरा ३ वर्षका छन्। सानो छोराले भत्ता खान आमाको नागरिकता अनिवार्य भएपछि अचानक नागरिकता बनाउने सुरसार चलेको थियो। पति हजारी यादवको नागरिकता बनेको १५ वर्ष भयो, लालाबालाका जन्म दर्ता पनि बने। तर नेपालमा जन्मिएकी ममतासँग नेपाली भएको कुनै प्रमाण नै छैन।

बालपोषण अनुदानका कारण अहिले ममताजस्ता सयौँ आमाहरू दैनिक नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउने लहर चलेको छ। स्थानीय सरकारले पोषण भत्ता लिन बच्चाको जन्म दर्तासँगै आमा र बुवाको नागरिकता मागेपछि एकाएक हजारौँ मधेसी मूलका आमाहरू नागरिकता बनाउन लागिपरेका छन्। 

नागरिकता लिनका लागि कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं १ कि सीमा कोहारले माइती घर कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका पुगेर जन्मदर्ता बनाइन्। विवाह दर्ता गराई नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा जाने तयारीसमेत उनले गरिसकिन्। नागरिकता बन्ने भएपछि कोहारले खुसी हुँदै भनिन्, ‘छोराले भत्ता पाउने भएपछि मेरो नागरिकता बन्ने भयो।'

बालपोषण अनुदानका कारण भए पनि कपिलवस्तुमा मधेसी समुदायका धेरै महिलाले आफ्नो हक प्राप्त पाउने मौका पाएका छन्। मधेसमा ठूलो विभेदको रूपमा लिइँदै आएको समस्यासमेत अब समाधान हुने देखिएको छ।

मधेसी समुदायका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता रवीन्द्र नाथ ठाकुर भन्छन्, ‘आमाको नागरिकता बनाउन नखोज्ने, मधेसका हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायमा साझा समस्या हुन्। मुस्लिम समुदायमा झन् यसको ठुलो प्रभाव छ। हाम्रो संस्था माहुरी होमले ५ वर्ष अगाडि गरिएको एक सर्वेक्षण गरेका थियौं। जसले महिलाको सम्पत्ति नदिन पुरुषले दबाएको देखिएको थियो।'

उनले थपे, 'सम्बन्धविच्छेद भएको खण्डमा नागरिकता नभएपछि सम्पत्ति दिनुनपर्ने भएको हुँदा अधिकांश महिला नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्।’

संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा ग्रामीण क्षेत्रका ९० मुस्लिम महिलाको नागरिकता नभएको पाइएको थियो। महिलाका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएपछि केही शिक्षित परिवारले महिलालाई नागरिकता बनाउने काम भए पनि लहर भने चलेको थिएन।

यस पटक बालपोषण अनुदानका कारण सामान्य नागरिकले समेत महिलाको नागरिकता बनाउने लहर चलेको छ। सरकारका यस्ता योजनाले तराई मधेसका अन्य जिल्लामा सञ्चालन गर्दा महिलाहरू लाभान्वित हुने ठाकुरले सरकारसँग आग्रह गरे।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा अघिल्लो सातासम्म दैनिक एक सय हाराहारीमा नागरिकता लिने सेवाग्राहीको भीड हुन्थ्यो। ती मध्ये औसत १० जना मधेसी समुदायका महिला हुन्थे।

अहिले दैनिक ३ सय बढी सेवाग्राही आउन लागेका छन्। दुई सयभन्दा बढी सेवाग्राही मधेसी महिला छन्। अहिले यो सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्न थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेल बताउँछन्।

नागरिकता बनाउनेको सङ्ख्या बढ्न लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले बिहान ७ बजे देखि ५ बजेसम्म नागरिकता प्रदान गर्न कार्यालय सञ्चालन गराएको छ।चाप बढेपछि भीड र कोरोना जोखिम कम गर्न टोकन प्रणाली र समय थप गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए। 

बालपोषण अनुदानले मधेसमा समयमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेको प्रचलन बढ्ने कपिलवस्तु नगरपालिका–१ का अध्यक्ष सुदीप पौडेलले बताए।