जुम्ला : तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र जिल्ला विकास समिति (जिविस), जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाले निर्माण सुरु गरेको जिल्ला परिषद् बहुउद्देश्यीय सभाहल अलपत्र परेको छ। करिब आधा निर्माण भइसकेको भवन निर्माण पूरा नहुँदा भौतिक संरचना भत्किन थालेको हो।
निर्माण हुदै गरेको सभाहल बजेट नभएपछि अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो। २०७१ फागुन ४ मा सम्झौता भई ६ महिना म्याद थपसहित २०७४ भदौ ६ मा सम्पन्न हुने भनिए पनि अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ। ६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६०६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता रकममध्ये तीन करोड ५९ लाख २५६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उक्त भवनको निर्माण जिम्मा आशीष र थेगिम जेभी धनगढीले लिएका थिए।
यस्तै, अपांग पुनर्स्थापनाको भवन पनि अलपत्र छ। तत्कालीन जिविसको २९ लाख रुपैयाँ स्टिमेट बजेटमा सुरु गरिएको अपांग पुनर्स्थापना विकास केन्द्रको भवन बजेट अभावमा अलपत्र भएको हो। जिविस खारेज भएर बजेट विनियोजन नहुनु र नगरपालिकाले रकम नछुट्याउँदा निर्माणाधीन भवन अलपत्र भएको अपांग पुनर्स्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालले बताए।
अध्यक्ष धितालका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको छ। ‘जिविस खारेज भयो। बजेट अभावले अहिले यो भवन अलपत्र अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले दिएको दुई लाख रुपैयाँ बजेटमा भवनको भित्तामा प्लास्टर गर्ने काम मात्र भएको छ।’ अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सीपमुलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूको वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्यले २०७२÷७३ मा भवन निर्माण सुरु गरिएको हो।
त्यस्तै सिँजा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ रनुखानस्थित हिमा नदीमा पुल बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म एउटा पिलर मात्रै ठडिएको छ। त्यो पनि अधुरै छ। पुल निर्माणका लागि २०६९ सालमा चार करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
२०७० देखि निर्माण थालिए पनि एउटा पिलर ठडिएपछि निर्माण रोकिएको स्थानीय हंश सार्कीले बताए। ‘पुल निर्माणका लागि ल्याइएका २०० बोरा सिमेन्ट प्रयोग नहुँदा नाश भएको छ,’ सार्कीले भने, ‘सात वर्षदेखि गोदाममा राखिएको सिमेन्ट खेर गएको छ। त्यस्तै, पुलका लागि ल्याइएका छड, गिट्टी, बालुवा पनि अलपत्र छन्।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाकाले तत्कालीन जिविस, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण थालिएको बहुउद्देश्यी भवन निर्माण लागि अहिले तीनै तहका सरकारले अपनत्व नलिएकाले अलपत्र परेको बताए।
बुढाले भने, ‘संघीय संरचनापछि शान्ति मन्त्रालय खारेजी भयो। त्यसपछि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै तहको सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्न अपनत्व नलिएकै कारण जीर्ण बन्दै गएको छ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।