|

सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकामा वितरण गरिएको लाखौं मूल्य परेका उपकरण तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन भएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (अदुवा बेसार) जोनले अनुदानमा वितरण गरेको बेसार पिस्ने, धुने, पखाल्ने, सुकाउने र तौलने उपकरण प्रयोगविहीन छाडिएको हो।

परियोजनाको १६ लाख रुपैयाँ बजेटबाट पकेट क्षेत्रका पाँच वटा समूहलाई उक्त मेसिन वितरण गरिएको थियो। 'प्रत्येक समूहलाई वितरण गरिएको साना–साना उपकरण प्रयोगमा आएको छ।' सञ्चारकर्मी डिल्ली शर्माले भने, 'कृषकले संकलन गरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको कच्चा पदार्थलाई पिस्ने, सुकाउने, धुने र तौलने उपकरण भने विद्युत अभाव हुँदा सञ्चालन भएको छैन।'

उक्त मेसिन सञ्चालन गर्नका लागि जेनेरेटर ल्याएको भएपनि विद्युत पावर नपुगेको शर्माको भनाई छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित बेसारलाई औद्योगीकरण गर्नका लागि २०७४ सालमै उक्त उपकरण वितरण गरिएको भएपनि अहिलेसम्म थन्किएर बसेको स्थानीयबासी चित्रप्रसाद कट्टेलले बताए।  

जिल्लाको नेचा क्षेत्रलाई अदुवा, बेसार प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ। तर, कृषकलाई सहजताका लागि वितरण गरिएको उपकरण लामो समयसम्म सञ्चालन नहुनु दु:खद भएको कट्टेलको भनाई छ।

प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मेसिन खिया लागेर नचल्ने अवस्थामा पुगेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई छ। गाउँमै बेसार पिसानीको लागि उपकरण आएपछि खुशी भएका स्थानीयबासीले उपभोग गर्न नपाउँदा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। बेतघारीका स्थानीयवासी बालकृष्ण कट्टेलले बिना अध्ययन उपकरण वितरण गरिँदा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि नभएको बताए।

विद्युतीय अवस्थामा ध्यान नदिँदा समस्या भएको स्थानीयको भनाई छ। परियोजनाले १६ लाख रुपैयाँ बजेटबाट पकेट क्षेत्रका कृषक समूहलाई ५ वटा जेनेरेटर, ४ वटा कटिङ मेसिन (स्लाइसर), एउटा सुकाउने मेसिन (सोलार ड्रायर), एउटा धुने र पिस्ने मेसिन र डिजिटल तौलने मेसिन वितरण गरेको थियो।

विद्युत अभाव हुँदा उक्त उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन कठीनाई भएको तत्कालीन जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लोचन कुमार शर्माले बताए। 'नेचा सल्यानको वडा नम्बर १ र २ मा विद्युत थियो, अन्य वडामा थिएन, अब त्याहाँ पनि बत्ति आइसकेको छ,' अध्यक्ष शर्माले भने, 'सबै उपकरण सञ्चालन हुन्छ, यहाँका कृषकले लाभ लिनुहुनेछ।'

पूर्वाधारलाई ध्यान नदिँदा उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिएको समितिको भनाई छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरि आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उदेश्यले सञ्चालित परियोजनाले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको स्थानीयवासीको बुझाई छ। नेपाल सरकारले कृषिमा प्रशस्त लगानी गरेको भएपनि सोचेको जस्तो परिणाम नआउनुका पछाडि अध्ययन कार्यक्रम निर्माण गर्नु नै रहेको स्थानीयबासी अभिषेक बाँस्तोलाको भनाई छ।

विभिन्न समयमा वितरण गरिने उपकरण सञ्चालनको अवस्था र प्रभावकारितामा ध्यान दिन नसक्दा समस्या आईरहेको कृषकको गुनासो छ। उक्त मेसिन खरिद गर्ने बजेटले कृषकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरि सहयोग गरेको भए उपलब्धि हुने उनीहरूको भनाई छ।

अदुवा र बेसार पिस्ने मेसिन खरिदका लागि बिनियोजन गरिएको १२ लाख रुपैयाँ बजेटमा कृषकको १५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भएपनि नेचासल्यानका कृषकले एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेका छैनन्।

कृषकले ब्यहोर्नुपर्ने १५ प्रतिशत रकम समेत तत्कालिन जोन सञ्चालक समितिले बीउ-बिजन वितरणका लागि प्राप्त ४ लाख रुपैयाँ बजेटबाट खर्च गरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लोचनकुमार शर्माले बताए। कृषकको बिना लगानी प्राप्त उपकरण भएका कारण पनि सुरक्षितसाथ नराखिँदा बिग्रने अवस्थामा पुगेको स्थानीयबासी प्रत्यक्षदर्शीको भनाई छ। 

कुनैपनि अनुदान वितरण गर्दा हचुवाको भरमा नभई दिगो लक्ष्यका साथ स्थलगत अध्ययन गरि कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने कृषक कृष्ण कट्टेलको सुझाव छ। 'कृषि क्षेत्रमा हालसम्म देखिएको समस्या नै वास्तविक कृषक पहिचान गर्न नसक्नु हो,' कट्टेलले भने, 'पहुँच वालाको लागि कार्यक्रम र निर्देशिका बनेर आउँछ, अनि हामीजस्ता सोझा नागरिक जहिलेपनि पछाडिको पछाडि नै।'

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कागजी प्रक्रिया पुरा भए फिल्डमा काम समेत नहुँदा हुने मान्यताको विकासले ग्रस्त हुँदा कृषिमा नतिजा नआएको सरिता राईको भनाई छ। सर्वसाधारण नागरिकले कृषि कर्म गर्ने हुँदा सोही अनुसारको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.