दलितमाथिको विभेद कायमै, तर पर्दैन उजुरी

डडेल्धुरा : ‘दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारणले सबैले हेपेका हुन्। दलित समुदायमा रहेको डरको जरो जहिलेसम्म निकालेर फालिँदैन तबसम्म जातीय विभेद कम हुँदैन।’ यो गुनासो दलित अगुवा प्रवीण जैरूको हो।

आइतबार ५६औँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’का अवसरमा जिल्ला सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाले आयोजना गरेकामा उनले आफ्नो गुनासो पोखेका हुन्।

उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका बताए।

छुवाछुतविरुद्ध कुरा उठाए गैरदलितहरूले केही गरिहाल्ने पो हुन् कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनुपरेको उनको बुझाइ छ।

जैरू मात्र होइन्, अन्य कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका अगुवाहरूको गुनासो पनि उस्ता उस्तै छ। जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश दलित समुदायका अगुवाले अझै पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको बताए।

जातीय विभेदमा केही हदसम्म कमी भए पनि अझै पूर्णरूपमा कम भइनसकेको नेपाल राष्ट्रिय दलीय समाज कल्याण संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरूले बताए। दलितहरूले गर्ने पेसा गैरदलितहरूले गर्दा सम्मानित हुने तर दलित समुदायले गर्दा अपहेलित हुनु परेको उनको दुखेसो छ।

दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्नेमा पत्रकार विमल जैरूले जोड दिए। दलितको कार्यक्रममा टाठाबाठाहरूलाई मात्रै बोलाउने तर, ग्रामीण भेगमा अवस्था नाजुक रहेको उनको भनाइ छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ। अझै जातीय विभेद हटेको महसुस नभएको अमरगढी नगर कार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले बताए। 

वर्षौँदेखि यहाँ दलित समुदायका व्यक्तिको निधन भएपछि दलित समुदायका लागि बनाइएको चिहानमा समेत विभेद गरिने हलियामुक्ति समाज डडेल्धुराका पूर्व अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले बताए। उनले अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दलित समुदाय र गैरदलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट बनाइएको बताए।

विगतभन्दा अहिले दलित माथिको विभेदमा कमी आएको संविधानसभा सदस्य ज्ञानु गैरेले बताइन्। विगतमा चुनावको समयमा समेत दलित भनेर भोट नदिने गरेको उनको अनुभव छ। ‘नेकपा एमालेमा लागेर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गएँ। सायद नपुगेको कुनै वडा होला,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिखेर हाम्रो पार्टीलाई ‘डम’ पार्टी भनिन्थ्यो। संघर्ष गर्दा गर्दै परिवर्तन भयो।’

जातीय विभेद अन्त्यका लागि अमरगढी नगरपालिका लागिपरेको नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले बताए। दलित समुदायलाई लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

दलित समुदायलाई मात्रै नभई गैरदलितलाई नेतृत्व दिएर गाउँगाउँसम्म जनचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गरेमा विभेदका घटनाहरूमा कमी आउने उनको बुझाइ छ। 

‘विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनु जरूरी,’ उनले भने। अमरगढी नगरपालिकाका कानुनी सल्लहाकार विष्णु भट्टले कसैले जातीय छुवाछुत गरेमा प्रहरीसमक्ष उजुरी गर्नुपर्ने बताए। 

प्रहरी प्रशासनमा आउँदैनन् उजुरी

पछिल्लो तीन वर्षयता जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरामा जातीय छुवाछुतको एउटा मात्रै उजुरी परेको छ। विगतभन्दा अहिले जातीय विभेदमा कमी आएको डडेल्धुराका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

उनले पछिल्लो समयमा मानिसको चेतनामा वृद्धि भएको कारणले छुवाछुत घटना नभएकाले प्रहरीमा उजुरी नआएको बताए। 

२१ जेठ २०६३ मा सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिपीबद्ध गरिएको छ। यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ।

यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।