फुटतिर एमाले, अलमलमा माओवादी
फुटतिर एमाले, अलमलमा माओवादी
काठमाडौं : २०७७ सालभर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तरल बनिरह्यो।
०७५ जेठ २ गते दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बन्यो। ०७७ सालको शुरूबाटै नेकपाभित्र विवाद बढिरह्यो।
नेकपाले पार्टी एकता गर्दा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा आली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कायम राखेको थियो। तर, पार्टीभित्रको उतारचढावको कारण यी दुई व्यक्ति नै भइरहे। केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले मिलेको कम्युनिष्ट पार्टी यही सालमा आएर फेरि विभाजनको अवस्थामा पुग्यो।
दुई धारबाट आएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भंग गरेर साविकको अवस्थामै फर्काइदिएको छ।
त्यसो त कम्युनिष्टको एकतापछि जनताले करिब दुई तिहाई नजिकको मत दिएर पठाएका थिए। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकेन।
चुनावताका चर्का नाराबाजी गरेको कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुगेपछि व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्तिमै केन्द्रीत भइरहे।
ओलीको त्यो अध्यादेश
पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी बनिरहेको थियो। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल समूह मिलेर ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दी गरिरहेका थिए।
तर, ओलीले पार्टीभित्र आफू विरुद्धको मोर्चाबन्दी चलिरहेको स्पष्ट रुपमा बुझेपछि मधेशी दलसँग खेल्न खोजे। उनले ०७७ साल शुरू भएको एकता सातामा नै पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए।
साविकको संघीय समाजवादी पार्टीलाई विभाजनको लक्ष्यको साथ अध्यादेश ल्याएको पछि आएर खुल्यो। तर, ओलीले पार्टी भित्रको विवाद थेग्न नसकेर आफ्नै पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरह्यो।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबाट निरन्तर त्यसको विरोध भएपछि चार दिनपछि बैशाख १२ गते ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।
पार्टीभित्रको निरन्तर किचलो
ओलीको अध्यादेश प्रकरणबाट तरङ्गीत साविकको नेकपामा निरन्तर विवाद भइरह्यो।
पार्टीका सबै कमिटीमा आफू अल्पमतमा भएपछि ओलीले बैठक राख्न र सहभागिता जनाउनै छाडे।
यता, कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले बैठक राखे पार्टी फुटको घोषणा हुने पनि ओलीले चेतावनी दिइरहे। त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष हच्कियो।
त्यसो त नेकपामा सरकारको गतिविधि, भ्रष्टाचार अनियमित, कोरोना र त्यसको न्यूनीकरणको विषय, पार्टीभित्र मुख्य विवादित बनेको अमेरिकी परियोजना एमसीसी लगायतका विषयमा विवाद भइरह्यो।
समाजवादको खोक्रो आश्वासन बाँड्दै जनताबाट झण्डै दुई तिहाईको नजिक बहुमत लिएर सत्तामा पुगेकाहरू बैठक कक्षको सामान्य कुर्सी व्यवस्थापन विवादमा भुलिरहे।
पत्र युद्ध
नेकपा विवाद क्रममा विभाजनको अर्को कारक ‘पत्रयुद्ध’ बन्यो। पार्टी बैठक राख्न छाडेपछि सचिवालयका बहुमतको सदस्यहरूले ओलीलाई बैठक राख्न लिखित माग गरे।
तर, ओलीले बैठक राखेनन्। त्यसको जवाफ पनि पत्रबाटै फर्काए।
ओलीले प्रश्नसहित जवाफ फर्काएपछि प्रचण्डले त्यसको जवाफमा १९ पन्ने जवाफ फर्काए। आफूविरुद्ध प्रचण्डको पत्रपछि ओलीले त्यसविरुद्ध फायर खोलेर ३९ पन्ने जवाफ फर्काए।
एक--अर्काविरुद्ध 'पत्र युद्ध' चलिरहेको बेलामा ओलीले पार्टी एकताका लागि प्रचण्डको आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्ने माग राखे।
तर, प्रचण्डले बहुमतको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको साथ पाएर लेखेको पत्र फिर्ता नलिने अडान राखिराखे। जसकारण नेकपा एकताको सम्भावना पातलिँदै गयो।
बेग्लाबेग्लै भेला र आरोप प्रत्यारोप
नेकपाले विभाजनले औपचारिकता नपाउँदै दुवै पक्षले बेग्ला बेग्लै भेला र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए।
प्रचण्ड–माधव समूहले सबै कमिटीमा आफ्नो समूहको ७० प्रतिशत बहुमत भएको भन्दै ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाइदिए। यता, ओली पक्षले पनि पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफ्नो पक्षमा भएकाले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरिरहे।
तर, दुवै समूहले आ-आफ्नो निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको भएपनि आयोगले निर्णय लिन सकेन। प्रचण्ड–माधव समूहले आफ्नो पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता नदिएको भन्दै अहिलेसम्म आक्रोश पोखिरहेका छन्।
पार्टी विभाजन भइसकेपछि दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू एक अर्कालाई खुइल्याउनै केन्द्रित भइरहे। पार्टी विभाजनकै चरणमा पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल पार्टी बैठकमै लिखित रूपमा एक–अर्कालाई खुइल्याउनै केन्द्रित भए।
पार्टी विभाजनपछि प्रचण्ड-माधव पक्षका शीर्ष नेताहरू पनि आक्रामक बनिरहे। पार्टी विभाजनपछि पनि दुवै पक्षका नेताहरू एक अर्कालाई खुइल्याउनमै व्यस्त भइरहेका छन्।
सर्वोच्चको ती दुई फैसला
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि पुस ५ गत संसद विघटन गरे।
ओलीको कदमविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्ष, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित सर्वसाधारण पनि सडकमा निस्किए।
ओली कदम विरुद्ध भएको सभामा लाखौँको संख्यामा संघीय राजधानी काठमाडौंँ र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा विरोध कार्यक्रम भयो।
तर, अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाइदियो। त्यसले प्रचण्ड–माधव समूहलाई केही फाइदा मिल्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको देखियो। अदालतको संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसलापछि प्रचण्ड–माधव समूहले खुसीयाली मनाएर लड्डु समेत खाए।
ओलीले फागुन १२ गतको काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा’ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, ‘मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाइ-खुवाइ गरेछन्। हामीले जित्यौँ भनेर लड्डु खाएछन्। तर, के जित्यौ भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन।’
तर, अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेको प्रचण्ड–माधव समूहले फागुन २३ गतेको अर्को फैसलाको विरोध जनाए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफ्नो आधिकारिक पार्टी भएको भन्दै अदालतमा रिट हालेका थिए। आयोगमा दर्ता गर्ने क्रममा नै नाम जुधेको भन्दै कोष्ठकमा नेकपामा राख्ने सहमति भएको थियो। तर, उनी अदालत गएका थिए।
तर, अदालतले नेकपाको आधिकारिकता मात्रै दिएन। एमाले र माओवादी केन्द्र नै भंग गर्ने फैसला दियो। त्यसले प्रचण्ड–माधव समूहलाई ठूलो झट्का दियो।
उनीहरूले अदालतको फैसला विरोध गर्दै स्वीकार गर्दै आ-आफ्नो पार्टीमा फर्किए। तर, माधव नेपालको सहयोग लिएर प्रचण्ड फेरि पुनरावलोकनमा गए। तर, अदालतले प्रचण्डलाई निस्सा दिन समेत अस्वीकार गरिदियो।
जसकारण प्रचण्ड–माधव पक्षको एक हुने सम्भावना टुंगियो।
प्रचण्ड-माधवको लभ!
अदालतको फैसलापछि आ-आफ्नो पार्टीमा फर्किएपनि प्रचण्ड र नेता नेपाल निरन्तर सम्वादमा रहिरहे।
उनीहरूले सिन्धुली पुगेर एमालेमा फर्केका माधव नेपालको रेस्क्यु गर्ने चिन्ता आफूलाई भएको समेत बताए। पार्टीमा फर्केर संघर्ष गर्ने सहमतिसाथ फर्केका नेता नेपालले कम्युनिष्ट एकता गर्न पहल लिने प्रचण्डले बताएका थिए।
प्रचण्डले शनिबारको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रो त लभ परिरा'ख्या थियो। दुईवटा पार्टीको त लभ परेर तपाईहरूले देख्नु भयो नि! २८ गतेको आमसभामा म कसरी बोलेको थिएँ? माधव जी कसरी बोल्नुभयो? झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो? लभ नपरेको भए त्यसरी बोलिन्थिएन नि त! लभ परेको श्रीमान-श्रीमतीलाई अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ? लभ परिराखेकालाई डिभोर्स गर्ने यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो। कतैबाट पनि मिल्ने कुरा हो त। अब अहिले दुलाहा-दुलही दुई वटै रुँदैरुँदै आफ्नो आफ्नो घरमा। त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक, अस्वभाविक, अनैतिक, गलत र सेटिङमा भयो भनेको हुँ, हाम्रो के दोष भयो त त्यहाँ? लभ गर्नु गल्ती भएको हो त?’
त्यसो त नेता नेपालले पनि शुक्रबार कार्यकर्तालाई सर्कुलर जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले महाधिवेशनको दिशानिर्देशअनुसार पार्टी चलाउन र पार्टी नीतिअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा नसुनेर उल्टो तरिकाले चल्न थाल्नुभयो। यहाँसम्म कि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुम्ने जस्तो भएपछि उहाँले घोर असंवैधानिक ढंगले २०७७ पौष ५ गतेका दिन जनताले ५ वर्षका निम्ति निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभालाई नै विघटन गरिदिनुभयो। शक्तिशाली नेकपाको अध्यक्ष र झण्डै दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियत दुरूपयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दिन नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिनको रूपमा रहनेछ।’
अदालतको निर्णयपछि अलग भइसकेपनि प्रचण्ड र नेपाल निरन्तर भेटवार्तामा जुटिरहेका हुन्छन्।
फुटतिर एमाले
अदालतले साविकको पार्टी ब्यूँताइ दिएपछि नेकपा एमाले भने फुटतिर गइरहेको छ।
फागुन २८ गते ओली पक्षको बैठकले नेपाल खनाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्दै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमै रहने निर्णय लिएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको थियो। तर, माधव पक्षले त्यो निर्णय रद्द नभएसम्म कुनै सहमति नहुने अडान राखिरहेको छ।
ओली एकलौटी रूपमा चल्न खोजेपछि यो समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्यो। उक्त भेला 'नेकपा (एमाले) लाई दक्षिणपन्थी एवम् विसर्जनवादी हमलाबाट जोगाउँदै विघटन हुन नदिने जिम्मेवारी बोधका साथ आयोजना गरिएको' उनीहरूको दाबी छ।
तर, ओली आफ्नो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने अडानमै छन्। ओलीले बालुवाटारमा बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीलाई अध्यक्ष र महासचिव मात्रै रहनेगरी आयोजक कमिटीमा परिणत गरेका छन्।
नेता नेपाल समूहले पार्टी पहिलेकै अवस्थामा फर्केमा मात्रै ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना रहेको निष्कर्षसहित देशव्यापी समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने कामलाई तिव्रता दिइरहेको छ। नेता नेपालको समूह पार्टी एकताको अन्तिम आधार २०७५ जेठ २ नै हुनुपर्ने अडानमा छ।
अलमलमा माओवादी
पार्टी साविककै अवस्थामा फर्केपछि माओवादी केन्द्र भने अलमलमा परेको छ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपाको गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रचण्डले पहल गरिरहेका छन्। तर, प्रचण्डको पहलपछि कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन केही सकारात्मक देखिएपनि जसपाले अझै निर्णय लिन सकेको छैन।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। त्यसैले, प्रचण्डले चाहेअनुसार गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गइरहेको छ। यस्तो स्थिति निम्तिएपछि माओवादीमा झन् अन्योल छाएको छ।
माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिन सकेको छैन। फेरि संसद भंग हुनसक्ने जोखिम भएकाले समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगै लैजाने गृहकार्य भइरहेको नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन्।
कांग्रेस र जसपाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएर दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप माओवादीमाथि लगाइरहेको छ।
नयाँ सरकार बनाउने विषयमा कांग्रेस र जसपामा पनि विवाद कायमै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।