गोरखा : २०७२ साल वैशाख १२ गते सम्झँदा भूकम्पको इपिसेन्टर बारपाकका सुकबहादुर बिकको मन भक्कानिन्छ। उनलाई लाग्छ, ‘त्यो दिन उनको घर मात्रै ढलेन, उनको मुटुमा पीडाका किलो गाडियो, जुन किलोले उनलाई ६ वर्षदेखि च्वास्स बिझाइरहेको छ।’
उनले जीवनमा जेनतेन दु:ख गरेर बनाएको घर ढल्यो। अनि, ढलेको घरसँगै उनले एकै पटकमा परिवारका तीन सदस्य गुमाए। त्यो दिन उनको भाइबुहारी र दुई कलिला नातिनीले भूकम्पले भत्काएको घरमुनि अन्तिम श्वास फेरे।
उनी त्यो कालो दिन बिर्सन चाहन्छन्, ति अतितलाई भुल्ने कोसिस् गर्छन्। तर, सक्दैनन्।
उनी भन्छन्, ‘भूकम्पले दिएका पीडाहरू बिर्सन खोज्छु तर भूकम्प गएदेखि अहिलेसम्म त्रिपालमुनि नै बसिरहनुपरेको छ। हावा आउँदा उडाउँछ कि भन्ने डर, पानी पर्दा भित्र छिर्छ भन्ने डर, घाम लाग्दा गर्मीले पोल्छ। अनि मेरो घर नभत्किएको भए यो समस्या हुने थिएन भन्ने सोच आउँछ। अनि भूकम्प सम्झन्छु, त्यसपछिका पीडाहरू।’
उनी कुराकानी गर्दा गर्दै टक्क रोकिन्छन्। अनि थप्छन्, ‘हुन त यहाँ मेरो मात्रै घर भत्किएको हैन अनि घर भत्किएर अहिलेसम्म टहरोमा बस्ने म मात्रै पनि हैन। म जुन हालतमा छु, हाम्रो समुदायका २५ घरधुरीको हालत पनि उस्तै छ।’
भूकम्प अघि बसिरहेको पुख्यौली थलोमा पुन घर बनाएर बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले यो समुदायलाई अन्यत्रै जग्गा दिने भन्यो।
त्यसपछि यहाँका दलित समुदायका पीडितहरूले आफूहरूलाई सरकारले अन्य ठाउँमा जग्गाको लालपुर्जा दिने र घर बनाउन तीन लाख रुपैँया दिने भन्ने कुरा विभिन्न सन्चार माध्ययमबाट पटकपटक सुने।
अनि, नयाँ ठाउँमा सुरक्षित घर बनाउन पाउने आश गर्न थाले। उनीहरू आशै आशमा ६ वर्ष बिताइसके।
तर, अब उनीहरूलाई लाग्न थालिसक्यो, ‘सरकारको निर्णय अनुसारको प्रतिफल पाउनलाई पिडित भएर मात्रै पुग्दैन रहेछ। सरकार जुन पार्टीको छ पीडित पनि त्यही पार्टीको हुनुपर्ने रहेछ।’
साविकको बारपाक गाविस ५ रहेको दलित बस्ती भूकम्पपछिको पहिरोले बगाएपछि विस्थापित भई साबिकको बारपाक ३ मा टहरो बनाएर बस्न थाले। सो ठाउँको लालपुर्जा उनीहरूको नाममा छैन। अहिले दलित समुदाय टहरो बनाएर बसेको १४ रोपनी जग्गा मध्य सात रोपनी कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय र जलधार कार्यालयको र बाँकी सार्वजनिक छ।
हाकिमले टेरेनन् भनेर कसलाई सुनाउनु?’
उक्त जग्गाको लालपुर्जा दलित समुदायलाई दिने भनेर भनियो। सो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सुकबहादुर ४३ पटक भन्दा बढि मन्त्रालय आउजाउ गरिसके।
उनी मन्त्रालयमा जाँदा त्यहाँ भोगेका समस्या दिक्क मान्दै सुनाउँछन्, ‘४३ पटक मन्त्रालय धाइसकेँ, मन्त्रीलाई एक पटक भेट्न पाएको छैन। हाकिम सापहरू कहिले को आएका छैनन् पछि आउनुस् भन्छन्, फर्कन्छु। कहिले के पुगेन पछि आउनुस् भन्छन्, फर्कन्छु। के खोजेका हुन्, के चाहेका हुन् रु किन भोलिभोलि भन्दै फर्काएका हुन् रु म केही बुझ्नै सक्दैनथेँ। कोसँग रिसाउनु, हाकिमले टेरेनन् भनेर कसलाई सुनाउनु?’
कर्मचारीलाई पैसा दिनसक्यो भने नहुने काम पनि गर्दिन्छन्, हुने काम त झनै छिटो गर्दिन्छन् भन्ने कुरा उनलाई पनि थाहा थियो। तर, थोरैले मन्त्रालयका कर्मचारी मान्दैनन्, धेरै दिन आफू सक्दिनँ भन्ने लागेपछि उनले त्यो कुरामा जोड दिएनन्। पटक-पटक आउजाउ गरिरहे।
अन्तत : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६-०२-२७ गतेको पत्रअनुसार ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ बमोजिम सो दलित बस्तीका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिन सहमति दियो। तर, त्यो २०७-६०२-२० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार जग्गाको अन्तिम प्रक्रियाका लागि स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउन भन्यो।
आफूनिकट पार्टीमा नआए सिफारिस दिँदैनौँ भने
भूकम्पको ४ वर्षपछि सुकबहादुरलाई आफ्नो समुदायका मानिसले अब बस्ती पाउँछन् भन्ने आशा फेरि पलायो।
उनी गाउँपालिका पुगे। मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार आवश्यक सिफारिस मागे। तर, गाउँपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिबाट उनलाई त्यो समुदायका सबैजना आफूनिकट पार्टीमा आए मात्रै सिफारिस दिन्छौँ, नत्र दिदैनौँ भनियो।
जिम्मेवार निकायबाट गैरजिम्मेवार जवाफ आएपछि उनी निराश भए। अनि, समुदायका लागि नै भए पनि उनले आफुहरूलाई सिफरिस दिएपछि मात्रै पार्टी प्रवेश गर्ने जवाफ जिम्मेवार ब्यक्तिलाई सुनाए।
सुकबहादुर भन्छन्, ‘यहाँ मान्छेको समस्या हेरिँदैन रैछ, पीडा बुझिने रैनछ। को आफ्नो पार्टीको मान्छे को अर्काको भनिने रहेछ। हामीले गाउँपालिकाको सिफरिस लिनकै लागि पार्टी परिवर्तन गर्ने बचन दिनुपर्यो।’ उनलाई माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मका नेताहरूले यो विषयमा कुरा राखेको बताउँछन्।
उनले सिफरिस पाएर आफ्नो समुदायका सबैको हातमा लालपुर्जा आएपछि माओवादी पार्टीका प्रवेश गर्ने बचन दिएपछि २०७७-१०-१३ गते बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले उनीहरूलाई आवश्यक सिफारिस दियो।
राजनीतिक आस्थालाई धितोमा राखेर पाएको पालिकाको सिफारिसलाई उनले पुन मन्त्रालयमा पेश गरिसके। अब मन्त्रालयमा मन्त्री परिषदको निर्णयले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी छ।
उनको समुदायका सबैलाई उनले लालपुर्जा छिट्टै पाउन सक्ने सम्भावना रहेको सुनाएका छन्। तर, उनी आफू निर्धक्क भने छैनन्।
भन्छन्, ‘हरेक कुरामा राजनितीक लाग्दो रहेछ। मन्त्रीस्तरको बैठकले हामीलाई छिट्टै लालपुर्जा दिने निर्णय गरिहाल्छ कि भन्ने झिनो आश छ। तर, भोगिसकेका कुराहरूले विश्वास लाग्न छाडिसक्यो। हेरौँ के हुन्छ, यो सरकारको पालामा नभए अर्को सरकार बनेपछि हुन्छ कि’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।