गोरखा : ०७२ वैशाख १२, को विनाशकारी भूकम्पमा ऐतिहासिक गोरखा दरबार बारपाकसँगै ढल्यो। दरबारमा पूर्णक्षति पुगेको आजबाट ६ वर्ष पूरा भयो। भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म त यसलाई ठड्याउने कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएन।
अन्तत: ०७४ कार्तिकमा २०७६ मङ्सिर मसान्तसम्ममा दरबारको पुनर्निर्माण सिध्याउने भन्दै कुल ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा पचली सिवाको जेभी कन्सट्रक्सन कम्पनीसँग पुरातात्विक विभागले २०७४ साल कार्तिकमा ठेक्का सम्झौता गर्यो।
दुई वर्षभित्रै पुनर्निर्माणको सम्पन्न गर्छु भन्दै ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा ६ वर्ष बितिसक्दासम्म अझै पुनर्निर्माण सकिएको छैन।
पुनर्नर्माणका विविध वाहानाबाजी गर्दै ढिलासुस्ती गर्ने कारण पटकपटक म्याद थप हुँदासमेत दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने दरबारको काम ६ वर्ष बितिसक्दा पनि करिब ७५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ।
कामचोर ठेकेदारलाई पटक-पटक म्याद थप
गोरखा दरबार पुनर्निर्माणको ठेक्का हात पारेको कन्ट्रक्सन ठेकेदार कम्पनीले पुरातत्व विभागसँग गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ मङ्सीर मसान्तसम्ममा दरबार पुनर्निंर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो।
तर, सम्झौताअनुसार काम सक्नुपर्ने म्याद सकिँदासम्म गोरखा दरबार पुनर्निर्माण अलपत्र पारेर ठेकेदार ‘फरांर’ भए। त्यसपछि, २०७६ माघ ९ गते विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र ठेकेदार स्वयं उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण दिन माग गर्यो।
सूचना जारी भएको १४ औँ दिनसम्म ठेकेदार कम्पनीका कोही पनि विभागको सम्पर्कमा गएनन्।
तर, विभागले माग गरेको १५ दिने स्पष्टीकरणको अन्तिम दिन ठेकेदारले विभागसँग अबको पाँच महिनाभित्र दरबारको पुनर्निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धतासहित सम्पर्कमा गयो।
निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयमा काम अलपत्र छाडेर ‘फरार’ भएका ठेकेदारको कुरालाई विश्वास गर्दै पुरातत्व विभागले २०७६ पुस ४ गते २०७७ जेठ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिदियो।
पहिलो पटक म्याद थप हुँदा उक्त निर्माण कम्पनीले करिब ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको थियो।
थप भएको म्यादअनुसार २०७७ जेठ मसान्तसम्म गोरखा दरबार पुननिर्माण भइसक्नुपर्ने थियो।
तर, सो समयमा पनि काम नसकेपछि गत जेठ २८ गते पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव स्तरीय निर्णयले २०७७ मंसिर मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिदिएको थियो।
दोस्रोपटक म्याद थप गर्ने क्रममा ठेकेदारले लकडाउनका कारण निर्माणको काम गर्न नसकेको वाहाना बनाएको थियो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले लकडाउनको समयमा पनि पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तर अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
पुरातत्व विभागले गोरखा दरबार पुनर्निर्माणका लागि थप गरेको दोस्रो पटकको म्याद पनि गत मंसिर ३० देखि सकियो तर पुनर्निर्माण सकिएन।
ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउँछ पुरातत्व विभाग
ठेकेदार कम्पनीलाई पहिलो पटक म्याद थप गरिदिएको जानकारी दिँदै २०७६ माघ २५ गते टेलिफोन सम्पर्कमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले थाहाखबरसँग भनेका थिए, ‘विगतमा ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाउँदै समयमा काम गरेका छैनन्। तर, अब कुनै बहानाबाजी चल्दैन। जुनसुकै हालतमा पाँच महिनाभित्रै काम सक्नुपर्छ। नत्र कारबाही हुन्छ।’
तर, थप भएको म्याद सकियो विभागले कारबाही गरेन। फेरि ठेकेदारलाई दास्रो पटक २०७७ जेठ २८ गते पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिवस्तरीय निर्णयले २०७७ मंसिर मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरियो।
दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएको चार महिना बितिसक्यो। तर, विभागले कामचोर ठेकेदारलाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेन, ठेकेदारको पुनर्निर्माणमा कछुवाको जस्तो गति टुलुटुलु हेरिरहेको छ।
कारबाही गरेर पुनर्निर्माण सकिँदैन
पुरातत्वसम्बन्धी पुनर्निर्माणको काम समयमा नै गराउन निर्णाण कम्पनीलाई ताकेत गर्ने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवार पुरातत्व विभागको हो।
अहिले यस कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी महानिर्देशक दामोदर गौतमलाई छ। तर, उनले गोरखा दरबार पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्।
ठेकेदारसँगको आर्थिक लेनदेन गरेर दुई पटकसम्म म्याद थप गरिदिएको आरोप लागेका उनले पटक-पटक समयमा नै काम नसके ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भन्दै मिडियाहरुमा अभिव्यक्ति दिन्थे।
तर, दुई पटकसम्म म्याद थप गरिदिँदा पनि काम नसकेपछि अहिले उनी पुननिर्माणको काम गरिरहेका ठेकेदारलाई कारवाही गरेर निर्माण सम्पन्न नहुने भन्दै आदर्शवादी कुरा गर्छन्।
समयमै काम नसके कारबाही हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, 'दुई पटकसम्म म्याद थप भयो काम सकिएन तर अहिले न कारबाही गर्नुभयो न म्याद थप, गोरखा दरबार पुनर्निर्माण अब के हुन्छ? भनेर थाहाखबरकर्मीले प्रश्न गरेपछि गौतम रिसाउँदै भन्छन्, ‘कारबाही गरेर काम छिटो सकिन्छ? समस्याका कारण समयमा नै काम सकिएन भने त्यसलाई कोअपरेट गरेर मिलाउनुपर्छ। सकेसम्म काम छिटो सक्नुपर्छ। कारबाही गर्दैमा काम छिटो हुँदैन।’
यत्ति भनेपछि अर्को प्रश्न गर्द नभ्याउँदै गौतम फिल्ड हेरेर मात्रै कुरा गर्नु भनेर रिसाए। थाहाखबरकर्मीले फिल्ड हेरिसकेको बताउनेबित्तिकै उनले फोन काटे, पछि फोन गर्दा रेस्पोन्स गरेनन्।
म्याद सकिएपछि विभागको निर्णयबिना काम गर्दै ठेकेदार
विभागले दुई पटकसम्म म्याद थप गरिसक्यो। विभागले अब म्याद थप गर्न पाउँदैन तर, कारबाही गरेर अन्य निर्माण कम्पनीलाई बाँकी कामको जिम्मेवारी दिन पाउनेछ।
यदि यही निर्माण कम्पनीलाई म्याद थप गर्नुपर्यो भने विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्छ। म्याद थपका लागि सिफारिस भने विभागले नै गर्ने अधिकार छ।
विभागले दोस्रोपटक थप भएको म्याद सकिएको पाँच महिना भइसक्दा पनि न कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ न म्याद थपको प्रक्रिया नै। तर, ठेकेदार भने म्याद थपको कुनै आधिकारिक निर्णयबिना अहिले पहिलेको भन्दा अलिक बढी स्पिडमा काम गरिरहेको छ।
दोस्रोपटक थप भएको म्याद सकिएपछि ठेकेदारले आधिकारिक निकायको निर्णयबिना करिब १५ प्रतिशत काम सकिसकेको छ।
‘अहिले करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। दोस्रो पटकको म्याद थप भएको त हो। त्यसपछि कारबाही या म्याद थप केही भएको हामीलाई जानकारी छैन। त्यसको जिम्मेवारी पुरातत्व विभागलाई हुन्छ। हामीलाई केही थाहा छैन’, गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरी भुषाल भन्छन्।
म्याद सकिएपछि काम गरे पनि भुक्तानी हुँदैन
निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको कामको समय सकिएपछि पुन: म्याद थप नहुँदासम्म काम गर्न पाउँदैन। काम गरिहाले पनि मापदण्डअनुसार भुक्तानी पाउँदैनन्।
गोप्य स्रोतका अनुसार गोरखा दरबार पुनर्निर्माणको ठेक्का हात पारेको पचली सिवाको जेभी कन्सट्रक्सनले पुरात्व विभागका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेकाले धमाधम काम सुरु गरिरहेको बताउँछन्।
गोप्य स्रोतको सूचनालाई पुष्टि गर्ने तर्क गर्दै निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुशीलबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘म्याद थप हामीले गर्ने कुरा हैन, अफिसको कुरा हो। हामीले निवेदनहरु सबै दिएका छौँ। अब अफिसले म्याद थप त गर्न परिहाल्यो नि!’
तर, म्याद थप नहुँदै तपाईंहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। यसो गर्दा भुक्तानीमा समस्या पर्ला नि भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘काम गरेको पैसा भुक्तानीमा समस्या हुन्छ भन्ने त हुँदै हुँदैन नि। उनीहरुले म्याद थप त जसरी नि गर्न पर्छ नि।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।