नियामक निकायसँग एक्सन लिने आँटै छैन
नियामक निकायसँग एक्सन लिने आँटै छैन
पोखरा : अहिले गण्डकी प्रदेशमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ। यस अवस्थामा बढ्दो कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक विभिन्न मापदण्ड तय गर्न र त्यसलाई कार्वान्वयन गराउन, कोरोना परिक्षणको दर बढाउन र संक्रमितको उचित व्यवस्थापन गर्न/गराउन जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधीहरु सत्ता र शक्तिका लागि लडिरहेका छन्।
यस्तो प्रतिकूल समयमा गण्डकीमा प्रतिपक्ष नयाँ सत्ता बनाउने होडमा छन् भने सत्तापक्ष सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका गरी २८ जना प्रदेससभा सदस्यले हस्ताक्षर गरी गत वैशाख २ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बिरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
त्यसपछि प्रतिपक्ष नयाँ सरकार बनाउनका लागि लागिपरिरहेको छ भने सत्ता पक्ष सरकार टिकाउन कसरत गरिरहेका छन्।
माननीयहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पर्दैन?
सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि एक ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिसँग कम्तीमा एक मिटर भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, भौतिक रुपमा २५ जना भन्दा बढि मानिसहरु उपस्थित हुने कुनै पनि कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
तर, गण्डकी प्रदेश सभामा सयौँ जना भेला भएर भौतिक दूरीबिना नै सोमबारदेखि विशेष अधिवेशनको बैठकमा चलिरहेको छ।
बुधबार दिउँसोका लागि पनि संसद बोलाइएको छ। आज पनि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक भौतिक दूरीबिना नै बस्दैछ। नदीपुरस्थित साँघुरो प्रदेश सभाभित्र संसद बैठक बस्ने भएको हो। यही भवनमा प्रदेश सभाका छैटौं अधिवेशनमा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्ने भन्दै सभागृहमा संसद बैठक राखिएको थियो। तर, अहिले स्वास्थ्य मापदण्डको वास्तै नगरी सोमबारदेखि बैठक चलिरहेको छ।
कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा कि संसदमा?
सत्तापक्षले पिसिआर परिक्षण गरेर मात्रै संसद बस्नुपर्ने माग गरेपछि हिजो साँझ गण्डकी प्रदेश सभाका ६० जना सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहित एक सय ५३ जनाको स्वाब लिइएको थियो। स्वाब लिइएको मध्य प्रदेशसभाका तीन जना सांसद र कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलका अनुसार गण्डकी प्रदेश सभामा पेस अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सांसदले पनि मतदान गर्न पाउनेछन्।
तर, स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमित सुरक्षित भएर आईसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ। मापदण्डको पालना नगर्ने जो कोहीलाई संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन अनुसार कारवाही हुने व्यबस्था छ। तर, जिम्मेवार निकायले नै गैरजिम्मेवार ढङ्गका गतिबिधी गरिरहेका छन्।
‘कोरोना संक्रमित आईसोलेसनमा सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने हो। तर, माननिय ज्यूजहरु मतदान गर्न जाने, मतदान गर्न पाउने भन्ने निर्णय भएको रहेछ। हामी नियमक निकाय त हैनौँ तर संक्रमितले मतदान गर्न जाने कुरा मापदण्ड विपरित हो। यसले अरुमा पनि संक्रमण फैलन सक्ने खतरा उच्च हुन्छ’, गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्त भने।
नियामक निकायसँग एक्सन लिने आँट छैन
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रत्यक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कोभिड संकट व्यवस्थापन समिती गठन गरिएको छ।
कास्कीको सो समितीको ोमबार बसेको बैठकले कास्कीमा बुधबार (आज)देखि एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्णयअनुसार कास्कीमा १५ गते बिहान ६ बजेदेखि २१ वैशाख राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा हुनेछ। सोमबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १० बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अन्त्यमा लेखिएको छ– ‘उल्लेखित आदेशको अवज्ञा गरी कार्य गरेको पाइएमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, संक्रामक रोग ऐन २०२० एवं अन्य प्रचलित कारबाही हुनेछ।’
तर, त्यस निर्णयमा उल्लेखित मापदण्डविपरीत बुधबार पनि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश सभामा कोरोना संक्रमितहरु प्नि गएर मतदान गर्ने छन्।
तर, प्रदेश सभामा मापदण्ड उल्लङ्घन हुन लागेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि नियमक निकाय मौन बसिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।