कर्णाली विकास गर्ने बजेट प्रदेश सरकारकै खातामा थन्कियो

सुर्खेत : कर्णालीको विकास गर्न पठाइएको बजेट प्रदेश सरकारकै खातामा थुप्रिएको छ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरी अघि बढेको कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा भने 'कछुवाको ताल' देखाएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म विकास तर्फको जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा पूँजीगत अर्थात विकास तर्फको बजेट करिब साढे १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो।

पूँजीगततर्फ ९ अर्ब ६९ करोड एक लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३८७ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। 

आर्थिक वर्ष सकिन अब मुस्किलले डेढ महिना बाँकी छ। तर, खर्च गर्नुपर्ने बजेट ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष पनि अब धेरै नरहेकाले अब झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न असम्भव देखिएको छ। 

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै पाँच प्रतिशत मात्रै अर्थात १८ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि तीन अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्रतिशत अर्थात २५ करोड ८१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि एक अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात ११ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विकास पाएको लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै न्यून छ। ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकामा १० महिनासम्म १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयलाई २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि ११ महिना अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट पाएको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै देखिएको छ। एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट भएको यो मन्त्रालयले पनि ११ महिना अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात २७ करोड ३० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश सरकारले तय गरेको नारा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न वहानामा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। अब बाँकी दुई महिनाभित्र अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून छ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास तर्फको बजेट खर्च बढाएर ७५ पुर्‍याउने दाबी गरेको छ।

‘खासमा ८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘कोरोना महामारीले बिथोल्यो, पनि ७५ प्रतिशतसम्म जसरी पनि बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, बजेट खर्च गरेर मात्रै भएन, त्यसको सही प्रतिफल पनि देखिनु पर्‍यो, दीर्घकालीन योजनाहरूको सुरुवात गर्दा ह्वात्तै बजेट खर्च हुन सक्दैन।’

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि भने ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गृहकार्य थालेको छ।

असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकै कारण कर्णाली सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आगामी बजेट राशि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए।