प्रदेश १ मा परेका योजना यस्ता छन्
प्रदेश १ मा परेका योजना यस्ता छन्
धनकुटा : सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश १ मा तराई क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको छ। केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सुरुवात गर्ने गरी प्रदेश १ मा बजेट तराई केन्द्रित भएको हो।
बजेटमा छुट्ट्याइएका कार्यक्रमहरूले तराईमा रोजगारी तथा जीवनस्तर उकास्न सघाउने सरकारको विश्वास छ। खासगरी तराई क्षेत्रमा विकासको कमी भएको अनुभूति भएको भन्दै त्यहाँका लागि महत्वपूर्ण विकास योजना ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
तराई मधेश विकासका पूर्वाधारका दृष्टिकोणले पछाडि पर्यो भन्ने आम अनुभूति छ यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै अब पनि यो समस्यालाई सम्बोधन गरेनौं भने हुँदैन भन्ने ठम्याइका साथमा केही महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई तराई मधेशमा अघि बढाउन खोजेको सरकारको भनाइ छ।
विगतमा योजनागत र जिल्लागत रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको तराई क्षेत्रलाई यस वर्षको बजेटमा तराई मधेसका लागि भन्ने शीर्षकमै कार्यक्रमहरू राखिएका छन्।
तर, सरकारले प्राथमिकतामा तराई मात्रै राखेको भन्दै पहाडी क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन। धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष विजयसन्तोषी राई सरकारले तराईलाई मात्रै प्राथमिकतामा पारेको पहाडी क्षेत्रलाई अपहेलना गरेको बताए।
उनले धनकुटामा प्रदेश सरकारले केही वर्ष धरान मुलघाट सुरुङ मार्गको लागि बजेट विनियोजन गरेर काम नगरेको र अहिलेको संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो कुरा भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको बताए। उनले धनकुटाका लागि त्योबाहेक कुनै योजना नपरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापा बाहेक प्रदेश १ अन्य जिल्लामा कम बजेट आएको बताए।
प्रदेश १ का के के योजना परे?
सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश १ मा सडक पूर्वाधार र हवाई क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन्। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा धरान–धनकुटा सडक खण्ड अन्तरगत धरान–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ।
बिर्तामोड–चन्द्रगढी र धरान–इटहरीलाई मेघासिटीमा विकास गरिने र विराटनगर महानगरपालिकाको विद्युतीय तार भूमिगत गरिने भएको छ। चन्द्रगढी र तुम्लिङटार विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने साथै इलामको सुकिलुम्बामा परीक्षण उडान गरिने भएको छ।
ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल नामकरण गरी धावन मार्ग विस्तार गरिने र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ छिरिङ शेर्पा विमानस्थल नामकरण गरी निमार्ण कार्य बढाइने बजेटमा छ।
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तरगत शान्तिनगर–धरानको सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सक्ने योजना प्रस्तुत भएको छ। इटहरी विराटनगरमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा अनुदान दिइने भएको छ।
जोगबनी विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिने, काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालिने भएको छ। कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने भएको छ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तमोर करिडोर अन्तरगत चतरादेखि ओलङचुङगाला र कोसी कोरिडोरअन्तरगत खाँदबारी–किमाथांका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ।
समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रमअन्तरगत झापा र उदयपुरमा ट्युबेल जडान गरिने भएको छ। झापाको कन्काई र मोरङको रतुवा नदी नियन्त्रण गरिने भएको छ।
झापाको भद्रपुर बजारलाई कटानबाट बचाइने र जनताको तटबन्ध अन्तरगत मावा, बिरिङ बक्राह खोलामा वायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट नदी नियन्त्रण गरिने भएको छ।
उदयपुरको त्रियुगा नदीको कटान नियन्त्रण गर्न ८४ किलोमिटर तटबन्ध गरिने भएको छ। इलाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी सन्दकपुरमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने, झापा दमकको औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गरिने, इलामको माइपोखरी र सुनसरीको बर्जुतालको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ।
रतुवा बिरिङ कन्काईमा पुल निर्माण गर्ने भएको छ। विराटनगरमा दूध बजार सुनिश्चित गर्न दूध संकलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु वधशाला स्थापना हुने भएको छ।
झापाको चन्द्रगढीमा कृषिमा आधुनिक प्रविधिको विकास गर्न कृषि फार्मलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्स स्थापना हुने भएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा विराटनगरको सरकारी अस्पतालमा दम्पतीका लागि आइभिएफ सेवा सुरु हुने भएको छ।मोरङमा बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिने बजेट बत्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
जोखिममा परेका अल्पसंख्यक लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि ताप्लेजुङ लगायत १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय संचानल गरिने भएको छ।
मोरङको वैधनाथपुरमा क्रिकेट मैदान स्थापना गरिने, झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण गरिने भएको छ।
इटहरी प्रादेशिक रंगशाला अगाडि बढाई सोलुखुम्बुमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। सहलगानीमा निर्माणाधीन ताप्लेजुङको पाथीभरा, संखुवासभाको चैनपुर, मोरङको मानगढ, ओखलढुंगा बजारको खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दमकमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ। ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको किमाथाङकामा सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने, मेची र विराटनगर नाकामा कन्टेनर स्क्यानर मेसिन जडान गरिने भएको छ। पाँचथर र भोजपुर लगायत ९ स्थानमा ट्रान्समिटर थप गरी रेडियो नेपालको पहुँच बिस्तार गरिने भएको छ।
जम्मा कति बजेट?
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट शनिबार प्रस्तुत गरेको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१ दशमलव २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात् २२ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हो।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब अर्थात् २३ दशमलव ५ प्रतिशत छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानतर्फ ६३ अर्ब ३७ र राजस्वबाट अपुग हुने रकममध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब र बाह्य ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।