बारीमै कुहियो ६० लाखको तरकारी, पीरमा परे किसान

सुर्खेत : केही समयअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ का मणिराम लामिछानेसहित सात जनाको समूह मिलेर तरकारी गर्ने योजना बनाए। लामिछाने विगत केही वर्षयता कृषि पेसामै रामाएका थिए।

५५ वर्षीय मणिरामको सानैदेखि कृषि पेसामा लागेको हुँदा अन्य साथीहरूको पनि नेपालमै कृषि क्रान्ति गर्ने र तरकारी उत्पादनमा जोड् दिने निर्णय गरे। तर, सोचेजस्तो भएन। तरकारीको लागि सबै व्यावस्थापन मिलाइसकेपछि उत्पादन भएर बिक्री गर्ने समयमा बजार नपाउँदा करिब ६० लाखको तरकारी बारीमै कुहिएको छ।

कोरोना महामारी र सुर्खेतमा जारी निषेधाज्ञाले गर्दा उक्त तरकारी बजार तथा उपभोक्तासम्म पुग्न नसक्दा किसानको मिहिनेत चौपट भएको हो। कृषिकर्म गरेरै पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका मणिराम लामिछानेसहित उनका साथीहरूको सिजनभरको मिहिनेत खेर जाँदा भोक टार्ने र साहुको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले आजभोलि किसानलाई भोक निद्रा लाग्नै छोडिसकेको छ।

आफूसहित सात जना किसान वीरेन्द्रनगर–१०, बुलबुलेको दक्षिणतिर चार बिघा जग्गा भाडामा लिई वीरेन्द्रनगरलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भनेर कृषि कर्ममा लागेको मणिरामले बताए।

उनी भन्छन्, ‘सात जनाले १८ प्रतिशत ब्याजमा १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर दुई हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा ६ महिनाका लागि जग्गा भाडामा लिई तरबुजा, काँक्रा, लौका, फर्सी, बन्दा, भिण्डी र टमाटरलगायतका तरकारी लगाएका थियौँ।’ ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म भोक–तिर्खा नभनी टनेलभित्रै बसेर मिहिनेत गरी फलाएको तरकारी बारीमै कुहिँदा टाउकामा हात राख्दै बस्नुको विकल्प केही छैन।’

उनले लामो श्वास फेर्दै भने, ‘सरकारले पनि किसानको मिहिनेतप्रति चासो नदिँदा स्वदेशमा मिहिनेत गर्नुभन्दा खाडीतिरै पसौँ जस्तो लाग्न थालेको छ।’

वास्तविक किसान चिन्दैन सरकार

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशभित्रकै भन्दा बाह्य तरकारीको आयात धेरै हुने गर्दछ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रैका कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन वर्षेनी महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ।

प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष अर्गानिक कर्णाली बनाउने र अर्गानिक चिज उत्पादन गर्ने भन्दै आएको छ। तर, वास्तविक कृषकले अनुदान पाउँछन्, नत कुनै जोखिम भएमा राहत नै। प्रदेश भरका कृषकहरूलाई सरकारले कसरी न्यायोचित गरेको छ भन्ने उदहारण प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै मणिराम जस्ता कृषकहरूको पीडा हेर्दा छर्लंग हुन्छ।

करिब ६० लाखको तरकारी कुहियो

प्रदेशबाहिर र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट तरकारी भित्र्याउन सहज मान्ने फलफूल र तरकारी व्यवसायीले स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुसमेत खरिद गर्न मान्दैनन्।

‘वीरेन्द्रनगरको मागलाई धान्ने गरी हामीले ऋण लिएरै भए पनि तरकारी फलायौँ तर अहिलेको निषेधाज्ञा र वर्षाले तरकारी बारीमै कुहिएको छ,’ मणिरामले भने, ‘अहिलेसम्म चानचुन तीन लाख जतिको बिक्री गर्‍यौ होला। करिब ६० लाखको तरकारी बारीमा कुहिएको छ।’ उनले थपे, ‘सरकारले आफैँ कृषिमा प्रोत्साहन गर्नु त परको कुरा, हामी जस्ता किसानले ऋण लिएर गरेको व्यवसाय चौपट हुँदा सरकार भने रमिते बनेको छ।’

 ‘यहाँका सबै मन्डी बन्द छन्। खुलिहाले पनि भारतबाट ल्याएको तरकारीलाई प्राथमिकता दिन्छन्। हामीले ५० रुपैयाँ किलो पर्ने तरकारी १५ रुपैयाँमा दिँदा पनि लिँदैनन्,’ कृषक लामिछानेले दुःख पोखे, ‘यस्तो मर्कामा न कसैले अनुदान दिन्छ न कसैले उत्पादन किनिदिन्छन्।’ ‘पुस माघदेखिको परिश्रम र लगानी बालुवा पानी हालेसरी खसाप भयो।’

बारीमै पुगेर अनुगमन, बिमा गर्न अपिल

यता, प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र किसानको तरकारी र फलफूल कुहिएपछि बारीमै पुगेर अनुमगन गरेका छन्। मन्त्रालयले दिन मिल्ने राहत कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने र बजारको सुनिश्चितता गर्दिने आश्वासन दिएका छन्। भने सचिव मिश्रले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाइ अनिवार्य बिमा गर्न अपिल गरेका छन्।

तर, कृषक लामिछानेका अनुसार सरकारले सहुलियतसँगै जोखिम भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग छ। बिमाका लागि पटक-पटक नगरपालिका गए पनि गन्तव्य नदेखाइदिएको गुनासो उनको छ।