काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासको गठन भएको थियो।
संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ?’ आदेशमा प्रश्न गरिएको छ।
'अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ', आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको जेठ ८ गतेको बैठकको सिफारिस अनुसार ९ गते राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।