हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सच्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग गरेका छन्।
बिहीबार सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा सोही नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले हावादारी भरमा कार्यक्रम बनाएको दाबी गरेका छन्। जम्कट्टेलले सरकारले एउटै कुरालाई धेरै ठाँउमा दोहोर्याएर बजेट निकाल्ने खेल गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘आफ्नो पार्टीको र गुटको मान्छे हेरेर सरकारले बहुवर्षीय योजना ल्याएको छ। हामीले बारम्बार सुरुङमार्गको औचित्य छैन भन्दा पनि सरकारले त्यसलाई हटाउन मानेको छैन।
पुर्वाधार नै निर्माण नगरि विद्युतीय बस खरिद गर्न अघि सरेको छ। यी सब कुरा नीति तथा कार्यक्रममा सच्याउन आवश्यक छ’ उनले भने। जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रममा यी कुरा नसच्चिए सदनबाट पास हुन नदिने चेतावनी समेत दिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको भन्दा पनि कार्यकर्ताको हित हुने खालको भएको आरोप लगाए।
सरकार गठनको चौथो वर्षमा आइपुग्दासम्म जनताको आकांक्षाअनुसारको कार्यक्रम तथा योजनालाई समेट्न सरकार असफल भएको भन्दै कमिसनको चक्करमा सरकारले काम गरिरहेको उनको आरोप छ।
जम्कट्टेलले भने,‘संविधान विरोधी काम गर्ने संघीय सरकारको विरोध गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो तर उल्टो संघीय सरकारको गुनगान गाउने खालको कार्यक्रमहरु आएका छन्। यसबाट प्रदेश सरकार नै संविधान र संघीयता विरोधी हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।’ सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा सुरुङमार्गको औचित्य नभएको भन्दै यसलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरेका छन्।
‘प्रदेश सरकार अन्तिम अवस्थामा आइसकेको छ। अब सुरुङमार्ग निर्माण थाले पनि वर्तमान सरकारले पुरा गर्न भ्याउदैन, पछि आउने सरकारले निरन्तरता दिन्छ दिँदैन थाहा हुदैन। त्यसैले यसमा पैसा खर्च गर्न हुदैन, यो नीति तथा कार्यक्रमबाट हट्नुपर्छ’ उनले भने।
पाण्डेले विद्युतीय बस खरिद कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले फजुल खर्च गर्न खोजेको भन्दै हटाउन माग गरेका छन्। उनले दोलखाको चरिकोटमा रहेको अस्पतालको नाम स्वर्गीय प्रदेशसभा सदस्य पशुपती चौलागाईको नाममा राख्न माग गरेका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो कार्यक्रमलाई भन्दा पनि नारालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको बताए।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य प्रभात तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नम्वर ४ मा संघीय सरकारको बजेटलाई आधार मानेर प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कुरा असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। तामाङले कामचलाउ केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटलाई आधार मानेर प्रदेशमा आएको नीति तथा कार्यक्रम संवैधानिक हुन नसक्ने बताएका हुन्।
‘कोरोनाले गर्दा जनता घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको छ। रोग र भोकसँग लड्नु परेको बेलामा सरकारले भने जात्रा मेला पर्व र साहसिक पर्यटन सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ। अहिलेको आवश्यकता यो हो?’ उनले प्रश्न गरे। तामाङले यस्ता कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउनुपर्ने पनि बताएका छन्।
विवेकशील साझाका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले प्रदेश सरकारले विश्वास नै गर्न नसकिने हावादारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विरोध जनाए। उनले नीति तथा कार्यक्रम आम सर्वसाधारणमुखी भन्दा पनि सरकार बचाउमुखी भएको आरोप लगाए। पौड्यालले ‘प्रदेशको कानुन सबैले जानुन्’ कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई कानुन पढाउन खोजेको बताए।
प्रदेशसभा सदस्य निमा लामाले गतवर्ष पनि कोरोना महामारीमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यस वर्षपनि त्यहि प्रक्रिया दोहोरिएको बताए।
गाँजालाई वैधानिकता दिन माग
सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य केशव स्थापितले शुक्रबार बसेको संसद् बैठकमा गाँजालाई वैद्यानिकता दिन माग गरेका छन्। उनले गाँजालाई वैद्यानिकता दिएर योजनावद्व रुपमा आर्थिक क्रान्तिको लागि यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले गाँजालाई वैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गदै विदेशमा बेच्न सके सरकारको कुल बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी आम्दानी गर्न सकिने पनि दाबी गरे। गाँजासम्बन्धी विधेयक नै संसदमा दर्ता गराएका स्थापितले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो कुरामा सहमती जनाउन आग्रह गरे।
स्थापितले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने ‘डोरमणिको डोर भनेको संस्कृत भाषामा डोरी हो। डोरीमा धेरै नअल्झेर आफ्नो मणि हराएको थाहा पाउनुस् मुख्यमन्त्री ज्यू।गाँजाबाट हामीले सम्मृद्वि ल्याउन सक्छौं।’
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम नआएको बताए। स्थापितले सरकारले कार्यक्रमको बुँदा धेरै ल्याएको भन्दै थाेरै र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर गर्न सुझाव पनि दिए।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा करिव ३ दर्जन सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए। संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकताअनुसार हुन नसकेको बताएका थिए।
चौथो पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याँउदा पनि सरकारकामा अपरिपक्कता देखिएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका थिए। सरकारले कोरोना नियन्त्रण, यसबाट प्रभावितको जीवनस्तर सुधार, वैकल्पिक शिक्षाको योजना र कृषि क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसार समेट्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।