कतै जनप्रतिनिधि बीच विवाद, कतै विपद्को जोखिम

|

काठमाडाैं: मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय सरकार मध्ये ६९ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। कतै जनप्रतिनिधि बीचको विवाद तथा कतै प्राकृतिक विपद्को जोखिम कायमै रहेकाले बजेट पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन समेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

१० गतेभित्र बजेट पेस नगर्नेमा  ४१ वटा गाउँपालिका रहेका र २८ वटा  नगरपालिका छन्। मुलुकभरका चार सय ६० गाउँपालिका मध्ये असार १० मा ४ सय १६ वटा गाउँपालिकाले मात्र आर्थिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठकाअनुसार ४१ वटा गाउँपालिकाले कोरोना तथा आन्तरिक कलहका कारण बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। ३ वटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेका कारण उनीहरुले बजेट ल्याए नल्याएको विवरण प्राप्त भएको छैन। 

कुन प्रदेशका कति गाउँपालिकाले ल्याएनन् बजेट ? 

बजेट नल्याउनेमा सवैभन्दा वढी प्रदेश २ का पालिकाहरु छन्। प्रदेश २ का ५९ मध्ये २१ पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। प्रदेश १ का ८८ मध्ये ५ पालिका, बागमतीका ७४ मध्ये ४ पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।

त्यसैगरी गण्डकीका ५८ मध्ये ५ वटाले बजेट ल्याएका छैनन् भने एउटा पालिकाले बजेट ल्याए नल्याएको विवरण संकलन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ। लुम्बिनीका ७३ मध्ये दुईवटा पालिका सम्पर्कमा नआएको कारण विवरण प्राप्त हुन नसकेको महासंघले जनाएकाे छ। 

कर्णालीका ५४ मध्ये ७ वटा र सुदूरपश्चिमका ५४ मध्ये एउटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएकाे छैन।  प्रदेश २ का ४ वटा स्थानीय तहले भने चालु आर्थिक वर्षकै बजेट ल्याएका छैनन्।  

महासंघका अनुसार कतै बाढी पहिरोका कारण कार्यालय संचालन हुन नसकेर बजेट आएन भने कतै कोरोना संक्रमणका कारण बजेट ल्याउन बाधा परेको छ। केही पालिकाले भने प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण बजेट ल्याउन सकेनन्।

कुल २ सय ९३ वटा नगरपालिका मध्ये २ सय ६५ नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २८ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ। अधिकांश पालिकाले जनप्रतिनिधि बीचको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बताए। 

बजेट बिना दुई आर्थिक वर्ष गुजारियाे

प्रदेश २ का ४ वटा स्थानीय सरकारले दुई आर्थिक वर्ष बजेट बिना नै कटाउने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पेस नगर्ने ४ पालिकाले आगामी वर्षकाे बजेट पनि ल्याउन सकेका छैनन्। 

राैतहटकाे राजदेवी नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याएका थिएनन्।  

बजेट ल्याउने विषयमा प्रमुखले चासो नदेखाउँदा दुई आर्थिक वर्ष नै बजेट बिना कटाउनु परेको राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंहले बताइन्। उनले भनिन्,‘मेयर कार्यालय पनि नबस्ने र छलफल गर्न नचाहने भएकाले यस्तो समस्या भएको हो।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.