|

काठमाडौं : दोस्रो चक्रपथ कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्ड सडक रेखांकनको काम निषेधाज्ञाले प्रभावित बनेको छ। रुख कटानको काम सकिए पनि बिजुलीका पोलहरु हटाउन नसकिएको काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका इन्जिनियर सुमित्रा अधिकारीले बताइन्।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाले भनेजस्तै काम हुन नसकेको उनले बताइन्। ‘सानातिना मात्रै काम भएको छ,अरु काम हुन सकेको छैन,बिजुलीको नयाँ पोल हालेर पुराना पोलको तार सार्नुपर्ने थियो,त्यो काम रोकियो,सामग्रीहरु ढुवानी गर्न पाइएन,’उनले भनिन्।

उनकाअनुसार अहिले कलंकी आसपासका ढलको ह्युम पाइप हाल्ने काम भने भएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाएको भन्दै अब धमाधम काम सुरु गरिने उनले बताइन्। सडक विभागले २०७६ सालको दसैं अगाडिदेखि कलंकीबाट रुख कटान गरी चक्रपथ विस्तारको काम सुरु गरेको थियो।

विस्तारकाे काम सुरु भएकाे दुई वर्ष पुग्नै लागेकाे छ। तर हाल सम्ममा इन्जिनियर अधिकारीले ८१ प्रतिशत मात्रै सडक रेखांकनको काम सकिएकाे जानकारी दिइन्। 

सरकारले पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको ८ लेनको विस्तार गरेको थियो। दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि गोपीकृष्णको धोबीखोलासम्मको भाग पनि सोहीअनुसार विस्तारको हुने छ।

चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार गर्न लागिएको हो। ‘सडक रेखांकन अहिले सम्म नसकिएकोले चीनले चक्रपथको डिजाइन बनाएको छैन्। इन्जिनियर अधिकारीले भनिन,‘चीनले डिजाइन बनाएको पाइएको छैन,सबै सडक रेखांकनको काम सकेर मात्रै डिजाइन गरी काम गर्ने छन्।’

चैत्य र चक्रपथको विवाद कायमै

काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाले चक्रपथ विस्तार गर्दा स्वयम्भूमा रहेको चैत्य भत्काउनुपर्ने बताएको छ। तर ‘स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाऔँ’ अभियानले चक्रपथ विस्तारमा विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सीमा स्तम्भ, हातले घुमाउने माने र हजार मूर्तिसहितको स्तूप नभत्काउन माग गरेका छन्।

त्यस्तै,महाराजगञ्जका स्थानीयले कुनै पनि हालतमा घर भत्काउन नदिने अडान लिएका छन्। यी विवाद अझै कायमै छ। ‘५० मिटर भित्रको चक्रपथ मापदण्डभित्रै चैत्य मन्दिर परेको छ,भत्काउन लाग्दा केहीले नभत्काउने भनी माग गरिरहेका छन,के गर्ने भन्ने बारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन,घर भत्काउन पनि दिएका छैनन्,अब सरकारले निर्णय गर्ला नी,’इन्जिनियर अधिकारीले भनिन्। 

कलंकीदेखि धोबीखोला सम्मको ११.६४ किमी सडक विस्तार गर्दा ६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने विभागको अनुमान छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.