अर्घाखाँची : जिल्लाको शीतगंगा-११ सिद्धाराको ग्रामीण बस्तीमा सौर्यऊर्जा (सोलार पावर) वितरण गरिएको छ। टुकी र दियालोको भरमा दैनिकी चलाउँदै आएका यहाँका नागरिक सोलार पाएपछि खुसीले फुरूंग भएका छन्।
शीतगंगा-११ को बोक्से, गाईघाट, चाहदीप, चावेनेटा, थक्लेनी, भैसेथरि, चिउरिदमार, बेलदमारका ग्रामीण क्षेत्रको ६५ घरपरिवारमा नि:शुल्क सोलार वितरण गरिएको हो।
सोलार बत्तीको उज्यालोले पहिलो पटक घर नै झिलिमिली भएपछि खुसीले मनै फुरूंग हुने चाहदीपका कबिराम पल्लीले बताए। 'सधैँ अँध्यारो टुकीको भरमा दैनिकी गुजारा चलाउँदै आएका थियौं तर घरमा सोलार जोडेपछि गाउँ नै झलमल्ल हुँदा हामी चकित छौं' उनले भने।
उनी मात्र होइनन्, गाईघाटका मानबहादुर सारू, बोक्सेका गणेश खाम्चा, बेलदमाराका तिलक सारू,चावेनेटाका रमेश पुनको व्यथा पनि उस्तै छ। छरिएर रहेको बस्तीमा बिजुली आउला र उज्यालोमा बसौंला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनौं। तर, वडा कार्यालयको पहलमा अहिले घर घरमा सोलार पाएका छौं। घरमा जडान गरिएको सोलारबत्तीको उज्यालोमा बस्दा हामीमात्र होइन, छोराछोरी पनि खुसीले रमाएका छन्। उनीहरू बताउँछन्।
शहर झरे मात्रै बिजुली देख्न पाइन्थ्यो, तर अहिले गाउँमा सोलार बत्तीले टोलनै शहर जस्तै देखिएको छ, जताततै झलझली उज्यालो देख्दा मनै खुसी हुने थक्लेनीका जयलाल बिक र भैसेथरिका दुर्गा विकले बताए।
सोलारको उज्यालो बत्तीमा रातको समयमा घरायसी कामकाज गर्न र छोराछोरीलाई लेखपढ् गर्न पनि उत्तिकै सजिलो भएको उनिहरू बताउँछन्। घरमा ठूलो क्षमताको सोलार जडान गरेपछि रेडियो सुन्न, टलिभिजन हेर्न र पंखा, कुलर, फ्रिज चलाउन सजिलो भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
अँध्यारोमुक्त बस्ती बनाउन सौर्यउर्जा वितरण : अध्यक्ष आले
लामो समयदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य यहाँका ६५ घरपरिवारलाई ८० वाट क्षमताको सोलार सेट वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष कपिल आलेले बताए। अहिले एक घर एक सोलारसेट पाएका छन्। गाउँमा बिजुली नभएपछि टुकी र दियालोको भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका यहाँका नागरिकको दैनिक निकै नाजुक र दयनीय अवस्था देखेर वडाले त्यस्ता घरपरिवारको पहिचान गरि सिफारिस गरिएको आधारमा नेपाल सरकार वैकल्पिक सौर्यऊर्जा मध्यबानेश्वर काठमाडौंको सहयोगमा दुर्गम गाउँमा सोलार वितरण गरिएको अध्यक्ष आलेले बताए।
पातलो र छरिएर रहेका बस्तीमा बिजुली पुर्याउन नेपाल सरकारको मोटो रकम खर्च हुने तर खर्च गरेर गरेजस्तो छरिएर रहेको बस्तीमा विकास केही नदेखिने भएकाले यो सम्भव थिएन। त्यसैले वडाले योजना बनाई नागरिकको पहिचानको आधारमा सिफारिस गरी अनुदानमा सौर्यऊर्जा उपलब्ध भएअनुसार जनताको घरमा उज्यालो ल्याइएको अध्यक्ष आलेको भनाइ छ।
उनले भने, 'सानो वडामा आएको बजेटले छरिएको वस्तीमा केही ठूलो विकास गर्न नसकिने भएकाले हामीले यस्तो विकल्प रोजेका हौं।'
सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यहाँका जनताले निकै सास्ती खेप्दै आएका छन्। यस क्षेत्रमा बिकासको लहर ल्याउने हो भने एकीकृत वस्ति व्यवस्थापन अवधारणा नै ठिक हो।
अहिले नेपाल सरकारले ०७८र०७९ को बार्षिक बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले छरिएको बस्तीमा विकास गर्न सम्भव नभएकाले एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनको अवधारणा घोषणा गरी अगाडि सारेका छन्। तर, शीतगंगा नगरपालिकाले त्यस्ता बस्तीको पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न र नेपाल सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न चुक्नु हुँदैन।
यसैमा पछाडि परेका बस्ती विकासमा टेवा पुग्ने र दुर्गम अविकसित क्षेत्रका नागरिकको भलो हुने निश्चित छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।