'नेतृत्व फेरिने भएपछि गुरुङ सरकारले साढे चार अर्बको ठेक्का लगाएर गए'

गोरखा : मंगलबार (आज) दिउँसो करिब २ बजे गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न भन्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यो।

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले हालको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको रकमान्तर विषयमा प्रश्न सोधेपछि सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘अब यो कर्णालीको, महाकालीको भए त मलाई थाहा छैन। गण्डकीले १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छैन, नम्बर एक। तर, केही करोड गरेको छ। यो रकमान्तर मैले धेरै मिडियामा पनि भनिरहेको छु,’ कति करोड गरेको हो भन्ने कुरा भने उनले बताउन चाहेनन्।

मन्त्री खड्काले थपे, ‘यो रकमान्तर किसुनजीले पनि रकमान्तर गर्नुभएको  रहेछ। मनोमोहन अधिकारी र गिरिजाबाबुले नि गर्नु भा’रैछ। यो केपी ओलीले नि गर्नु भा’रैछ। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नि गर्नु भा’रैछ। अहिले हुँदाहुँदा तीन वर्ष कि चार वर्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलाउनुभयो उहाँले नि गर्नु गर्नु भा’रैछ क्या। हामीले सिकेको त्यहीँबाट हो हामीले नि गर्‍याैं।’

प्रवक्ता खड्काले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार फेरिने भएपछि बजेटमै नभएका १० वटा वहुवर्षे आयोजनामा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएको खुलाए। ​

उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै रातो किताबभन्दा बाहिरको योजनामा यसरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएछ। यो ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेशमा बजेटै बाँकी रहँदैन। बजेट पुस्तिकामा नै नभएका योजनामा नियमविपरीत ठूलो रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन।’

निवर्तमान् सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘आफ्नो लाज छोप्न अनेक कुतर्क गरिरहेका छन्’

निवर्तमान गुरुङ नेतृत्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत सरकार फेरिने भएपछि वहुवर्षे आयोजनामा ठेक्का लगाएको भन्ने अपवाह मात्र फैलाएको बताउँछन्।

पूर्वमन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘टेण्डर भनेको दुुई महिनामा स्वीकृत हुने प्रक्रियामा आइपुग्दैन। टेण्डर प्रक्रिया पूरा भएर फाइनल प्रक्रियामा आउन न्यूनतम ७० दिन लाग्छ। अब अघिल्लो महिनाको २७ गतेबाट अहिले ७० दिन त पुग्दैन होला नि ? त्यसो भएकाले ती सबै हाम्रो पहिल्यैको योजना हो।’

सरकार ढल्ने भएपछि ठेक्का लगाएको भनिएको योजनाहरू गत फागुन/चैततिरै टेण्डर भएको उनले दाबी गरे।

‘यो सरकारले हामीले जनताको मनोभावना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सारेका अधिकांश योजनाहरू काटे, काटिसकेपछि ती योजना अलपत्र परेको देखेर जनताहरूले अब हामी माथि प्रश्न गर्न थाल्छन्, हामीलाई लाज हुन्छ भन्ने कुुरा सोच्न थाले। त्यसैले अहिले लाज छोप्न अनावश्यक, अपुष्ट र गैरजिम्मेवारी तर्क दिएर आफू सही बन्ने कुचेष्टा गर्दैछन्।’

अहिलेको सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरेको कुराको चर्को आलोचना भएपछि आफूहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न अघिल्लो सरकारलाई दोषी देखाउने प्रयास गरेको उनले तर्क गरे।

‘चालु वर्षमा भुक्तानी दिनुपर्ने कति योजना भुक्तानी नपाएर अलपत्र परेका छन् ? यो अवस्थामा आफूहरूले कार्यकर्ता पोस्न आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक कार्यविधि ऐनविपरीत बजेट बाँडे। त्यसको आम सर्वसाधरणले विरोध गर्न थालेपछि आफू बच्न अघिल्लो सरकार पनि गलत थियो भनेर प्रोपोगाण्ड रचेर अफवाह फैलाउन खोजेका हुन्।’