हेटौंडा : विवादबीच बागमती प्रदेशमा अन्ततः विद्युतीय बस चलाइने भएको छ।
सोमबार बसेको संसद् बैठकबाट बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित गरेसँगै अब विद्युतीय बस चल्ने भएको हो। आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी सरकारले बस खरिद गर्न लागेको भन्दै बजेटबाट बस खरिद कार्यक्रमलाई हटाउन प्रतिपक्ष दलहरूले माग गर्दै आएका थिए।
बजेटबाट विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम हटाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। तर, संसदबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट बहुमतले पारित गरेसँगै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो।
गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि नै विद्युतीय बसलाई प्रदेशको गौरवको कार्यक्रमको रूपमा प्राथमिकताको साथ बजेटमा राख्दै आएपनि सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्न भने सकेको छैन।
गत वर्ष विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको लागि छुट्याएको २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा छ। सरकारले गत वर्षमा विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया शुरू नगरेको, बरू यसको अध्ययन अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका कारण बजेट फ्रिज भएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलको भनाइ छ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले बस खरिदको लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ, जसको म्याद साउन ६ गतेसम्म छ। सरकारले साउनबाटै बस खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर आगामी जेठसम्म बस सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
खनिज इन्धनको बढ्दो खपत न्यूनिकरण गर्दै स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, बढ्दो सवारी चाप हटाउने, बढ्दो वायु तथा ध्वनी प्रदुषण न्यूनिकरण गर्ने र पेट्रोल तथा डिजेलमा हुने खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तो छ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार भदौ २५ गतेभित्र बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिसक्ने, चैतभित्र चार्जिङ स्टेसनको सिभिल तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने, वैशाखभित्र १५ वटा चार्जरको आपूर्ति भई जडान सम्पन्न गर्ने र जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरि सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना सरकारको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा ३० वटा बस र १५ वटा चार्जिङ स्टेशन खरिद गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बस खरिद सम्झौता गरेको ९ महिनामा बस आइपुग्ने र त्यसको ३ महिनाअघि चार्जर नेपाल ल्याइसक्ने सरकारको योजना छ।
बस आइपुग्न ३ महिना अघि आइपुगेको चार्जरलाई विभिन्न स्थानमा राखेर स्टेशन बनाइने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री फुयाँलले बताए। सरकारको योजना अनुसार १० मिटरदेखि १० दशमलव ५ मिटरसम्मको सिटी बस, ८ दशमलव ५ मिटरदेखि ९ मिटरसम्मको सिटी बस र ८ दशमलव ५ मिटरदेखि ९ मिटरसम्म लम्बाइको कोच बस खरिद गरिनेछ।
२० वटा सिटी बस र १० वटा कोच बस प्रदेशमा सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाण्डौ चक्रपथ, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सहरी सडक, चितवन जिल्ला भित्र नगर बस, हेटौंडा नगर बस र काठमाडौं उपत्यकामा पर्यटकीय दर्शन सेवाको रूपमा सिटी बस सञ्चालन हुनेछ।
त्यस्तैगरी, बनेपा–काठमाण्डौ–भरतपुर–हेटौंडा, धुलिखेल–काठमाडौं–भरतपुर, बिदुर–गल्छी–काठमाडौं, बनेपा–धादिङ, काठमाडौं–चरिकोट–जिरी, काठमाडौं–चौतारा, काठमाडौं–बाह्रबिसे र चरिकोट–मन्थली–सिन्धुली रुटमा कोट बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ।
सरकारको योजना अनुसार हेटौंडा–११ थानाभर्याङ तथा हेटौंडा बसपार्क, काठमाडौं नयाँ बसपार्क तथा चक्रपथ आसपास, भरतपुर बसपार्क, धुलिखेल बसपार्क र विदुर नगरपालिकाको बट्टार बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन तथा बस डियो रहनेछ। त्यस्तैगरी, पृथ्वीराजमार्ग क्षेत्रमा गजुरी, बेल्खु, कुरिनटार र मनहरी गाउँपालिकामा चार्जिङ स्टेशन तथा रिफ्रेश सेन्टर बन्नेछ।
सरकारको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौं उपत्यका, बिर्तामोड–भद्रपुर, ईटहरी–विराटनगर, ढल्केवर–जनकपुर, पोखरा–दमौली, बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढि लगायतका देशको प्रमुख शहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने समेत व्यवस्था गरिएको छ।
साझा यातायातमार्फत् प्रोत्साहन आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा न्यूनतम १०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्बल गर्न विश्वका उत्कृष्ट १० ब्राण्ड कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने पनि सरकारको योजना छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।