काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा थप एक लाख सात हजार ३५२ लाभग्राहीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।
आज सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा दिइएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३१ हजार ३५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् भने ४१ हजार ७३८ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन्।
त्यस्तै, ४७ हजार ३८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ६९ हजार ०१० ले दोस्रो र ९२ हजार ५७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा थप ५८९ वटा विद्यालय, ५३ वटा स्वास्थ्य संस्था, १३३ वटा सांस्कृतिक सम्पदा र ९ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा पुनर्निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका ९ वटा भवनहरूको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
योसँगै प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएका सुरक्षा निकायका २१६ वटै भवनहरूको पुनर्निर्माण सकिएको छ। कोभिड महामारीलगायत समस्याका बाबजुद गत आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति भएको छ।
निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८४ करोड ८८ लाखमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन ९०.४१ प्रतिशत हो। समग्रमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँमध्ये ७५.३० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर २०७७ कार्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भयो। त्यसैगरी, सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडाहरू धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भयो।
सोही अवधिमा काठमाडौं जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन सुरु भयो। यस अवधिमा ४६ हजार ३०० गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन्।
सोही आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय परिसंवाद र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका अनुभवहरूको समीक्षा गर्न सेमिनारको आयोजना पनि गरेको थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने र घर नबनाउनेहरूले के कारणले घर बनाएनन् भन्ने अभिलेख राखिने बताए।
ज्ञवालीले यस अवधिमा लेखा परीक्षण, अभिलेखीकरण तथा हस्तान्तरणका कार्यहरू समानान्तर रुपमा बढ्ने पनि उल्लेख गरे। प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पुस १० गतेसम्म छ।
वार्षिक समीक्षामा कोराना माहामारीका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साढे दुई महिना काम रोकिँदा निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका कतिपय कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको, केही बजेट फ्रिज भएको, सहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको, जग्गा अभावका कारण केही विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको औंल्याइएको छ।
पुनर्निर्माण कार्यहरूको वार्षिक प्रगति, समस्या तथा सिकाइ समीक्षामा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको समीक्षामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्राधिकरणअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू, भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, पुरातत्व विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुखले प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। त्यस्तै, प्राधिकरणका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, कार्यकारी समितिका सदस्यहरू, सहसचिवहरू, उपसचिवलगायत सबै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।