काठमाडौं : करिब एक महिनादेखि काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर नियमित उठ्न सकेको छैन। उपत्यकाका सडक,चोक तथा गल्लीहरू फोहोरले भरिन थालेका छन्।
सडक आसपासमा थुपारिएको फोहोरले सहर नै दुर्गन्धित बनिरहेका छन्। तर फोहोर व्यवस्थापन गर्न छाडेर काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालय भने एक अर्काको थाप्लामा यसको दोष थुपार्नमा व्यस्त छन्।
३ वर्षका लागि मात्र फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल अस्थायी ल्याण्डफिल साइट १६ वर्षसम्म पनि लगातार प्रयोगमै छ। तर, त्यहाँ फोहोर फ्याँक्न निकै कठिन देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको समस्या यो पहिलो पटक उत्पन्न भएको होइन। वर्षैपिच्छे खासगरी बर्खामा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको काठमाडौ महानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा एकातिर स्थानीयले बारम्बार गर्ने आन्दोलनले समस्या भएको छ भने अर्कातिर फोहोरको डंगुरबाट गाडी जान नसक्ने भएकाले समस्या आएको हो भन्छ महानगरपालिका।
फोहोर विसर्जन तथा प्रशोधन गर्न नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र १६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन। यसबाट फोहोरको समस्या हरेक वर्ष आउने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए।
ओखरपौवा–सिसडोल सडक बनाउने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लिएको थियो। २ किलोमिटर सडक बनाउन नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पटकपटक दोहोरिने गरेको छ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थायी ल्याण्डफिल साइट निर्माण नहुनु समस्याको अर्को कारण हो। विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘फोहोरमाथिबाटै गाडी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, सडक छैन। यसैले काठमाडौको फोहोर उठाउन मौसमको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ, घाम लाग्दा जान्छ, पानी परेपछि गाडी जानै सक्दैन।’
हाल प्रयोगमा रहेको सिसडोल अस्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएको छ। फोहोरको डंगुरबाटै गाडी जान्थे। लगातारको वर्षाले गाडी जान नसकेर फोहोर उठाउन समस्या भएको हो।
फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निकायबीच छैन समन्वय
यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसक्नुमा आफू दोषी नभएको दाबी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको छ। विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले सहरी विकास मन्त्रालयले समयमै बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट निर्माण नगर्दा काठमाडौंंमा फोहोर थुप्रिएको आरोप लगाएका छन्।
गत वर्ष नै बनाइ सक्नुपर्ने साइट नबन्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। सिसडोलमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘हामीले गत वर्ष नै सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न सकिँदैन भनेर राज्य गुहारेका थियौं। तर, सुनुवाइ नै भएन, यस वर्ष पनि समस्या समाधान भएन।’ यसैले सहर प्रदूषित बनेको उनको भनाइ छ।
यसअघि दैनिक २ सयको हाराहारीमा फोहोर बोकेका गाडी सिसडोल जाने गर्दथे। यतिबेला ५० वटा पनि जान नसकिरहेको महानगरले जनाएको छ।
यता सहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले काठमाडौंमा फोहोर थुप्रनुको दोष सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिन नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर थुप्रनुको मुख्य कमजोरी काठमाडौं महानगरपालिकाकै हो। बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट त ठेक्का दिएको योजना हो, त्यसको काम भइरहेको छ। काम नै नसकी त्यहाँ फोहोर फाल्न दिने कुरा पनि भएन।’ केही समयमा सो स्थान फोहोर फ्याँक्न तयार हुने उनले दाबी गरे पनि कहिले तयार हुन्छ मिति बताएनन्।
कहाँ अड्कियो बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट ?
सरकारले ०५१ सालमै बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्माण भने बल्ल बल्ल ०६२ सालपछि थाल्यो। जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो।
आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि पाइने आश्वासनपछि स्थानीयले प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिन तयार भए। सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वरै रहेको सिसडोलमा ३ वर्षे सहमति गरेर ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो।
तर सहमतिबमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले अनेकौं पटक आन्दोलन गरे। वर्षेनी स्थानीयले आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने गरेका छन्।
सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो। सम्झौताबमोजिम बञ्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै भएन। ०६६ सालमा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो।
०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो। बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापन नेपाल वेस्ट नामको निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्यो।
बञ्चरेडाँडा डाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न ०७६ वैशाख २२ मा एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी लुम्बिनी—कोशी एन्ड न्यौपाने जेभी (उपक्रम) सँग सम्झौता गरिएको थियो। तर, अझै निर्माण भएको छैन।
सिसडोल ल्याण्डफिल साइटका इञ्चार्ज इञ्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठ ०६२ भदौ २२ देखि ३ वर्षका लागि बनाइएको अस्थायी साइटमा अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेकाले कठिनाइ आएको बताए।
उपत्यका र आसपासका स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गरिने बञ्चरेडाँडामा अहिलेकै जस्तो सामान्य तरिकाले जथाभावी व्यवस्थापन गर्दा २५ वर्ष र सुरक्षित तवरबाट व्यवस्थापन गर्दा ५० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ। यो साइट निर्माणका लागि १ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
कुन पालिकाले कति फ्याँक्छन् फोहोर ?
काठमाडौंका स्थानीय तहले प्रति वर्ष लाखौँ टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार महानगरले १ लाख २६ हजार टन, कीर्तिपुर नगरपालिकाले १ हजार ८ सय टन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले १० हजार ८ सय टन, गोकर्णेश्वरले २१ हजार ६ सय टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।
यस्तै, नागार्जुनले १२ हजार ६ सय टन, तारकेश्वरले १२ हजार ६ सय टन, बूढानीलकण्ठले १२ हजार ६ सय, कागेश्वरी–मनोहराले ७ हजार २ सय, दक्षिणकालीले ५ हजार ४ सय टन र शंखरापुर नगरपालिकाले २ हजार ८ सय ८० टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।
यसबाहेक भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेलगायत जिल्लाबाट पनि सिसडोलमा फोहोर फ्याकिँदै आएको छ।
समस्या पुग्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पुर्याएको छ। काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
'सिसडोलसम्म जाने बाटो वर्षाका कारण बिग्रिएको छ। त्यसैले केही सातादेखि पूर्ण रुपमा फोहोर उठाउन सकेका छैनौँ,' प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलपछि मेयर शाक्यले भने, ‘फोहोर बोकेका गाडी सिसडोल लैजान सडक निर्माणको पहल गर्न हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्यौं।’
‘प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा हामीले बञ्चरेडाँडा डाँडाको ल्याण्डफिल साइट छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘भदौ ८ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थिएँ। त्यसैअनुसार उहाँसँग भेटघाटका लागि समय मागेको थिएँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।