बर्दिया : क्याम्पसहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रदेशले सहयोग नगरेको भन्दै बाँके र बर्दियाका सामुदायिक क्याम्पसहरू आन्दोलित भएका छन्।
प्रदेशले भौतिक संरचना निर्माणका लागि मात्रै अनुदान दिने गरेको तर आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको भन्दै क्याम्पसहरू आन्दोलित भएका हुन्। उच्च शिक्षाको पहुचबाट टाढा रहेको वर्गलाई लक्षित गरी खोलिएका सामुदायिक क्याम्पसहरू अझै पनि जनसमुदायकै जग्गा, शुल्क तथा दानबाट चल्दै आएका छन्।
क्याम्पसहरूको भौतिक संचरना बाहेक आन्तरिक (जनशक्ति) व्यवस्थापनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग नभएको क्याम्पस प्रमुखहरूले बताएका छन्।
सामुदायिक कयाम्पसहरू जिर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्व विद्यालयले विभिन्न बाहानामा उल्टो चर्को शुल्क उठाउदै आएको छ। नेपाल सरकारले क्याम्पसहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखेको भएपनि अहिले सम्म सामुदायिक क्याम्पसको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ प्रदेशको ध्यान नगएको मनुषा टिकासिंह थापा बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख युवराज अधिकारीले गुनासो गरे।
प्रदेशभित्रका सामुदायिक क्याम्पसलाई नियमित सञ्चालन अनुदानका रूपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै १२ वटा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूले संयुक्त रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन्।
अहिले सञ्चालनमा रहेका सामुदायीक क्याम्पसहरूलाई कम्तिमा एउटा संकाय सञ्चालनमा रहेको क्याम्पसमा ५ जनाको दरबन्दी बराबरको अनुदान रकम एकमुष्ट व्यवस्थापन गर्न माग गरेको पचासौँ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसतर्फ ध्यान नगएको गुनासो छ। सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राविधिकतर्फको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक पास गरिसकेको छ। २०३७ सालबाटै पीडामा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई बेवास्ता गर्दै बिना छलफल एक पक्षिय रूपमा विधेयक ल्याएको सामुदायिक क्याम्पसका प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन्।
साथै प्रदेशस्तरको विश्व विद्यालय बनाउदा प्रदेश भित्रका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सम्पतीको रूपमा प्रयोग गरी सरकार र पब्लिक दुवैको लगानीमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गरेको चुरे क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख रूद्र खड्काले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।