काठमाडौं : सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटले गरेको एउटा प्रावधानले फलामे छड उत्पादकहरू आन्दोलित भएका छन्।
उनीहरूले काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झार्दा केही व्यावसायिक घरानालाई मात्र फाइदा हुने र बाँकी छड उद्योग धरासायी हुने आरोप लगाए।
सरकारले आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगले प्रोत्साहन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ। सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर न्यून हुने र निर्माणमा जोखिम बढाउने उद्योगीले बताएका छन्।
उनीहरूले पत्रु पगालेर बनाइने छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबैलाई सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने र बाँकी २४ उद्योग धरासायी हुने भएकोले सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन उनीहरुले माग गरेका छन्।
सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल सबै कारोबार रोक्ने बताए।
सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने र लगानीको वातावरण खलबलिने तथा औद्योगिकीकरणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
उनीहरुले फलामे छड उत्पादन गरिने कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) को नीतिविपरीत भएकोसमेत दाबी गरेका छन्। पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनले यस्तो प्रविधिमा रोक लगाइसकेको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको उनीहरूले बताए।
सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ। पहिला प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रूपैयाँ बनाइएको छ। यस्तै, एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४ दशमलव ७५ प्रतिशत बनाइएको छ। अब प्रतिकेजी छड ५ रूपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।