काठमाडौं : सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन इपानले माग गरको छ।
आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको उक्त निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा ह्रास आउने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो। साथै‚ बिमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरूलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे। उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुला विद्युत् व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
इपानले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रशारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्कसम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जलविद्युत् उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।