कांग्रेस-एकीकृत समाजवादीको टकरावले एमालेलाई फाइदा

|

हेटौंडा : सत्ता लम्ब्याउन बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले जे जस्ता उपाय अपनाइन् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदमा रहीरहन त्यसै त्यसै गरेका छन्।

नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका शाक्य र आचार्य दुवैले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुको साटो विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै सत्ता लम्ब्याउँदै आएका छन्।

गएको असोज २५ गतेभित्रै संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि मुख्यमन्त्री शाक्य र आचार्यले हालसम्म संसदमा विश्वासको मत माग्ने र प्रस्ताव मात्र गरेका छन् भने मत विभाजन अझै भएको छैन।

बागमती र मुख्यमन्त्री शाक्य

बरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ दल एमालेले मत विभाजनका लागि बोलाइएको संसद बैठक नै सार्न सभामुखलाई पत्र लेख्यो।

कात्तिक ४ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा बागमतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यको विश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन हुने निश्चितप्रायः थियो। तर कात्तिक ३ गते सत्तारुढ दल एमालेले कात्तिक ६ र ९ गते हुन लागेको पार्टीको अधिवेशनको कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठक नै सार्न आग्रह गर्‍यो।

सभामुखले बैठक स्थगित नगरेर निर्धारित मितिमा नै प्रदेशसभा चलाउने भएपछि बैठकमा सहभागी हुने विषयमा एमालेभित्र विवाद नै भयो।

एमालेको विभाजनअघि केपी ओली पक्षमा रहेका सांसदले बैठकमा सहभागी नहुने बताए भने विभाजनअघि माधव नेपाल पक्षमा रहेको मुख्यमन्त्री शाक्यसहितको पक्षले सहभागी हुने बताए।

यसबारे एमालेमा विवाद हुँदा दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक ४ बजे मात्र बस्यो। जसमा ओली पक्षका सांसदको सहभागिता न्यून थियो। एमालेभित्रकै विवादबीच बसेको बैठकमा मत विभाजन हुन सकेन।

मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा  विश्वासको मत मागिन् र बैठक १० गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।

शाक्यकै पदचिह्न पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री आचार्य

उता प्रदेश १ मा पनि बागमती प्रदेशकै घटनाको पुनरावृत्ति भयो। बागमती प्रदेश सरकारको आयु लम्ब्याउन अष्टलक्ष्मीले चालेको कदमलाई नै मुख्यमन्त्री आचार्यले पछ्याए।

उनले पनि शुक्रबार आह्वान भएको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव गरे। आइतबार बस्ने  बैठकमा मत विभाजन हुने कार्यसूची थियो। तर, बैठकअघि नै एमाले संसदीय दलले पत्र लेखी बैठक सार्न आग्रह गर्‍यो।

९ गते हुने पार्टीको अधिवेशनलाई देखाउँदै एमालेले बैठक १५ गतेसम्म सार्न आग्रह गर्‍यो। त्यसमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि सघायो।

कांग्रेसले पनि प्रदेशसभा सार्न लिखित आग्रह गरेपछि  प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १५ गतेसम्म स्थगित भएको छ।

कांग्रेस र समाजवादीको टकरावले एमालेलाई फाइदा

अल्पमतमा परेको ४४ दिन बितिसक्दा पनि एमालेको नेतृत्व रहेका दुई वटा प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाइराख्नुमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूकै हात छ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषय नटुंग्याउँदा एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिँदै गएको छ।

एमालेविरुद्ध जुटेका र सरकार बनाउन एकजुट गठबन्धनमा सामेल दलहरू नै एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री टुंगो लगाएको खण्डमा बागमतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले असोज २४ गते नै संसदमा विश्वासको मत लिने सत्तारुढ दल एमालेले जनाएको थियो।

तर, गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री टुंगिइनसकेकोले प्रदेशलाई सरकारविहीन बनाउन नचाहेको भन्दै एमालेले विश्वासको मतको प्रक्रियालाई पछाडी धकेलेको बताएको थियो।

कात्तिक ४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भने विपक्षी गठबन्धनबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व समाजवादीले गर्ने टुंगो लागिसकेको थियो।

तर,एमालेभित्रैको आन्तरिक विवादले गर्दा सो दिन पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुन सकेन। गठबन्धनको शीर्ष नेताले केन्द्रमा दुवै प्रदेशको नेतृत्व समाजवादीले गर्ने निर्णय गरिसके पनि कांग्रेसले दाबी नछोड्दा एमालेलाई फाइदा भइरहेको छ।

'बागमती र प्रदेश १ मा नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई'

असोज २४ भित्रै बागमतीमा पनि एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले नेतृत्व गर्ने विषय टुंगिसकेको भएपनि प्रदेशमा कांग्रेसले दाबी नछोड्दा एमालेलाई गठबन्धन देखाउँदै सरकारको आयु लम्ब्याउने बहाना मिलेको थियो।

तर,अहिले बागमती प्रदेशमा आधा/आधा कार्यकाल कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ भने प्रदेश १ मा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन।

केन्द्रमा शीर्ष नेताले प्रदेश १ मा पनि समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गरिसकेको भएपनि कांग्रेसले दाबी नछाड्दा एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु एक साता बढी लम्बिएको छ।

प्रदेश १ मा कांग्रेसको संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्।

नेता शेखर कोइरालानिकट उनले सरकारमा दाबी मात्रै गरेनन्, गठबन्धनमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित नभएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजनका लागि बस्ने प्रदेशसभा स्थगन गर्न एमालेलाई सघाउसमेत पुर्‍याए।

कांग्रेसले पनि बैठक सार्न पत्र लेखेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए। स्रोतका अनुसार कांग्रेसका ७ जना र माओवादीका केही सांसदले मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा मतदान गर्ने सूचना पाएको भन्दै कांग्रेसले बैठक स्थगित गर्न पत्र लेखेको थियो।

तर, गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा सहमति भइनसकेकाले पनि बैठक सारिएको स्रोतले बताएको छ।

एमालेको चाहना-कांग्रेस

एमाले आफू सरकारबाट बाहिरिने भएपछि एकीकृत समाजवादीलाई भन्दा पनि कांग्रेसलाई सरकार सुम्पन चाहन्छ। एमाले विभाजन भएर बनेको दल भएकाले एकीकृत समाजवादीभन्दा पनि कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुगोस् भन्ने एमाले चाहन्छ।

त्यसैले कांग्रेसअनुकूल वातावरण बनाउन एमाले तयार रहेको एमालेकै एक सांसदले बताए। उनका अनुसार बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि कांग्रेसका ईन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनीअनुकूल वातावरण बनाउन खोजेका थिए।

राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न चाहन्छिन् अष्टलक्ष्मी

प्रदेशसभामा आफूले विश्वासको मत नपाउने भएपछि बागमतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न चाहेको उनीनिकट एक प्रदेश सांसदले बताए।

तर प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेल, मुख्य सचेतक दीपक निरौलालगायत केही सांसदले भने उनलाई राजीनामा नगर्न दबाब दिइरहेका छन्।

‘मुख्यमन्त्री शाक्यले त आफूले मत नपाउने भएपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्नु भएको थियो। तर, एमालेकै सांसदहरूले गठबन्धनमा कुरा नमिलिरहेकोले सत्ता लम्ब्याउन सकिने भन्दै राजीनामा दिनबाट रोक लगाउनुभयो। त्यसैले उहाँ बाध्य भएर सरकारमा बसिरहनु भएको हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार पदबाट राजीनामा दिने सोचले नै शाक्यले कात्तिक ४ गतेको प्रदेशसभामा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएको थिइन्। उता विपक्षी दलहरूले पनि मुख्यमन्त्री शाक्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्न रोक लगाएको आरोप लगाइरहेका छन्।

‘तैं चुप मै चुप’ मा संविधान उल्लंघन

संविधानविद विपिन अधिकारीका अनुसार असोज २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएपछि विपक्षी गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलेको थियो।

तर, गठबन्धनले आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन नसक्दा एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ।

अधिकारीले अल्पमतमा परिसकेपछि एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न नहुने भन्दै ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत नलिए नयाँ सरकार बनाउन सकिने बताए।

थाहाखबरसँग उनले भने, ‘अल्पमतमा परिसकेपछि संसदमा विश्वासको मत नलिएर यसरी सरकारमा बसेको यो पहिलो घटना हो। अहिलेसम्म यस्तो भएको थाहा छैन। यदि अन्य दलले चाहेका भए बहुमत पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुखकोमा जान सक्थे।’

उनले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत नलिएर संविधान बनाउनेहरूले नै त्यसको उल्लंघन भएको समेत बताए।

विपक्षी गठबन्धनले पनि आन्तरिक सहमति जुटाएर जान नसकेपछि एमालेसँगै ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने नभई प्रस्ताव मात्रै गर्नुपर्ने कुरामा सही थापिरहेको छ।

एमालेले सत्ता लब्म्याउन बनाएको बहानामा अन्य विपक्षी दलले आपसी सहमति जुटाउन नसकेपछि ‘तैं चुप मै चुप’ गरेर बसेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.