|

बारा : औराहाका शम्भुप्रसाद पण्डितको निर्माधीन घरको काम एक वर्ष रोकिएको छ। घर छेउमै रहेको प्रगतिशील सामुदायिक वनवाट काठ पाइएला र झ्याल ढोका बनाउँला भन्ने आशाले घर निर्माण रोकिएको उनले बताए।

‘वनमा काठ कुहिएर बसेको छ, हामीले राजस्व तिरेर लिन्छौं भन्दा पनि पाएका छैनौ‚’ पण्डितले भने‚ ‘सरकारले जंगलमा काठ कुहाएर राख्ने तर जनताले अल्मुनियमको झ्याल ढोका हाल्नुपर्ने बाध्यता छ।’

तीन वर्षअघि कटान‚ छपान भएका सयौं क्युफिट काठ साझेदारी र सामुदायिक वनमा कुहिंदा पण्डितजस्तै घर बनाउँदै गरेका उपभोक्ताहरु भने मारमा परेका छन्। बाराको हलखोरिया र गढिमाई साझेदारी वनमा मात्रै करोडौं रुपैयाँ बराबरको काठ घाटगद्दीमै छ भने ठूलो परिणाममा कुकाठ कुहिसकेको छ।

‘हाम्रो साझेदारी वनमा मात्रै २४ हजार सेफ्टी साल र त्यही हाराहारीमा कुकाठ पनि छ‚’ हलखोरिया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रविन्द्र सिङ्गले भने‚ ‘सरकारलाई बुझाउने राजस्व छोडेर हामीसँग उपभोक्तालाई दिने मात्रै ३ करोडको काठ छ।’झण्झटिलो प्रकियाका कारण हलखोरिया साझेदारीमा ५० लाख मूल्य बराबारको कुकाठ कुहिएर माटो भइसकेको सिङ्गले बताए।

बाराको जीतपुरसिमरा, कलैया, देवताल, फेटा पर्सौनीलगायतका स्थानीय तहका ७२ हजार घरधुरी उक्त साझेदारी वनमा आवद्ध छन्। अध्यक्ष सिङ्गले पाँच हजार उपभोक्ताले काठ माग गर्दै निवेदन दिएको बताए। समयमै काठ नपाउँदा केही उपभोक्ताले भने चर्को मूल्य तिरेर चोरी तस्करीको काठ प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।

‘जंगलमा अहिले सबैभन्दा बढी चोरी तस्करी बढेको छ‚’ उनले भने‚ ‘१० लाख २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउने उपभोक्ताले २०/३० हजार खर्च गरेर चोरी तस्करीको काठ किनेर प्रयोग गरेका छन्।’

संघ र प्रदेश सरकारबाट फुकुवा भए पनि डिभिजन वन कार्यालय बाराले विभिन्न बाहनामा अवरोध गरेका कारण उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्न नसकिएको अध्यक्ष सिङ्गले आरोप लगाएका छन्। साझेदारी वनले आफ्नो क्षेत्रमा कटान/छपान गरेको काठको ५० प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालय बुझाउनुपर्ने र ५० प्रतिशत उपभोक्तालाई वितरण गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै‚ गढिमाई साझेदारीमा पनि ३ हजार २५६ क्युफिट कुकाठ कुहिएर माटो भइसकेको अध्यक्ष गणेशजी प्रसाद साहले बताए। ‘कुकाठलाई पनि समयमै बिक्री गर्न सकेको भए सालको काठको माग कम हुन्थ्यो। कुकाठलाई फर्निचर बनाउन प्रयोग हुन्थ्यो‚’ साहले भने‚ ‘१०० रुपैयाँ राजस्व आउने चिजलाई  अब २ रुपैयाँमा बेच्नुपर्दा साह्रै दुःख लागेको छ।’

गढिमाई साझेदारी वनमा एक हजार उपभोक्ताले घर बनाउन काठको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। अध्यक्ष साहले भने‚ ‘हामीले विगतका सबै निवेदनहरुलाई खारेज गरेर पुनः साउन महिनामा आवेदन खुला गर्दा एक हजार उपभोक्ताले घर बनाउन काठ माग गरेका छन्।’

गढिमाई साझेदारी वनमा १५ हजार साल र ६ हजार क्युफिट कुकाठ रहेको अध्यक्ष साहले जानकारी दिए। साझेदारी वनले आफ्ना उपभोक्तालाई प्रतिक्युफिट १ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व लिएर ३० देखि ३५ क्युफिटसम्म काठ उपलब्ध गराउने गरेको छ।

बारामा ४१ वटा सामुदायिक र चार वटा साझेदारी वन छन्। जसमध्ये ११ वटा सामुदायिक र दुई वटा साझेदारीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको थियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका वनमा नयाँ रुख कटान छपान गर्न नपाए पनि घाटगद्दी गरिसकिएको काठ उपभोक्ताहरुलाई बिक्री वितरण गर्न सरकारले खुला गरिसकेको छ।

सामुदायिक वनमा पनि काठ कुहिँदै

बारामा ४१ वटा सामुदायिक वनमध्ये कछडिया, जनहित, बागभैरव, बकैया—नागमणी सामुदायिक वनमा मात्रै करिब २० हजार क्युफिट काठ रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ।

हेटौडा—ढल्केवर हाएटेन्सन लाइन, निजगढ—काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माण क्रममा कटान भएका अधिकांश कुकाठ कुहिएर माटो भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमदले बिक्री खुला गरे पनि उपभोक्ताले कुकाठ लैजान नखोज्ने गरेको बताए।

‘कुकाठ जनताले लिँदैनन्, सबैलाई साल चाहिएको छ। बाहिर बिक्री गर्न ४०० रुपैयाँ क्युफिटमा सूचना निकाल्दा पनि आवदेन आउँदैनन्‚’ अहमदले भने‚ ‘देशभर २ वर्षदेखि काठको ओसारपोसार, बिक्री वितरण बन्द हुँदा समस्या भएकाले कात्तिक १५ देखि उपभोक्तालाई वितरण गरिने छ।’

साझेदारी वनले काठ वितरणका लागि वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षण, काठ दाउरा बिक्री वितरण निर्देशिकाअनुसार प्रकिया पूरा गरेर आए वन कार्यालयले नरोक्ने अहमदले बताए। उनले भने
‚ ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनवाट उत्पादन भएको काठ फुकुवा गरेर वन निर्देशनालयवाट ३ जनाको टिम बनाएर अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ।’

सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेपछि विगतमा कटान छपान भएका काठ उपभोक्तालाई वितरण गर्न खुला गरिसकेको छ। तर, त्यसका लागि वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सम्वन्धित साझेदारी वनका गरी तीन जना प्रतिनिधि टोलीले  अनुगमन गरेर गनुपर्नेछ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.