काठमाडौं : ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारबाट जनगणना सुरु भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशकको उपस्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गणना गरी १२ औं जनगणनाको सुरुवात गरिएको हो।
जनगणनाका लागि ४० हजार गणक खटिएका छन्। गणकलाई सहजीकरण गर्नका लागि देशभर ८ हजार ५ सय जना सुपरीवेक्षक खटाइएको विभागले जनाएको छ।
जनगणनाको तथ्यांक संकलन १५ दिनभित्रै सक्नुपर्ने छ। मुख्य प्रतिवेदन २०७९ सम्ममा प्रकाशित गरिने छ भने सबै क्षेत्रका विषयगत प्रतिवेदन वि.सं. २०८० सम्ममा प्रकाशित गर्ने विभागको भनाइ छ।
कसरी गरिन्छ जनगणना ?
सरकारले आजदेखि सुरु गरेको राष्ट्रिय जनगणनाका लागि बसोबासका आधारमा गणना गर्ने भएको छ। कोहि नछुटुन्,कोहि नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यका साथ बसोबासका आधारमा गणना गर्न लागेको तथ्यांक विभाग जनसंख्या शाखा निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा भएकाको स्थायी बसोबासका आधारमा गणना गरिने छ।
अन्यको अस्थायी बसोबासका आधारमा गणना गरिने भएको छ। ‘कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेकाको अस्थायी बसोबासका आधारमा गणना गरिन्छ।’ निर्देशक लामिछानेले भने,‘ सबैको चासो शहरी क्षेत्रका कोठामा बस्नेको गणना कसरी गरिन्छ भन्ने छ। त्यस घरमा कति परिवार बस्छन् ती सबैको बेग्लाबेग्लै गरिन्छ।’
परिवारका कति सदस्य बस्छन् तिनीहरुको गणना गरिने विभागले जनाएको छ।
यसबाहेक नेपाली नागरिकता छोडि अन्य देशका नागरिकता लिएकाको गणना गरिँदैन। पहिलोपटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू (राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास र स्थायी नियोग)मा इ–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण संकलन गरिने विभागले जनाएको छ।
एउटा प्रश्नावलीलाई ३० मिनेट
एकजना गणकलाई एउटा परिवारको प्रश्नावली भर्न औसतमा ३० मिनेट लाग्नेछ । गणकले एउटा परिवारसँग ८० वटा प्रश्न सोध्नु पर्ने छ। औसतमा एक जना गणकले १५ दिनको अवधिमा १ सय ७५ परिवारको गणना गर्नू पर्ने छ। यसरी हेर्दा गणकले एक दिनमा १२ परिवारको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ।
जनगणनाको सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी (तालिम, भवन, प्रचार सामग्री) र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसबाहेक प्रश्नावली प्रकाशनदेखि कार्यालय सञ्चालन र गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ।
जनगणनाका लागि देशभर सात प्रदेश जनगणना कार्यालय रहेका छन्। ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिएका छन्। त्यसअन्तर्गत तीन सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको निर्देशक लामिछानेले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।