काठमाडौं : मंसिर महिनायता काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीको भिड देखिन थालेको छ।
सरकारले ई–पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै जिल्ला प्रशासनमा भिड देखिन थालेको हो।
सरकारले यतिवेला मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) जारी गरिरहेको छ। १ मङ्सिरदेखि जारी गरिने पासपोर्ट अनिवार्य रूपमा ई–पासपोर्ट हुनुपर्ने बनाइएको छ।
विभागले ई–पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको जानकारी नपाएका सेवाग्राहीले भने समस्या भोग्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा कतार जाने सोच बनाएका धादिङका उमेश तामाङ राहदानी बनाउनका लागि राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर पुगे। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाले अनलाइन फारम भर्न मिलेन।
थप जानकारीका लागि उनी विभाग पुगेका थिए। पासपोर्ट बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने रहेछ। उनले भने, ‘विभागले जिल्ला प्रशासन जान भन्यो तर यहाँबाट परिचय पत्र लिनसक्ने अवस्था छैन।’
सरकारले राहदानी ऐन अनुसार नै ई–पासपोर्ट बनाउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। सरकारले एक वर्षअगाडि नै परिचयपत्र बनाउन सूचना जारी गरेको थियो। सरकारी सूचनाको बेवास्ता गरेर एकैपटक बनाउँदा समस्या भएको राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज अरनले बताए।
उनले भने, ‘जतिवेला चाहियो त्यति वेला मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भयो।’
उनले थपे,‘ई–पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहितको डाटा आवश्यक पर्छ। यो भएन भने राहदानी बनाउन निवेदन दिनै मिल्दैन।’ यसरी परिचयपत्र र राहदानीसँगै बनाउँदा सुरक्षित हुने विभागको भनाइ छ।
एक महिनामा ५ हजार इ पासपोर्ट जारी
राहदानी विभागले १ मंसिरदेखि हालसम्म ५ हजार ई पासपोर्ट जारी गरेको छ। १५ सयको हाराहारीमा एमआरपी जारी गर्दै आएको विभागले यतिवेला एक महिनामा ५ हजार पासपोर्ट जारी गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभएका कारण राहदानी बनाउने संख्यामा गिरावट आएको विभागको अनुमान छ।
अहिले दैनिक १ हजार १ सयभन्दा धेरै ई–पासपोर्टका लागि आवेदन आउने गरेको विभागको भनाइ छ। विभागले राहदानी बढी बनाउन १८ वटा जिल्लाबाट ई–पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ
विगत ५ वर्षदेखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बायोमेट्रिक प्रविधिको परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परिचयपत्र वितरणमा भने ढिलाइ भएको छ।
विभागले हालसम्म ८० हजार परिचयपत्र वितरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र ३० लाख परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बताए।
ई–पासपोर्ट बनाउने सेवाग्राहीको हकमा सबै प्रमाण पुगेपछि फोटो खिचेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर एकै दिन वितरण गर्दै आएको विभागका निर्देशक कट्टेलले बताए।
सरकारको योजनाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिरहेको र ई–पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका कारण संख्या बढेको उनले बताए। सो भिडलाई मद्देनजर गर्दै सेवा थप्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।