काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। र, उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि विभिन्न २५ वटा समूह बनाइएको छ। ती समूहमा छलफल पछिको निष्कर्षलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउने छ।
सोमबार साढे २ घण्टा भन्दा धेरै बेर लगाएर प्रचण्डले स्थायी समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन बन्दसत्रमा वाचन गरेका थिए। २१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा प्रचण्डले शान्ति सम्झौता गरिएपछि आफू र पार्टीबाट भएको गल्तीलाई पनि उल्लेख गरेका छन्।
पार्टी एकता, अदालतको फैसला, एकता भंग हुनाको कारण, प्रचण्डपथ, पार्टी कमजोर हुनाको कारण सहित विश्वपरिस्थिति, जलवायु परिवर्तन र आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ।
महाधिवेशनलाई विचारको महाधिवेशन बनाउने दाबी गरेको माओवादीले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा गम्भीर छलफल गर्छ कि समूहगत छलफल 'कर्मकाण्डी' मात्र हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।
के छ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा?
प्रचण्डले प्रतिवेदनमा विभिन्न नाम र रुपका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले देशको आन्तरिक राजनीतिक तरलता र दक्षिणपन्थी मोर्चाबन्दीलाई विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप बढाएर लगेको उल्लेख गरेका छन्।
राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी सुरु भएको भएको भन्दै प्रचण्डले नेपाली जनमत आज पनि लोकतान्त्रिक संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा स्पष्ट रहेको तथ्य प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिताले प्रष्ट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। प्रचण्डले पार्टी कमजोर हुनाको कारणबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
केही वर्षदेखि आफूहरुको पार्टीमा देखा परेका वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टता, विभाजन, गुटबन्दी अराजकताका साथै शान्ति सम्झौतापछिका कतिपय राजनीतिक र संगठनात्मक कमजोरीसमेतका कारण परिवर्तनको रक्षा, विकास र परिमार्जनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँदै उनले यसको परिणामस्वरुप दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादीशक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाइरहेका छन्। यो विषयमा हाम्रो पार्टीले गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्ने र तद्नुसार संगठन र कार्यशैलीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जनाएका छन्।
त्यसका लागि विचारको स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। भुमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विशेषताहरू, सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको समग्र प्रभावका साथै आजको उत्पादन शक्ति र उत्पापदन सम्बन्धबारे आंकलन गरेर तथा हाम्रो आफ्नै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासको अवस्थालाई ठोस रुपमा विश्लेषण र संश्लेषण गरेर मात्रै हामीले पार्टीको राजनीतिक विचारमा स्पष्टता हासिल गर्न सकिने प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा उनले 'प्रचण्डपथ' स्थगन गर्नु गलत भएको बताएका छन्। जीवन-मृत्युको त्यो भीषण प्रक्रियामा पास भएको प्रचण्डपथ प्रचण्डको व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी स्थगन गर्नु सरासर गलत थियो, उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीमा देखिएको विद्रोह कि संविधान निर्णाण भन्ने अन्योलले क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन १० बुँदे योजना
यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसका लागि केही सरकारी नीति पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन्।
देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गराउन र उनीहरूलाई राष्ट्रिय महाअभियानमा जोड्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसका लागि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डको जोड छ। हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने उनको योजना छ। स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, तरकारी, नगदेवालीलगायत बजार सुहाउने उत्पादनमा जोड दिइनेछ। ठूलो परिणाममा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
जिल्ला र पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र बजार व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, जिल्लास्तरबाट प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको समन्वय गर्ने उनको प्रतिवेदनको सार छ। प्रदेशले जिल्लाबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने गराउने, प्रदेशले प्रदेश कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषयले प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाएको छ। केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र उद्योग व्यवसाय पहिचान गर्ने र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थानीय जनसमुदायसँग बसेर श्रम गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
भिन्न मतको स्मरण
नेपालको संविधानमा केही सीमा रहेका कारण सबै वर्ग, जाति क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित सङ्घीयता संस्थागत हुन नसकेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधानसभामा आफ्नो पार्टीले केही विषयमा भिन्न मत राखेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केही विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनले भनेका छन्, “हाम्रो संविधानले जुन दिशामा अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक राजनीतिक कानुनी आधार लिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीति प्रक्रियाबाट वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार भएकाले दलाल नोकरशाहीले यो संविधान नै उल्ट्याउने र निरङ्कुश प्रणाली ल्याउने तीव्र षडयन्त्र गरिरहेका छन्।”
उनले कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्शका रूपमा रहेको मालेमावादको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी आजको स्थितिमा शान्तिपूर्ण रुपले सडक सदन र सरकारको मञ्चबाट समाजवादको आधार तयार पार्न अधिकतम जोड दिइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कार्यलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै वर्तमान गठबन्धनले संविधानको रक्षा गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।