फ्री भिसा फ्री टिकट : म्यानपावर मालामाल‚ रोकिएन ठगी

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीका जाने श्रमिकलाई परेको आर्थिक भार कम गर्न भन्दै ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ निर्णय गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि श्रमिकले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन्। 

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रूपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको थियो। नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानका लागि उक्त निर्णय गरिएको हो।

तर‚ ती देशमा रोजगारीका लागि जान प्रतिव्यक्ति १ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म तिरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सरकारको उक्त निर्णयले म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्। किनकि‚ एकातिर श्रमिकले चर्को रकम तिर्दै आएका छन् भने अर्कातिर म्यानपावर कम्पनीले राजस्व पनि सरकारले तोकेको १० हजारको आधारमा मात्र तिर्ने गरेका छन्। 

आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा श्रमिकहरु मर्कामा परेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग लाखौं रकम लिने र सरकारलाई तोकिएको १० हजारको मात्र राजस्व तिर्ने गरेको गुरुङको भनाइ छ। 

यस्तै‚ वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन नपाउने सरकारको नियमलाई नै नयाँ शैली बनाएर ठगी गर्दै आएको पाइएको छ। पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीले नक्कली एजेन्ट खडा गरेर पैसा असुल्ने शैली अपनाएसँगै उजुरी बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

५ महिनामा १३ करोड ठगी 

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगीका घटना बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा २३९ जनाले ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। उनीहरूबाट १३ करोड ७० लाख ९८ हजार ४६० रुपैयाँ ठगी भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। 

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १०८ जनाले ठगीको उजुरी दर्ता गरेका थिए। उनीहरूको ११ करोड ९९ लाख २१ हजार ५२९ रुपैयाँ बराबर ठगिएको जनाउँदै पीडितहरूले दाबी गर्दै उजुरी दिएको विभागका सूचना अधिकारी कमल ज्ञवालीले जानकारी दिए।

विभागमा आएको उजुरीको आधारमा विभागले ४५ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ। विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखाका अनुसार एक करोड दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। गत वर्ष विभागमा परेको २०९ उजुरीमा साढे १५ करोड रूपैयाँ दाबी गरिएको थियो। तीमध्ये १२२ मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको थियो।

ठगीको नयाँ शैली

सरकारले एजेन्ट राख्ने व्यवस्था खारेज गरेसँगै म्यानपावर कम्पनीको आडमा व्यक्तिगत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा एजेन्टको संलग्नतालाई गैरकानुनी मान्दै व्यक्तिगत प्रक्रियामा रोक लगाए पनि उक्त प्रक्रिया नरोकिएको विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन्। 

व्यक्तिगत ठगीका उजुरीमा मेनपावर कम्पनीभित्रै पैसा लेनदेन हुने गरेको विभागका एक कर्मचारीले बताए। विभागमा संस्थागत उजुरी पनि आउने गरेको छ। जसमा  वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक काम दिएको, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा घटी पारिश्रमिक दिएको लगायतका उजुरी पर्ने गरेका छन्। 

सात वर्ष  बितिसक्दा पनि  सरकारले तोकेको मूल्यमा श्रमिक विदेश जान नपाउनु दुःखद् भएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।