चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा ३१ डिसेम्बर २०१९ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान भएको थियो। दुई वर्ष नपुग्दै पुनः कोरानोको तेस्रो लहर विश्वका विभिन्न देशलगायत नेपालमा पनि सुरु भइसकको छ।
त्यतिखेर आम नागरिकको जीवन रक्षाको लागि भन्दै २०७६ को ११ देखि १८ चैत सम्म तत्कालिन सरकारले पहिलोपटक सुरु गरेको लकडाउन लामो समयसम्म कायम रह्यो।
कोरोना संक्रमणको वहानामा त्यतिखेर पनि राज्य र व्यवसायीको मिलिमतोमा बजारमा दैनिक उपभोग्य समानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगो मूल्यमा आम नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा किन्न बाध्य बनाइएको थियो। त्यतिखेर अक्सिजन सिलिण्डर, औषधि एवं सिटामोलको चरम अभाव सृजना भएको थियो। नेतृत्वमा बस्नेले कोभिडको बाहनामा आपुर्तिमा समस्या आएको भन्दै पन्छिएका थिए।
अहिले पनि कोरानाको तेस्रो लहर सुरु हुनासाथ बजारमा सिटामोल अभाव देखिएको छ। सामान्य दुखाई कम गर्न तथा ज्वरो घटाउने आधारभूत औषधिको रुपमा रहेको सिटामोल सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसकै चरम अभाव भएको हो।
कोभिड संक्रमणको कारण घरमा आइसोलेसनमा बसेका अधिकांश बिरामीहरुले ज्वरो घटाउन यही सिटमोल खानुपर्ने अवस्था छ। तर, अहिले राजधानी उपत्यकालगायत मुलुकभरका अधिकांश औषधि पसलमा सिटामोल पाउन कठिन रहेको छ।
यो भनेको औषधि उत्पादकहरूले मानवीय जीवन रक्षालाई ध्यान दिई उत्पादन नबढाउनुमा अभावको नाममा मूल्यवृद्धिबाहेक अरू हुन सक्दैन।
दैनिक कोरोना संक्रमणको अवस्था बढदो छ। यस्तो अवस्थामा सिटामोटलको खपत बढनु स्वाभाविक हो। त्यसैले सरकार र औषधि उत्पादकले बजारअनुसार उत्पादन बढाउन किन ढिलाइ गरिरहेका छन् भन्ने नै अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ।
एउटा सिटामोलको अभाव हटाउन पनि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अनि ज्वरोले आक्रान्त बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल उत्पादन क्षमता बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको बजारमा बिचौलिया र कालोबजारी हावी हुनुबाहेक अरू के हुन सक्छ?
सिटामोलमा जस्तै खोपमा पनि राजनीति करण सुरु भएको छ। फ्रन्टलाइनमा कार्यरतलाई बुष्टर खोप दिने कार्य सुरु गरिए पनि भेरोसिलको बुष्टर डोजको अभाव फेरि विभिन्न अस्पतालमा सुरु भइसकेको भन्दै काठमाडौं जिल्लामा बुष्टर डोज खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
यसबाट फ्रन्टलाइनरले नै सहज रुपमा खोप पाउन नसक्ने अवस्थमा आम नागरिकले सहजै खोप लगाउन पाउलान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न।
खोपको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउन ४ मा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल, जोरपाटीबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ लगाउने अभियान सुरु गरेका थिए।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीसँग नेपालस्थित अमेरिकाका राजदूत र्यान्डी बेरी पनि सहभागी थिए। जे होस् प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकको जीवन र मरणसँग जोडिएको कोभिडबाट बचाउने अभियानाको सुरुवात गरेर जनताको भावनालाई आत्मसाथ गरेको आम नागरिकले बताएका थिए।
आम नागरिकले खोपको लागि भौतारिनु नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यको सरहानासमेत गरे। सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले महाराजञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालस्थित कोभिड–१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगेर खोप निरीक्षणसमेत गरे। यसका एक, दुई दिन खोप लगाउने अभियानले तीव्रता पायो। तर, त्यसको केही समयमै खोप अभाव भएको भन्दै राज्यले खोप लगाउने कार्य स्थागित गर्यो।
यसले जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा समेत राज्य संवेदनशील बन्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचनापछि पुनः सुचारु गरिएको थियो। अहिले पनि आम नागकिरलाई राज्यले तेस्रो डोजको खोपको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन।
०७६ मा लकडाउनपछि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थकर्मीलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा तत्कालीन सरकारले गर्यो। स्वास्थकर्मीहरू त्यतिखेरको सुरुवाती अवस्थामा रेस्पिरेटरी (एन ९५) र सर्जिकल मास्कको भरमा सेवा दिन बाध्य भएका थिए।
त्यस्ता स्वाथ्यकर्मीहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा लिनबाट समेत राज्य पछि हटेर जबरजस्ती काममा खटिने निर्देशनमा मात्रै उत्रियो। अहिले फेरि स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने विषयले चर्चा पाएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएपछि उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भने पनि विश्वास गर्ने आधार केही देखिँदैन। अघिल्लो लहरमा संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले घोषणा भएको जोखिम भत्तासमेत अझै पाएका छैनन्।
त्यसो त अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थकर्मीको नाममा आएको रकमसमेत विभिन्न अस्पताल प्रशाशनहरूले दामाशाहीमा बागबन्डा लगाएर लिनेसम्मको कार्य गरेका थिए। प्रशासन, लेखा, स्टोर लगायतका अन्य विभागमा कार्यरत कर्मचारीले पनि फ्रन्टलाइनरको नाममा आएको रकम बाँड्नुबाट कोभिडमा खटिने स्वास्थ्यकर्मको भावनामाथि उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
त्यस्ता विषयको समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सूची विभिन्न अस्पतालसँग मागी त्यस्ता व्यक्तिको खातामा नै रकम हाल्ने व्यवस्था गर्न सके मात्रै बिचौलियाराजको अन्त्य हुने थियो। अहिलेको तेस्रो लहरको कोरोना सुरुवातसँगै धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणमा परेका छन्।
अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अस्पतालको सेवा नै बन्द हुने भएपछि स्वास्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता दिने धारणा सार्वजनिक गरेको हो। यो धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि पहिलेको भत्ता उपलब्ध गराउन सकेको भए पनि त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीले केही विश्वास गर्न सक्थे। त्यो पनि गर्न सकेको अवस्था छैन।
कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना पत्ता लगाउन गरिने एन्टिजिन परीक्षण शुल्क घटाइएको छ । सरकारी प्रयोगशालामा गरिने शुल्क १ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ८ सय रुपैयाँमा झारिएको छ। निजी अस्पतालले गर्ने शुल्क १ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसअघि, निजी अस्पतालले २ हजार रुपैयाँ लिने गर्थे। कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारी स्वामित्वका अस्पतालले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पिसिआर परीक्षण र परीक्षणको लागि प्रयोग गरिने किटको ३ सय गरी ५ हजार ८ सय रुपैयाँ लिने गरेका थिए भने निजी अस्पताले त्योभन्दा बढी रुपैयाँ लिने गरेका थिए।
१ हजारभन्दा कममा नै परीक्षण गर्न सक्ने पिसिआर परीक्षणमा समेत व्यवसायीसँगको अस्वाभाविक मिलिमतो, निहित स्वार्थ, कमाउ धन्दा र कालोबजारीसँगको साँठगाँठको कारण आम नागरिकलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। स्वास्थ जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा समेत यस्तो खेलवाड भइरहँदा समेत राज्य संयन्त्र मौन बस्नुलाई स्वाभाविक कसरी मान्ने?
कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमा योजना ल्यायो। बिमा कम्पनीहरूले ब्यापारको लागि कोरोना भएको पुष्टि हुनासाथ खातामा १ लाख रुपैयाँ आउने भन्दै आफ्नो व्यापारलाई बढाए। तर, अहिलेसम्म पनि बिमितले उक्त बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। सुरुको अवस्थामा केही बिमितलाई रकम दिए पनि अधिकांश बिमित रकम पाउनबाट बञ्चित रहेका छन्।
पहिलो चरणको कारोना महामारीमा गरेको बिमाको सुविधा नयाँ भेरियन्ट आउँदासम्म पनि नपाउनु भनेका बिमा कम्पनीको कमाउ धन्दाबाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। भुक्तानीमा दोष देखाउने र आलटाल गर्ने क्रम अझै चलिरहेको छ। राज्यको निर्देशनमा बिमा गरे पनि त्यस्ता कम्पनीले बिमा भुक्तानी नगरेपछि त्यसमा राज्य पनि अछुत रहन सकेको छैन।
कोरोना संक्रमणसँगै विश्वमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएको छ। नेपालमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, युएनडिपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले झण्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएको छ।
अनौपचारिक रोजगारीमा फुटपाथको एउटा कुनामा तरकारी, प्याकेज गरिएको खाद्यसामग्री बेचेर गुजारा चलउनेदेखि घर, कार्यालयमा सरसफाइ गर्ने व्यक्ति र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर सबै पदर्छन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रले सरकारी निकायमा दर्ता नभएका एवं कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनामा नपरेका असंगठित क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानीलाई समेत बुझाउँदछ। कोरोनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा फेरि बेरोजगारी बढाउन थालिसकेको छ।
संयक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमा दोस्रो विश्व युद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको सामाजिक, आर्थिक प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा कोरोना महामारीले ल्याउने मन्दीको तुलना पछिल्ला कुनै वर्षका घटनासँग गर्न नसक्ने भने जस्तै अहिले पनि पुनः त्यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
कोरोना महामारी सुरु भएयता विपन्नहरू झन् गरिबीमा धकेलिएका छन। सबैभन्दा गरिबको न्यून आय भएकै कारण विश्वमा प्रत्येक दिन २१ हजार जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको परोपकारी संस्था अक्सफामको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेपछि सयौँ मजदुर सडकमा आइपुगको छन्।
विश्वका १६ करोडभन्दा बढी व्यक्ति दैनिक ५ दशलमव ५० डलरभन्दा कममा काम गरिरहेका पनि सोही प्रतिवेदनले भनेको छ। लकडाउनका कारण विश्व जनसंख्याको ९९ प्रतिशत झन् नाजुक अवस्थामा रहेका छन्।
यस्तो संकटको बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले विकल्पसहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ दुवै निकाय निष्क्रिय बनेका देखिन्छन्। अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले आर्थिक हिसाबले सरकार र बजार दुवैको असफलताका सन्दर्भ र कारण भिन्न नहुने बताए जस्तै हामीकहाँ पनि सरकार र निजी क्षेत्रको अवस्था अहिले यस्तै रहेको देखिन्छ।
निजी क्षेत्र कमाउ धन्दामा लागेको छ। नामै चलेका व्यावसायिक घरानाले मुलुकमा देखिएको आपतकालीन संकटको अवस्थामा सरकारसँग हातेमालो गरी कालोबजारी र बिचौलिया तन्त्र अन्त्य गर्दै जिम्मेवार बन्नुपर्ने एवं राज्य संयन्त्रले पनि आफूले व्यक्त गरेको कुरालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।