राजनीतिमा सामूहिक प्रवेश गर्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक

काठमाडौं : ‘हामी आफ्नो पहिचानसँगै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छौं, तर राजनीतिक समावेशिता व्यवहारमा देखिएन’ मिस्टर गे ह्यान्डसम २०१३ विश्वराज अधिकारीले भने– ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले हामीलाई आश्वासन मात्र दिए, क्षमता देखाउने प्लेटफर्म दिएनन्। हाम्रो उन्नतीले समग्र नेपालकै उन्नती हुन्छ भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ।’

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर भेदभावपूर्ण व्यवहार भोग्नुपरेको र समानताको अनुभव गर्न नपाएको भन्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राजनीतिमा सामूहिक प्रवेश गर्दै नेतृत्व तहमा पुग्नेगरी तयारी थालेको छ।

यसैक्रममा मायाको पहिचान नेपालले आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक समावेशी परियोजना : प्रारम्भिक प्रस्तावना/परामर्श कार्यशालामा सहभागीहरूले राजनीतिक अवसरको खाँचो औंल्याए । 

‘नेपालको संविधान उदारमुखी भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको भन्दै विश्वराजले राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित गराइएको दुखेसो पोखे। ‘अवसर पाए हामी पनि गर्न सक्छौं। तर हामी गुमाउन होइन, अधिकार प्राप्तिखातिर राजनीतिमा आउन चाहन्छौं। हाम्रा पुस्तालाई समान रुपमा बाँच्ने अवसर जुराइयोस्’ उनले भने।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू स्वयं पनि राजनीतिक रुपमा सचेत हुन जरुरी रहेको उनले बताए।

कलेज पढ्दादेखि नै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा रहेका विश्वराज राजनीतिमा अवसर नपाएपछि हाल होटल व्यवसायमा लागे।

‘दलका नेताहरूले आश्वासन मात्र दिए, स्किल देखाउने प्लेटफर्म पाइएन’ उनले भने–‘यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा यो समुदायको मात्र होइन, अवसर पाए हामी पनि गर्न सक्छौं, हाम्रो उन्नतीले समग्र नेपालकै उन्नती हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ।’ 

अधिकारीजस्तै पूर्वगे ह्यान्डसम मनिलसीं दनुवार पनि राजनीतिक सहभागिताको लागि अवसरको खोजीमा छन्। राजनीतिक रुचीसहित आदिवासी जनजाति महासंघको महासचिवसम्म भएको तर व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नुपरेको सुनाउँदै उनले प्रश्न गरे– ‘मूल कानुनलाई टेकेर बनाउनुपर्ने ऐन नियम खोई? बरु घोषणापत्रमा नलेख्नुस् तर व्यवहारमा ल्याइदिनुस्। अब पनि घरीघरी सर्वोच्च अदालत धाइरहनु पर्ने अवस्था नबनाइयोस्।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय सुधारका अभियन्ता देवेन्द्र बहादुर खत्री (मधु) पनि राजनीतिक सहभागिताको लक्ष्यसहित अधिकारको लडाइँमा संलग्न छन्। तर राजनीतिमा आफूहरूको लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकोले आत्मविश्वास डग्मगाएजस्तो भएको उनले बताए।

‘म मेरो समुदाय, समाज र देशका लागि सशक्त योगदान गर्न सक्छु। आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्छु। देशको उन्नती, प्रगतिमा योगदान पुर्याउन सक्छु तर उपयुक्त वातावरण छैन’ उनले भने। 

पहिलो संविधानसभामा आफूलाई समलिङ्गी पुरुषको पहिचान दिएका सुनिलबाबु पन्तले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। त्यसबाहेक यस समुदायबाट खुलेर आएका व्यक्तिहरूको राजनीतिको नेतृत्व तहमा बिरलै प्रतिनिधित्व देखिएको छ। त्यसो त राजनीतिक सहभागिताको अवसर पाएकाले पनि सम्मानित व्यवहारको महसुस गर्न सकेका छैनन्।

‘बल्लबल्ल राजनीतिमा सहभागी हुने अवसर पाएँ, चुनावमा उठेँ तर मैले परिवारबाटै भोट पाइनँ’ २०६४ को निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट उम्मेदवारी दिएकी तेस्रोलिङ्गी महिला श्रेया थापाले भनिन्’ मेरो पहिचानलाई सहजरूपमा नस्विकारेको परिवारले राजनीतिक यात्रामा पनि लत्याइदियो, मलाई निक्कै पीडा भयो, यद्यपि साथीहरूको साथ पाएँ। यही नै मेरो सफलता ठानेकी छु।’

मत माग्न जाँदा भोगेको व्यवहारले उनलाई आजपनि झस्काउँछ। ‘हात जोडेर मत माग्न जाँदा ढुङ्गाले हानेर लखेटे, कुकुर लगाइदिए’ उनले थपिन्– ‘हामीलाई सहज छैन तर अधिकार स्थापित गर्न समुदायका युवाहरूको राजनीतिक संलग्नता एवं सहभागितामा जोड दिनुपर्छ।’

तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी एवं साहसिक कदम नेपालकी अध्यक्ष आनिक राना राजनीतिक दलहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई चुनावमा भोटबैंकको रुपमा मात्र हेरेको अनुभव गरेकी छिन्।

‘२०७४ मा मलाई उभ्याउने पात्र मात्र बनाइयो। दलहरूले हामीलाई भोट बैंक मात्र ठान्नुभएन’ उनले भनिन्– ‘हामीले गरेको श्रम प्यारो छ, तर हामी श्रमिक किन प्यारो भएनौँ ? राजनीतिक रुपमै सम्बोधन नगरिएसम्म परिवार र समाजले आफूहरूको पहिचानलाई नस्वीकार्ने उनीहरुको भनाई छ।

‘२०७४ मा वडाअध्यक्षको उम्मेदवार लड्दा परिवारले नै पत्याएन–रानाले थपिन्– ‘दलले समेटेपछि मात्र परिवार र समाज अनि अरु क्षेत्रले पनि स्विकार्ने बाटो खुल्छ।’ 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको यकिन तथ्यांक नहुनुले अधिकारको लडाइँलाई प्रभावित बनाएको उनले बताइन्। ‘हाम्रो यकिन डाटा खोइ?, राज्यले किन लिन सकेन ? सबैको आरक्षण छ, हाम्रो आरक्षण खोइ?’ उनले प्रश्न गरिन्–हाम्रो पहिचानअनुसार कति पुगेपछि भत्ता दिन्छ सरकारले ? म सबै जातिमा छु तर सबैबाट छुटेको छु।’

२०८४ को चुनावमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रभावकारी उपस्थितिको खाँचो औंल्याउँदै उनले आफूपनि एक आकांक्षी रहेको बताइन्।

नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको व्यवस्था छ भने धारा १८ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि विशेष कानुन बनाउने उल्लेख छ।

संविधानको धारा १८ को २ मा ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने लेखिएको छ।

धरा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, व्यवहारमा समानता अनुभव गर्न नपाएको उनीहरुको भनाई छ।

तर राजनीतिक दलहरूले आफूहरूको अधिकारलाई एजेन्डामा समावेश नगरेपछि राजनीतिक समावेशिताका लागि मायाको पहिचान नेपालको अगुवाइमा पाँच वर्षीय परियोजनासहित यो समुदायका व्यक्तिहरु सामूहिक रुपमा अगाडि बढेका छन्।

नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकाले राजनीतिबाट आफूहरूको अधिकार स्थापित गर्ने अभियानमा लागेको मायाको पहिचानका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।

सुरेन्द्र र उनकी साथी माया गुरुङ कानुनी रुपमै समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सफल पहिलो जोडी हुन्। यस्तैगरी विवाह दर्ता गर्ने नेपालका पहिलो लेस्बियन जोडी सुप्रिता गुरुङ र दिप्ती श्रेष्ठ हुन्।

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट सुनिलबाबु पन्त पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। ‘त्यसपछि राज्यको नीति निर्माण तहमा  प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा हाम्रो मुद्दा सम्बोधन भएन’ पाण्डेले भने– ‘धेरै साथीहरू राजनितीक सहभागिता खोजिरहनुभएको छ तर अवसर दिइएन। अब आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्न आफैं अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने बुझेर उहाँहरूलाई राजनीतिमा लैजाने अभियान थालेका हौं।‘

राजनीतिक अभियानमा सँगै अगाडि बढ्न चाहने समुदायका सबैलाई एक ठाउँमा आउन पनि उनले आह्वान गरे। ‘पोखरा, बुटवल, चितवनबाट यस समुदायका संघसंस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै साथीहरू आउनुभएको छ’ २०८४ का चुनावलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको पाँच वर्षीय परियोजनामा सहभागी भएर सँगै अगाडि बढ्न चाहनेहरूका लागि स्वागत गर्छौ’ उनले भने।

परियोजनाको सफलताको कामना गर्दै युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनीक लोरेन्जूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको मुद्दा मानव अधिकारको विषय रहेको बताइन्। 

कम्तीमा ३ सय जनालाई प्रशिक्षण

​मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तका अनुसार, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको पाँच वर्षीय राजनीतिक समावेशी परियोजनाले २०८४ को निर्वाचनमा यस समुदायबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य लिएको छ। 

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समूदायका कम्तिमा तीनसय जनालाई राजनीतिमा प्रवेश गराई आवश्यक प्रशिक्षण दिने योजना रहेको छ। देशका सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय तालिम दिने, त्यहाँबाट छनोट भएकालाई काठमाडौँमा एक महिनाको आवासीय तालिम प्रदान गरी राजनीतिक दर्शन, दृष्टिकोण, मुलुकको राजनीतिक इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, घटनाक्रम, प्रवृत्तिलगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइनेछ। 

प्रदेश र केन्द्रस्तमा तालिम लिएकाहरुले स्थानीय स्तरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान, अस्तित्वसँगै राजनीतिक सहभागिताको औचित्यबारे सचेतना फैलाई संगठन विस्तार गर्ने र यस समुदायका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा बुझाइमा हुने गरेका भ्रम चिर्दै उपयुक्त व्यवहारको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। 

पाँच बर्षको अवधिमा राजनीति, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्ययनसँगै नेपालको निर्वाचन प्रणाली, दल लगायत समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धि नियम, ऐनहरूका सन्दर्भमा पूर्वसांसद, वर्तमान सांसद, अधिवक्तासहितको फोरम बनाएर एड्भोकेसी गर्ने, दलका नेताहरूबाट मेन्टरशीपको अभ्यास गर्ने, पार्टीहरूमा सहभागिताका लागि पहल गर्ने, नेतृत्व विकासको तालिममा सहभागीले समुदायका सदस्यहरूलाई राजनितीमा लाग्न प्रेरित गर्ने, मासिक रुपमा छलफल चलाउने, यो मुद्दालाई सार्वजनिक बहसको मुद्दा बनाउन सचेतना फैलाउने छन्। 

स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रस्तरबाटै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार स्थापित गराउनका लागि नीति निर्माण तहमा छलफल, बजेट छुट्याउने, समुदायलाई क्लस्टरमा समावेश गर्न मुद्दा हाल्ने, भोटर, उम्मेदवार हुँदा लैङ्गिकताका आधारमा आई पर्ने समस्याको कानुनी उपचारका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराइनेछ। 

पहिलो संविधानसभाका सदस्य पन्तले यो परियोजनाले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

यस राजनीतिक अभियान एवं अधिकार स्थापित गर्ने आन्दोलनले समुदायलाई लिएर राजनीतिक दलभित्रको अवरोध हटाउन सक्षम हुने विश्वास गर्दै उनले भने ‘राजनीति व्यापक क्षेत्र हो, यो सहज छैन। यसमा लाग्नेले केही विषयहरुमा सम्झौता समेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसका लागि हामीले पनि तयार हुनुपर्छ। यो राजनीतिमा आउने पहिलो पुस्ता बन्नेछ। समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने, सम्मान दिने महान कार्यमा यो पुस्ताले राजनीतिक छाप बनाएर भविष्यको पुस्तालाई ठुलो उपलब्धि दिलाउनुपर्छ।’ 

सन् २०७८ मा गरिएको जनगणनामा पहिलो पटक महिला र पुरुषबाहेक लैङ्गिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूलाई समावेश गरिएको थियो। उक्त जनगणनाअनुसार झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये करिब ३ हजार जना यस समुदायका व्यक्तिहरू रहेका छन्। जनगणनामा २ हजार ९२८ जनाले मात्र आफू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति रहेको भन्दै पहिचान खुलाएका थिए। तर अभियानकर्मीहरू भने नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका झण्डै ९ लाख मानिस  रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्दछन्। 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकभित्र पनि गे (समलिङ्गी पुरुष), लेस्वियन (समलिङ्गी महिला), बाईसेक्सुअल (द्वीलिङ्गी), ट्रान्सजेन्डर (तेस्रोलिंगी), इन्टरसेक्स (अन्तर्लिङ्गी) लगायत फरक–फरक पहिचान बोकेका मानिसहरू छन्।