|

पर्सा : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) पास गर्न नसकिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसिसी पास गराउन लागिपरेका बेला गठबन्धन सरकार साझेदार दलका अर्का नेता नेपालले एमसीसी पास गर्न नसकिने बताएका हुन्।

समाजवादी प्रेस संगठन पर्साले शुक्रबार वीरगन्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘एमसिसीलाई आँखा चिम्लेर पास गर्न सकिँदैन।’ उनले आफ्नो पार्टी अब जनतालाई स्पष्ट नपारी यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको पनि उनले प्रष्ट पारे।

​एमसिसीबारे विभिन्न सात बुँदामा स्पष्ट हुन जरुरी भएको भन्दै सबै बुँदा एक–एक गरी उनले बताए। पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एस पार्टीका अध्यक्ष नेपालले प्रष्ट हुन पर्ने भनी बताएका सात बुँदा यस्ता छन्।

१) एमसिसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? सैन्य संलग्नता छ कि छैन?

२) एमसिसी इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन?

३) निर्माणको काममा चाहिने श्रमशक्तिमा योग्यता क्षमताअनुसार नेपाली प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

४) ट्रान्समिसन लाइन तलको भूभाग वा सडक बनाउँदा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहन्छ कि रहँदैन।

५) एमसीसीसँग जोडिएको कानूनको बारेमा प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने। नयाँनयाँ कानून बनाउँदै आफूखुसी नभई नेपालको हित हुन सक्छ कि सक्दैन?

६) एमसिसिको अडिटिङ गर्ने हक नेपालको अडिटर जनरलले प्राप्त गर्छ कि गर्दैन?

७) त्यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन?

फिर्ता होइन मिति पर सार्दा राम्रो

नेता नेपालले एमसिसीलाई फिर्ता पठाउनेभन्दा पनि ‘सम्झौता मिति पर सारे राम्रो हुनेतर्फ जोड दिए। बाहिर अनेक खालका कुरा आएकोले अब यसका बारेमा मसिनो गरी अध्ययन नगरी यतिकै चाहिँ अगाडी बढाउन सकिँदैन उनले समग्रमा बताए।

एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व स्वीकार्न नसकी पार्टी फोरेर सांगठनिक संरचना भुइँ तहसम्म पुर्‍याउन नभ्याएको एस पार्टीको धारणा आगामी निर्वाचनपछि मात्र एमसिसीतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने पार्टी अध्यक्ष नेपालको संकेत छ।

सडकमा जनताको विरोध भएकै समयमा सत्ता गठबन्धन दलहरुले जनतालाई पेलेर गए भोलि निर्वाचनमा त्यसको धक्का पर्ने घुमाउरो पाराले उनले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.