म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण : २७ वर्षदेखि चर्चामै सीमित

काठमाडौं : सरकारले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने योजनाअगाडि सारेको करिब तीन दशक पुग्नै लाग्यो। विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वर्गीकरणको एजेण्डा ल्याउने गर्दै आएका छन्। तर‚ म्यानपावर व्यवसायीको दवावका कारण उक्त एजेण्डा लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्रै रुमल्लिएको छ।

पछिल्लोपटक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि वर्गीकरणको एजेण्डालाई निरन्तरता दिएका छन्। सरकारले वर्गीकरण गर्ने बताउँदै आएको पनि व्यवसायीले भने सरकारले तोकेको धरौटी बुझाएर सञ्चालन गरिएको व्यवसायमा वर्गीकरण गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। 

सरकारले केही समयअघि म्यानपावरको वर्गीकरण गर्नका लागि कार्यविधि र मापदण्ड तय गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। त्यसलगत्तै व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सरकारले सिन्डिकेट लगाउन लागेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको आरोप छ। 

तर‚ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे वैदेशिक रोजगारीको नाममा म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएको, श्रमिकलाई आर्थिक भार परेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने लागेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको समस्यालाई समाधान गर्ने उक्त कदम चालिएको उनको भनाइ छ।

‘म्यानपावर व्यवसायी र विभिन्न सञ्चार माध्यमले सरकारले सिन्डिकेट लगाउने तयारी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, उक्त कुरा गलत हो‚’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्ने व्यवसायी र कानुन विपरित काम गर्ने व्यवसायी छुट्याउने सरकारको दायित्व हो।’

कानुनअनुसार चलेका व्यवसायी सरकारको यस कदमबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्।

२७ वर्षदेखि चर्चा

म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने योजना पहिलोपटक २०५१ सालमा पद्मरत्न तुलाधर श्रम तथा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा आएको हो। तर‚ उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएन।

२०६३ सालमा श्रम तथा यातायात राज्यमन्त्री रमेश लेखकले पुनः उक्त एजेण्डालाई ब्युँताए। मुलुकले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट उन्मुक्ति पाएकाले युवाहरू धमाधम वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले। त्यो बेला म्यानपावर कम्पनीको संख्या पनि बढिरहेको थियो। राज्यमन्त्री लेखकले अघि सारेको एजेण्डाको व्यवसायीहरूले विरोध जनाए। त्यसपछि वर्गीकरणको चर्चा पुनः सेलायो।

२०७० सालमा टेकबहादुर गुरुङले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्हालेपछि वर्गीकरणको एजेण्डा पुनः आयो। कामदार पठाएको आधारमा म्यानपावर कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयमा आएन। २०७१ सालमा दीपक बोहोराले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि उक्त एजेण्डाले पुनः चर्चा पायो। तर‚ त्यो बेला पनि त्यतिकै सेलायो।

२०७४ सालमा श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टको पालामा भने वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वर्गीकरणको केही काम भयो। कामदार पठाएको आधारमा म्यानपावरको वर्गीकरण गरेर धरौटी रकम तोकिएको थियो। एक हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी रकम दुई करोड, एक हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई चार करोड र तीन हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई ६ करोड रूपैयाँ तोकियो।

तर‚ विष्टको पालापछि उक्त काम भएको छैन। वार्षिक कति कामदार पठाउँछन् सोही आधारमा कम्पनीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञहरू बताउँछन्।