प्रतिगमन भन्ने प्रचण्ड-माधवले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्दा सुहाउँदैन
प्रतिगमन भन्ने प्रचण्ड-माधवले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्दा सुहाउँदैन
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत साल प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि संसद प्रायः गतिहीन छ। ओलीको दुई-पटककाे कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेर संसद पुनःस्थापना गरेको भएपनि प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेको छैन। अहिले ओलीविरुद्ध बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ।
सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद चलाउन खोजेको भएपनि सफल हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुखको भूमिकालाई लिएर निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमालेले सभामुखले माधव नेपालसहित १४ संसदमाथिको कारवाही सदर गर्नुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान छ। तर, दुवै हुनसक्ने अवस्था छैन।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको आआफ्नो अडानकाबीच फेरि संसद विघटनसम्मको चर्चा चलिरहेको छ। एमालेको आन्दोलन कहिलेसम्म? समाधानको उपाय के हुनसक्छ? ‘अर्ली इलेक्सन’बारे एमालेको धारणा लगायतको बिषयमा पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः
तपाईंहरुको संसदमा नाराबाजी गरिराख्नुहुन्छ? सभामुख बैठक चलाइराख्नु हुन्छ? यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्छ?
हामी पनि यो प्रक्रिया अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर बीचमा हामीले सरकारसँग केही छलफल गरेका हौँ। अब कानुनत हामीले कारवाही गरिसकेपछि १४ जनाको सुचना सभामुखले सदर गर्नुपथ्र्यो। त्यो भएन। तर, ठिक छ अदालतमा मुद्धा परेको छ भन्ने भने।
अदालत पनि मुद्धा फैसला नगर्ने। जतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइरहेको थियो। त्यतिबेला यो पेशी पहिलो नम्बरमा चढेको थियो। जे भए पनि फैसला त हुन्थ्यो नी। त्यति बेलामा महाभियोग लगाइयो। त्यसबेला १४ सांसदमाथिको कारवाही सदर हुँदैछ भन्ने हल्ला थियो। त्यसैले जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। यसको निकास आवश्यक छ। त्यसको लागि हामी तयार नै छौँ। सत्ता पक्षले पनि त्यसको वातावरण बनाउनुपर्थ्यो।
१४ जनालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ। त्यो भन्दा अरु के भन्ने छलफल गरेर अगाडि बढ्छ। १४ जनाको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भने हाम्रो अवरोधको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा त बस्नुभयो? त्यसले तपाईंलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी गरायो हैन त?
हामी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नै छौँ नी। मुल बैठक मात्रै हो अवरोध गरेको। मुल बैठकलाई पनि सत्ता पक्षले अवरोध मानेको छैन। त्यही अवरोधका बीच एमसिसी पास गर्न मिल्ने भएपछि अरु पनि मिल्छ होला। अरु पनि ल्याएर पास गरे भइहाल्यो। जनतासँग जोडिएका कयौँ बिषय पास गराउनु भए गरे भइहाल्यो। जनताले धन्यावाद भन्ने कानुन ल्याइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि सकेको छैन।
एमालेले अवरोध गर्यो। भनेर भन्ने। आफूलाई चाहिने त पास गर्न मिल्दो रहेछ त। गरे भइहाल्यो नी। संसदको गतिविधिमा टाढा पनि छैनौँ। विगतमा खासगरी संसदको समितिहरुमा भाग लिइरहेका छौँ। विभिन्न समितिमा हामी आफै सभापति पनि छौँ।
त्यसो भएको हुनाले महाभियोग समितिबारे छलफल हुँदा बस्दा उचित नै हुने निर्णय भयो। किन सबै बहिष्कार गरेर जाने त भन्ने भयो। १४ जना कारवाही गरेको बिषयमा त हामीले मुल बैठकमा अवरोध गर्दै आइरहेका छौँ नी। अरु संसदीय गतिविधिमा त भाग लिइ रहेकै छौँ नी।
संविधानले नै अदालतमा गएको बिषयमा कुनै छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तपाईंहरु जानकार भएर पनि किन आन्दोलनरत हुनुहुन्छ?
त्यो जानकार नै छौँ। माननीय सदस्यहरुले संसदमा कुनै दृष्टिकोण राख्न पाउने भने कुरालाई अदालतले रोक्दैन भन्नेमा पनि जानकार नै छौँ।
तपाईंहरुकै नाराबाजीकै बीच जनस्तरसम्म चर्को विवाद भएको एमसिसी अनुमोदन भयो। त्यसले तपाईंहरुको आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएन र?
हामीले एमसिसीलाई सरकारमा हुँदा पारित गर्न संसदमा ल्याएकै हौँ। कसरी पारित गर्ने भन्दा त। जति विवादित बुँदाहरु छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु सबैबाट संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने। त्यो सबैलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा थियौँ।
अर्थात् कोही संशोधनको प्रस्ताव हालेन भने पनि हाम्रो प्रमुख सचेतककाे तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव हालेर पारित गर्ने गरी लगेको हौँ, त्यस बेलामा अगाडि बढ्न सकेन। पछिल्लो समय पनि हामी संशोधनसहित आउछ भन्नेमा नै थियौँ। संसदमा छलफलको वातावरण बनेको भए। हामीले आफै संशोधनको प्रस्ताव पेश गथ्यौँ। त्यो स्वीकार भएको भए हामी प्रतिपक्ष दल भएकाले पक्षमा त भोट हाल्दैनथ्यौँ। मौन बस्थ्यौ।
तर, हाम्रो संशोधन स्वीकार नगरेर मतदान गर्ने स्थिती आएको भए विपक्षीमा मतदान गर्ने स्थितीमा पुगेको थियौँ। त्यसैले त्यो तहसम्म पुग्न दिइएन। हामीलाई संसदीय प्रक्रियमा भाग लिने वातावरण बन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म धेरै प्रयास गरेका हौँ। त्यो सफल नभएपछि आन्दोलनमै बस्यौँ।
त्यसो भए संसदमा देखिएको समस्या समाधानको गाँठो चाही के हो त?
एउटा निकास त। तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर निर्वाचनमा जानुको अरु कुनै विकल्प छैन। वैशाख ३० गतेको निर्वाचन गरेर अरु प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने। निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रनिधि आउँछ। जे हुन्छ। त्यही हुन्छ। अहिलेको संसदबाट धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था पनि छैन। यो संसद धेरै चल्ने जस्तो लाग्दैन।
तपाईंहरुकै कारणले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’को बारेमा बहस चलिरहेको छ। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?
वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेर अहिले अर्को कुरा गर्न थाल्नुभएको छ। उहाँहरु पहिला त निर्वाचनको मिति तोक्ने अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो। धेरै ठाउँको प्रेसर र कानुनी बाध्यताको कारणले मात्रै हो। र, तोकेर निर्वाचन आयोग आफ्नो कामको तयारीमा लागिसकेकै छ।
सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट बजेट पठाइसकेको अवस्था छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सक्ने अवस्थामा रहेन। त्यसैले यो निर्वाचनलाई विथोल्नका लागि गठबन्धनका केही दलहरु लागेको हुन्। यो निर्वाचन नगर्न गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो। यसको कुनै अर्थ छैन।
कुनै बेलामा केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा गैरसंवैधानिक, असंवैधानिक भयो। प्रतिगमन भयो भन्दै सडक आन्दोलनमा जानु हुनेहरुले नै यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसबेला उहाँहरुले अनेक आरोप लगाउनुभयो। तर, तीनै मान्छेहरुले अहिले संसद विघटन गरेर चुनावमा जान्छौँ भन्दा चाही सुहाएन।
कुनै नैतिक हिसाबले दिँदैन। तर, उहाँहरु बोलिराख्नुभएको छ। कुन अर्थमा भन्दा उहाँहरुको जम्माजम्मी उद्देश्य भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने मात्रै हो। तर, बिथोलिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते नै हुन्छ। उहाँहरुले गर्नुभएन भने हामी आफै गछौँ।
संसदीय प्रक्रियामा एमालेको भूमिकालाई लिएर पार्टीकै नेताहरुले समेत प्रश्न उठाए राख्नुभएको छ नि!
सबैको एकमत त कहीँ पनि हुँदैन। कतिपय साथीहरुको फरक मत हुन्छ। भीम रावलजी त त्यो कुरा बोलिराख्नुभएको छ। फरक मत हुनसक्छ। त्यो कुरालाई ठुलो कुरा लिएका छैनौँ। पार्टीको निर्णयमा फरक रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ। ठुलो पार्टीमा त्यस्तो हुनु सामान्य नै हो।
तपाईंहरु निर्वाचनमा जान जुनसुकै बेलामा तयार छौँ भन्नुहुन्छ? पार्टी विभाजनपछि पनि पहिलेकै अवस्थामा नजिता ल्याउन सकिन्छ? भन्ने आधार के छन् त्यस्तो?
हामी तयार छौँ। नेकपा एमालेले जनताको नहुँदो र बिगार्दो केही गरेको छैन। जति गरेका छौँ राम्रो नै गरेका छौँ। जति गर्न सकिन्थ्यो तर, अरुको कारणले केही गर्न सकिएन। तर, गरेको कारणले जनताको शिर निहुरिने काम गरेका छैनौँ। देश र जनतालाई नै ध्यानमा राखेर सबै निर्णयहरु गरेको छौँ।
हो, केही साथीहरु पार्टीबाट असन्तुष्ट भएर फरक पार्टी पनि बनाउनुभएको छ। त्यसले खासै असर गर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। नेकपा कालमा माओवादी केन्द्रका ठुलो हिस्सा एकीकृत पार्टी एमालेमै बस्छौँ भनेर बस्नुभएको छ। त्यसैले तल्लो तहसम्म ठुलो क्षति त भएको छैन। जनता लेबल पनि एमालेको पक्षमा मतदान गर्न आतुर भएर बसेका छन्। अब कुनै पनि बेला निर्वाचित हुँदा हामी ढुक्क छौँ। बहुमत लिएर आउँछौँ। र, बहुमत मात्रै होइन।
देशका अन्य क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र निशुल्क गर्ने हो भने न्याय र कानुन क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने। न्याय क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने। जनताले छिटो छरितो न्याय पाउने वातावरण बन्ने हो भने। यस्ता धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले म चाहिँ नेपाली जनताबाट एमालेलाई दुई तिहाइ दिनुस् नै भन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो दुई तिहाइ त थिएन नै। कम्युनिष्टको गठबन्धन बनेको हुनाले जनताले बहुमत दिएका हुन्। दुई तिहाइ दिएको होइन। पार्टी एकीकरण गरेर पनि जोगाउन सकेनौँ। त्यसमा हामी पनि दोषी भयौँ होला। तर, त्यो स्थितीबाट एमालेको पक्षमा बहुमत आउने कुरामा ढुक्क छौँ।
पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ। त्यसबाट एउटा रिजल्ट आउछ। त्यसपछि राष्टिय निर्वाचन गर्दा। एउटा सुल्टो बाटो पनि हुन्छ। फरक पर्दैन, जनताले अन्य पार्टीलाई दुई तिहाइ दिए पनि। तर, हाम्रो माग भनेको एमालेलाई नै दुई तिहाई दिनुस् भन्ने नै हो। तर, मुलुकलाई स्थिर बनाउनु हो भने राष्टिय राजनीति पार्टीहरूलाई बहुमत दिनु जरुरी नै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।