बजेटसमेत पेश गर्न नसकेका ११ स्थानीय सरकार

काठमाडौं : सरकारले आगामी ३० वैशाखलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दौडधूप शुरु भएको छ। 

स्थानीय निर्वाचनमा जितेका नेता तथा कार्यकर्ता यतिवेला फेरि उम्मेदवारी दिने भन्दै आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउन र मत माग्न गाउँ बस्ती पस्न थालेका छन्। ५ वर्षे कार्यकालमा सार्वजनिक हितका खासै काम गर्न नसकेका जनप्रतिनिधि आगामी चुनावका लागि फेरि उठ्ने तयारी गरिरहेका छन्।

जनप्रतिनिधिले 'गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार'को सपना देखाएर यसअघिको स्थानीय तहको चुनाव जितेका थिए। ५ वर्षसम्म विकासका नाममा सिन्को नभाँचेका उनीहरू फेरि झूटा सपना देखाउँदै गाउँ बस्ती छिर्न थालेका छन्।   

स्थानीय तहको एक कार्यकाल (५ वर्षमा) पालिकामा कुनै पनि काम नगरेका अझ भनौं बजेटसमेत पेस गर्न नसकेका कतिपय जनप्रतिनिधिसमेत प्रमुख उपप्रमुखको दाबी गरिरहेका छन्। सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले दुई आर्थिक वर्षको बजेट नै अहिलेसम्म पेश गर्न सकेको छैन।

जनतालाई गाउँमै सिंहदरबारको आएको आश्वासन दिँदै विकासको नारासहित २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा सूर्यनारायण मण्डलले प्रमुख र उषाकुमारी मण्डलले उपप्रमुखमा जितेका थिए। 

अध्यक्ष मण्डलले तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट चुनाव जितेका थिए भने उपाध्यक्ष मण्डलले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जितेकी थिइन्। अहिले अध्यक्ष जसपामा छन् भने उपाध्यक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा छिन्।

आव ०७७/७८ र ०७८/७९ को कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेन। बजेट तथा कृषिको बिउ वितरणलगायत विषयमा पटक-पटक विवाद हुँदै आएको थियो। पहिलो कार्यकालमा बजेटसमेत पेश गर्न नसकेका उनीहरू यतिवेला फेरि अर्काे कार्यकालका लागि दाबी गरिरहेका छन्। आगामी निर्वाचनमा फेरि जित्ने उपप्रमुख मण्डलले बताइन्। 

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत कतिपय स्थानीय सरकारले हालसम्म चालू आवको बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारसम्म बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत कतिपय स्थानीय सरकारले बजेट पेश गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

११ पालिकाले ल्याएनन् बजेट

बागमती प्रदेशको एउटा पालिका र मधेश प्रदेशका १० वटा गरी ११ पालिकाले चालू आवको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बागमती प्रदेशको रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन। 

त्यसैगरी मधेस प्रदेशका छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), देवाही गोनाही नगरपालिका (रौतहट), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), वृन्दावन नगरपालिका (रौतहट), सिम्रौनगढ नगरपालिका (बारा), विश्रामपुर गाउँपालिका (बारा), पोखरिया नगरपालिका (पर्सा) ले हालसम्म बजेट पेश गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। 

स्थानीय तहमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी विवादका कारण बजेट पेश हुन नसकेको नेपाल गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। चालू आवमा ११ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए। 

यस्तै आव ०७७/७८ मा मधेस प्रदेशको छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), राजदेवी नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाइ नगरपालिका (रौतहट) र जगरनाथ गाउँपालिका (पर्सा) ले बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्। 

स्थानीय तह भन्छन्म- मन्त्रालयले अपडेट गरेन

समयमै बजेट ल्याउँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति अपडेट नगर्दा बजेट नल्याएको भ्रम फैलिएको स्थानीय तहहरू आरोप लगाउँछन्। रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिकाले आफूले पेश गरेको बजेट मन्त्रालयले अपडेट नगरेको आरोप लगाएको छ।

गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु राय यादवले बजेट ल्याएको  बताए। उनले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकामा कुनै समस्या छैन, बजेट ल्याएर नै काम गरिरहेका छौं मन्त्रालयले भ्रम फैलायो।’

यता छिन्नामस्ता गाउँपालिका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले पनि बजेट पेश गरेको बताएका छन् भने उपप्रमुख उषाकुमारी मण्डल भने बजेटको विषयमा नगरसभा नै नबसेको बताउँछिन्।

मन्त्रालय भन्छ- स्थानीय तहले नै अपडेट गर्न सक्छन्

मन्त्रालयको जानकारीका हालसम्म ११ वटा पालिकाले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले  डेटा अपडेट सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने बताएका छन्।

सो अपडेट गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको नै भएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ। उनले भने, ‘यदि अपडेट गर्न समस्या भए वा अन्य कारणले साइटमा समस्या भए मन्त्रालयमा जानकारी आउनुपर्ने हो। त्यो जानकारी पनि आएको छैन।’ 

आम्दानी खर्च दुवै अपारदर्शी

बजेट नल्याउने पालिकाको आम्दानी खर्च दुवै अपारदर्शी हुने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। कानुनले तोकेको मितिमा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट प्रस्तुत गरी पारित नगर्नु गैरकानुनी भएको अधिकारीले बताए। बजेट पारित गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ। बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पास नगरी बजेट खर्च गर्न र कर लगाउन नमिल्ने संघीयताविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। 

यसरी समयमै बजेट नल्याउने पालिका (जनप्रनिधि) लाई जनताले सजाय दिने विज्ञ सापकोटा बताउँछन्। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गैरकानुनी काम गरे भने जनताले नै सजाय दिने हो। उनले भने, ‘बजेट पेश गर्न नसक्ने प्रतिनिधिले कुन मुखले आगामी निर्वाचनमा भोट माग्ने? के प्रतिबद्धता जनाउने?’