कामको पैसा पाएनौँ : व्यवसायी; पैसा छैन : तुलसीपुर उपमहानगर

दाङ : तुलसीपुरका गोपाल वली (प्रवीण) निर्माण व्यवसायी हुन्। उनी दैनिक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुग्छन्। यसरी दैनिक उपमहानगर धाउनुपर्दा दिक्क भएको बताउँछन् उनी।

विभिन्न काम पूरा गरेबापत उपमहानगरसँग लिनुपर्ने १ करोड ६० लाख रुपैयाँ नपाएपछि उनी दैनिकजसो उपमहानगर पुग्न थालेका हुन्।

उनी भन्छन्‚ ‘निर्माण पूरा भएको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा धेरै समस्या भइसक्यो।’ मजदुर र यातायात, इन्धन लगायतका साहुले पैसा माग्ने र त्यो दिन नसक्दा हैरान बनेको उनले बताए।

गोपालले टेन्डरमार्फत २०७८ पुस ८ गते काम पूरा गर्ने गरी स्मृति विशाल सेवा कन्ट्रक्सनको नामबाट निर्माणको जिम्मा लिए। उनले तोकिएको समयअघि नै काम पूरा गरी भुक्तानीका लागि उपमहानगरमा बिल बुझाए। त्यसको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाएपछि धेरै समस्यामा परेको बताए। 

उनले भने, ‘मैले काम सम्पन्न गरी पूरै भुक्तानीका लागि बिल उपमहानगरमा पेश गरेँ तर अहिलेसम्म पैसा पाइनँ। मजदुर, यातायात, इन्धन, अन्य सामग्रीको पैसा तिर्नु छ। उनीहरूले पैसा मागेर मलाई हैरान बनाएका छन्।’

उनले आफूले लिनुपर्ने पैसाका लागि दिनदिनै उपमहानगर आए पनि नपाएको गुनासो गरे। उनले पैसा नभएका वेला टेन्डर खोलेर आफूलाई उपमहानगरले फसाएको आरोप लगाए। 

‘उपमहानगरसँग पैसा थिएन भने किन टेन्डर आह्वान गर्‍यो ?, ‘उनले थपे, ‘मैले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरेँ‚ समयमै काम सक्दा पनि पैसा पाइनँ। काम गरेका मजदुर, इन्धन, बालुवा‚ ढुंगा ल्याएको पैसा मैले कहाँबाट दिने? पैसाका लागि पटक पटक आएको छु। सधैँ एउटै जवाफ हुन्छ- उपमहानगरमा पैसा छैन। अब कहिले आउँछ पैसा?’

उनले उपमहानगरको काम गरेका अरू व्यवसायीको अवस्था पनि आफ्नो जस्तै रहेको बताए।

आफूले पुरानो पैसा तिर्न नसक्दा अरू ठाउँमा काम गर्ने सामान पाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरे। यसले आफूलाई निकै समस्या भएको समेत बताए।

उनले उपमहानगरले आफू जस्तै व्यवसायीलाई उधारोमा काम गराएर झूटो राजनीतिक प्रचार गरिरहेको पनि आरोप लगाए। यस्तै उनले आफूले भ्याट काटेर बिल पेश गरेको भन्दै कर कार्यालयमा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘काम गरेपछि पैसा आउला भनेर भ्याट काटेर बिल पेस गरियो’, ‘उनले भने, ‘तर पैसा आउँदैन। भ्याट काटेपछि मैले कर तिर्नुपर्छ। उपमहानगरमा आउँदा पैसा छैन‚ वैशाख मसान्तसम्म हुनसक्छ। खेतबारी बेचेर तिर्न सकिदैन भन्ने जवाफ आउँछ। मैले पनि कसरी तिर्ने कर? काम गरेको पैसै आएको छैन।’

त्यस्तै उनले पटक पटक आफू उपमहानगरमा आउने गरे पनि मेयर, उपमेयर कहिले नभेटिने गरेको पनि गुनासो गरे। त्यस्तै आफूले ७ दिनभित्रको हर्जाना सहितको भुक्तानी दिन म्याद दिएको बताउँदै पैसा नपाएको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनको आर्थिक नियमावलीअनुसार अगाडि बढ्ने चेतावनी दिए।  

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने आन्तरिक स्रोतमा पैसा नहुँदा भुक्तानीको ढिलाइ भएको जनाएको छ। उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले पैसा नभएकाले भुक्तानी दिन नसकेको बताए। उनले भने, ‘म यहाँ आएको असोजमा हो। मैले पैसा नभएका ठाउँमा नयाँ कामको सम्झौता गरेको छैन। ढुंगा पेलेर तेल निस्कनु र मलाई भनेर पैसा आउनु एउटै हो। अहिले पैसा दिने कुनै उपाय नै छैन तर उपमहानगरमा पैसा जम्मा भए हामी भुक्तानी दिन्छौँ।’

उनले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व उठाउने जुन लक्ष्य लिएको थियो, त्यो सोचेभन्दा कम उठेपछि आर्थिक समस्या भएको बताए। उनका अनुसार उपमहानगरले ६० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म त्यसको एक तिहाइ पनि राजस्व संकलन भएन। 

उनले भने, ‘राजस्व उठेपछि हामी असार मसान्तसम्म भुक्तानी दिन्छौँ तर राजस्व संकलन नभएपछि हामीलाई समस्या हुन्छ।’ त्यस्तै उनले आन्तरिक राजस्वबाट काम सम्पन्न हुने योजनालाई ४० प्रतिशतभन्दा माथि काम नगर्न भन्दै वडा कार्यालयमा पत्राचार गरेर बन्द गर्न पठाएको पनि बताए। यस्तै भुक्तानीका कारण उपमहानगरमा सम्झौता गर्न आउनेको पनि बन्द गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले अहिले काम सम्पन्न गरेका व्यवसायीहरूलाई असार मसान्तसम्म केही व्यवस्था गर्ने पनि बताए। उनले राजस्व संकलनमा महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएर काम गर्दा समस्या भएको पनि बताए। उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष भूमिसम्बन्धी आयोगमा करिब २१ करोड उठेको थियो। त्यसैलाई मद्देनजर गरी यो वर्ष ६० करोड उठाउने लक्ष्य लियो। यो वर्ष सोचेजस्तो ढुंगा, गिट्टी‚ बालुवाको टेन्डर पनि गएन। हामीले २७ वटा क्षेत्रमा आइई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) गरेका थियौँ तर जम्मा ६ वटा मात्र टेन्डर गए। यसले गर्दा राजस्व संकलन हुनै समस्या भयो।’

उपमहानगरले २०७७।७८ मा विभिन्न योजना, चालू पुँजीगत गरी २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ६४ हजार बजेट छुट्याएकोमा २०८७ असार ८ गतेसम्म १ अर्ब ३९ करोड ७ लाख ४२ हजार खर्च भएको थियो।

त्यस्तै २०७८।७९ मा ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार बजेट विनियोजित गरिएको थियो। त्यस्तै नगर तथा वडास्तरको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख १६ हजार, सामाजिक सुरक्षातर्फ ४० करोड, प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ३५ करोड ६९ लाख ९२ हजार र वित्तीय खर्चतर्फ २ करोड १० लाख बजेट छुट्याइएको छ।