काठमाडौं : उर्जा तथा वस्तु व्यापारमा देखिएको खुद घाटा र त्यसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पारेको नकारात्मक असरले अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै केही समय यता दुई दिने सरकारी बिदा दिने चर्चा चलिरहेको छ।
राष्ट्रबैँकले समेत उर्जा खपतको विकल्पका रुपमा दुई दिने बिदालाई विकल्पको रूपमा सरकारलाई सुझाव दिएको समाचार बाहिरिएका छन्। तर सरकारले पूर्व तयारी विना दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको खण्डमा यसले दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।
के दुई दिने बिदा दिने चलनले काठमाडौं लगायत प्रमुख विकसित शहरको उर्जा खपतमा कमी आउला त? ठोस अध्ययन विना यसको उत्तर दिन गाह्रो छ। तर काठमाडौंमा भने यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी ल्याउने छैन।
सार्वजनिक सवारी साधन कम चल्ने कुरा केही हदसम्म डिजेलको खपत भने घटे पनि पेट्रोलको खपतमा खासै अन्तर आउने छैन। साथै बिदाको समयमा घुम्न जाने प्रवृत्ति विस्तारै बढ्दै गइरहेकोेले यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गर्ने बलियो आधार विद्यमान नै छ।
अर्को प्रश्न छ : पेट्रोलियम पदार्थले मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर गरेको हो त? विद्यमान परिवेशमा यसलाई नकार्न सकिदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुभवले के देखाउँछ भने नेपाल आयल निगमको कुशल व्यवस्थापन गर्न सकिएमा पेट्रोलियम पदार्थले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पारेको असरलाई कम गर्न सकिन्छ।
यस अर्थमा राजनीतिक कारणबाट सिर्जिएको आर्थिक भारलाई सधैं कर जस्तै जनतामाथि थोपर्ने प्रयासस्वरुप जोरबिजोर र दुई दिने बिदाको विकल्प अगाडि सारिँदैछ।
अर्को सोचनीय पक्ष के पनि हो भने नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असर पार्ने वस्तु मध्ये सुन र सुन जस्ता बहुमूल्य वस्तुको तस्करी पनि हो। यसलाई बेलाबखत देखिएका र भेटिएका सुन काण्डले पुष्टि पनि गर्छन्। यसतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। साथै विटक्वाइन हुन्डी जस्ता गैरकानुनी कारोबारलाई विशेष अध्ययनको आधारमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
अर्कोतर्फ दुई दिने सरकारी बिदा दिने चलनले अल्पकाल र दीर्घकालमा निम्न र मध्यम वर्गीय जनताको शैक्षिक लागत बढाउनेछ। पाठ्य भार पुरा गर्न विद्यालयहरूले बिहान ९ बजे नै पठनपाठन शुरु गर्नुपर्नेछ। यसले नेपाली समाजमा रहेको खानपानको संस्कार प्रतिकुल ठहरिनेछ।
जसका कारण बेलाबखतमा चर्को शिक्षा तथा अन्य शुल्क उठाएको आरोप खेपिरहेका निजी विद्यालयमाथि थप खाना तथा खाजा शुल्क लिने वातावरणको सिर्जना गर्नेछ। समग्रमा विद्यालय शुल्क बढ्ने देखिन्छ। यसै पनि वर्तमान समयमा निजी विद्यालयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
सधै जनताले मात्रै त्याग गर्नुपर्ने हो त भन्नेप्रश्न पनि उब्जिन्छ। सरकार एवं राजनीतिक दलका तर्फबाट जनतालाई परिस्थिति अनुकुल बनाउन प्रशंसनीय उदाहरण दिन सकिदैन र?
सरकारले ल्याएका नीति नियम सधै सर्वसाधारणलाई मात्र लागु हुने तर सरकारको नेतृत्वकर्ता, प्रशासन र उच्च राजनीतिकर्मीमा लागु नहुने वातावरण बन्दै गएमा यसले दीर्घकालमा समाजमा राज्यको नियन्त्रण नगुम्ला भन्न सकिन्न ?
सधै सजिलो र चर्चित हुने नीतिको अन्त्य कहिले हुने? दुर्घटना बढ्यो भनेर ट्राफिक प्रहरीका एउटा हाकिम आउदा मोटरसाइकलमा बस्ने सबैले हेल्मेट लगाउनुपर्ने र हाकिम फेरिँदा नियम फेरिएर लगाउनु नपर्ने जस्ता विगतका लहडमा गरिएका निर्णयबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ।
सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिको क्षेत्रगत जिल्लागत उर्जा खपतको तथ्यांक सार्वजनिक गरी सरकारले आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सधैंभरी पर्याप्त सूचना र अध्ययन विना समाजमा नीति नियम थुपार्ने बानीको अन्त्य गरिनुपर्दछ।
अन्त्यमा, राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना नेपालमा आर्थिक नीतिले मात्रै काम गर्दैनन् भन्ने ध्रुवसत्य हामीले विगतका दशकबाट अनुभूति गर्दै आइरहेका छौं। त्यसैले ठोस अध्ययन र त्यसको सार्वजनिकीकरण बिना विद्वतवर्गले आर्थिक संकटको बहानामा दीगोरुपमा समाजलाई असर गर्नसक्ने सरकारी नीतिबारे प्रश्न उठाउनुपर्दछ।
लेखक पन्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।