'पैसा कमाउन अदालत छिर्ने प्रवृत्ति रोकेरै छोड्छु'
'पैसा कमाउन अदालत छिर्ने प्रवृत्ति रोकेरै छोड्छु'
काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनको २६औँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा गोपालकृष्ण घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीहरूको संयुक्त प्यानलबाट उनले बाजी मारेका हुन्।
उनै घिमिरेसँग थाहा सञ्चार नेटवर्कका जगत भण्डारीले आगामी योजना, बारमा देखिएका विकृति विसंगति र न्याय क्षेत्रप्रति आममानिसको दृष्टिकोण बदल्ने विषयमा विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको कार्यकालको सुरुवात कुन कामबाट हुन्छ?
हामीमाझ धेरै अपेक्षाहरू छन्। हामी इतिहासकै एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपाल बार एसोसिएसनले विकृति र विसंगतिविहीन न्यायालयको माग गर्दै आन्दोलन गरेको थियो।
हाम्रो सामु एउटा ठूलो चुनौती छ। वास्तवमा न्यायापालिका एउटा स्वच्छ अंग हो। सक्षम न्यायाकर्मीद्धारा सञ्चालित हुने अंग हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाउने गरी हामी काम गर्नेछौँ।
नयाँ कानुन व्यवसायीहरूलाई नेपालको कानुन व्यवसायी क्षेत्र मर्यादित छ, यसैमा तपाईको भभिष्य छ भन्ने आश देखाउन सक्नुपर्छ।
अर्को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नै हो। त्यसका लागि लयर्स एकेडेमी जस्तो संस्था जसले कानुन व्यवासायीलाई सचेत गराउने, तालिम दिने, शिक्षित गराउने र अपडेट गर्ने छ।
बारसँग ठूलो बजेट छैन तर हामी सबै बार एकाइलाई विश्वासमा लिएर परिचालन गरेर काम गर्छौं। न्यायापालिका भित्र र बाहिर नेपाल बारको छवि उचो बनाएर नेपालको न्यायापालिका राम्रो छ, त्यसले न्याय दिन्छ, भ्रष्टाचार र विसंगत गर्दैन- छैन भन्ने वातावरण हुने गरी काम गर्छौं।
तपाईंले अघि उल्लेख गरेको बारको आन्दोलन कहाँ पुगेर टुंगिने हो?
जुन दिन नेपालबाट भ्रष्टचार अन्त्य हुन्छ त्यही दिन टुंगिनेछ। मेरो कार्यकाल पनि अपुग हुन सक्छ। यो अभियान हो। यो अगाडि बढाउँदै गर्दा सबै बार एकाइसँग समन्वयन गरेर अघि बढ्नेछौँ। हामी कुनै सुविधाको लागि होइन न्यायपालिकाको निरन्तर गिर्दो शाख जोगाउन या माथि उठाउन यहाँ आएका हौँ। एक इन्च पनि काम हामीले त्यस दिशातर्फ गर्न सक्यौँ भने धन्य सम्झिने छौँ। यस क्षेत्रको मैलो मेटाउन सकेनौँ भने हामी निर्वाचित हुनुको व्यर्थ हुनेछ।
न्याय क्षेत्र स्वस्छ, सफा र राम्रो हुनको लागि तपाईंहरू नै असल हुनुपर्ने हो नि, तपाईंहरू नै खराब भएपछि समग्र न्यायक्षेत्र राम्रो होला भनेर कसरी आशा गर्ने?
हामीले चुनावी क्यान्पियनका क्रममा र घोषणा पत्रमा पनि भनेका छौँ कि हामीभित्र पनि कुनै नराम्रो कुरा छ भने सुध्रिएर जानुपर्छ। कानुन व्यवसायीले अरूको कुरा उठाउने तर आफूमा दाग लागेको छ भने समस्या हुन्छ। त्यसैले सय जनामा ९९ जना राम्रो छ कुनै एकजना त्यस्तो भए हामी सुधार्छौं। असजिलो छ तर म प्रतिबद्ध छु। यसका लागि हाम्रो टिमले काम गर्नेछ।
तपाईंहरूको चुनाव दलहरुको जस्तो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ नि?
व्यक्ति विचारशील छ। कानुन व्यवसायीहरू विचारशील नहुने प्रश्नै छैन। कानुन व्यवसायीले कुनै दलमा भोट हाल्नु अपराध होइन तर उसले विवेक पुर्याउनुपर्छ। हामी कुनै दलमा आबद्ध भए पनि बार भनेको फरक संस्था हो। बारका चार मूल उद्देश्य छन्।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायापालिका हो यो हामीले भुलेका छैनौँ। स्वतन्त्र न्यायापालिका भनेको सक्षम र स्वस्छ न्यायापालिका हो, निर्भिक र जवाफदेही न्यायापालिका पनि हो। त्यसका लागि हामीले काम गर्नुछ।
भोलि पनि तपाईंहरुले खबरदारी गर्नुहुनेछ हामीले कुनै गलत काम गर्यौँ भने। यो कुनै सरकारले बनाएको गठबन्धन होइन। यो पेशागत वैचारिक आस्था बोकेका बिचार मिल्नेहरुबीच भएको संयोजन हो।
तपाईंहरुले घोषणा पत्रमा थुप्रै विषय उल्लेख गर्नुभएको छ तीमध्ये मुख्य बुँदाहरु के हुन् जो तत्काल सुधार्नुपर्ने छ?
न्यायापालिकाको प्रमुखलाई महाअभियोग लागेको छ। त्यो संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यसको मतलव न्यायापालिका अहिले गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने हो।
यसमा गौरवशाली इतिहास बोकेको संस्थाले हिजो ठूला ठूला राजनीतिक लडाइँ लड्दा मुलुक र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्यो। अहिले बार आफैँ (न्यायालय)भित्र रहेको विकृति विसंगति हटाउन किन सकिरहेका छैनौँ? न्यायापालिकामा कोही पनि मानिस पैसा कमाउनका लागि आउन खोजिरहेको छ भने हामी त्यसलाई निरुत्साहित गर्नेछौँ।
न्यायापालिकामा पुग्नेहरू खराब हुनुको कारण के होला? व्यक्ति, प्रवृत्ति वा व्यवस्था?
कहिलेकाहीँ व्यक्ति कहिलेकाहीँ प्रवृत्ति। प्रवृत्ति खराब भयो भने सिष्टम नै खराब बनाउँछ, सिष्टममा भएको व्यक्ति खराब भयो भने सिष्टमकै बदनाम गराउँछ।
हामीकहाँ कहिले व्यक्ति नै खराब भएको नेपाली जनताले महसुस गरेका छन्। हामी त्यो गल्ती दोहोर्याउन दिने छैनौँ। यो मुलुकको लोकतन्त्रको अनुहार हेर्ने ठाउँ हो कुनै व्यक्तिको बाउको वृत्ता होइन। जनताको प्रतिमूर्ति हो, यसलाई बदनाम हुन नदिन हामी सजग छौँ।
उसो भए छनोट गर्ने, सिफारिस गर्ने व्यवस्थाको पटक्कै दोष देख्नुहुन्न?
न्याय परिषद्को सिफारिसमा कस्ता व्यक्ति आउँछन् त्यो हेर्नुपर्छ। तर, मुलत: कुनै व्यक्ति ठिक हुनेबित्तिकै पूरै संस्था राम्रो भएको हामीले देखेका छौँ भने न्यायापालिका किन ठिक हुन सक्दैन?
कानुन व्यवसायी हुनेबित्तिकै दलको छत्रछायामा बस्ने र दलहरुले पनि आफूअनुकूल निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पठाउनु .... (प्रश्न सकिन नपाउँदै)
त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हामी निरुत्साहित गर्छौं। दलको विचार राख्नु गलत होइन तर दलको विचार राखेर न्यायापालिकामा छिर्नु गलत हो। न्यायापालिका भनेको स्वतन्त्र क्षेत्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
नेपालमा न्याय मरिसक्यो भन्छन्, न्यायामूर्तिहरु नै बिक्री हुन थालेको तथा विवादित फैसला हुने गरेका छन् यसलाई कसरी सुधार्ने?
हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा छलफल हुनु जरुरी छ। हामी बारहरुमा छलफल गरेर जो मानिस गतल छ त्यहीबाट निरुत्साहीत हुन सुरु हुनेछ।
चाहे त्यो कानुनकर्मी होस् या न्यायकर्मी होस्। राज्यले दिएको निश्चित सुखसुविधामा बस्न सक्छ भने न्यायापालिकामा बस्छ होइन पैसा कमाउन चाहन्छ भने व्यापार गर्न जान्छ।
राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायालय जहाँबाट देशको भाग्य र भविष्य बदलिन्छ। त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, न्याय बिक्री हुन्छ, बिचौलियाहरुले मुद्दाको ठेक्का लिन्छन् भन्ने छ नि! यस्तालाई कसरी तह लगाउनुहुन्छ?
तपाईंले भनेको कुरा माननीय न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदनबाट दशकौँ पहिला र अहिले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश रावतको प्रतिवेदनबाट प्रतिवेदनबाट मुखरित भएको कुरा हो। यो हामीले भन्नै पर्दैन न्यायापालिका आफैँले भनेको कुरा हो। अब यो कुरा हटाउन हामी अभियान चलाउँछौँ।
कतिपय मुद्दाको फैसला गर्दाखेरि सामान्य संवेदनशीलतासमेत देखिँदैन। खारेज भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर फैसला हुन्छन् नि?
तपाईंले भनेको अक्षमता हो। सक्षम मानिस मात्रै न्याय मूर्ति हुन सक्छ। अब जथाभावी गर्न दिइने छैन। अहिले यति धेरै जनताका प्रतिनिधि कानुन व्यवसायीले दिएको मतको कदर हामी गर्नेछौँ।
‘ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह नै हो’ भनिन्छ। तर अदालतमा हजारौँ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। समय घर्केपछि न्याय दिएको केही उदाहरणहरू छन् हामीकहाँ यस्तो किन भइरहेको छ?
संघीयताको मतलव सर्वोच्च अदालतलाई थप बलियो बनाउने र यहीँबाटै धेरै मुद्दा टुंग्याउने हो। तर, हामीकहाँ त्यसो हुन सकेन।
सबै मुद्दा सर्वोच्चमा ल्याउँदा ढिलाइ भएको हो। न्यायाधीश २० जना, मुद्दा ३५ हजार बढी भएपछि कसरी छिटो फैसला हुन्छ? हामी यो विषय पनि टुंगो लगाउनेछौँ।
हामी प्रधानन्यायाधीशसँग पनि कुरा गर्नेछौँ अति आवश्यक सैद्धान्तिक विषयको व्याख्या गर्नुपर्ने र नयाँ नजिर प्रतिपादन हुने मुद्धा मात्रै सर्वोच्चले हेर्नुपर्छ अरु सबै तल्लो तहका न्यायालयले हेर्ने बनाउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश पनि राजी हुनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
पीडितले सहज ढङ्गले न्याय पाउने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ?
प्रतिबद्धता नै हो। ९०–९५ प्रतिशत कानुन व्यवसायी त राम्रो छन्। अनि ५ प्रतिशतले गरेको नराम्रो कामको जिम्मा हामीले किन लिने?
जुन उत्साहका साथ तपाईं नेतृत्वमा आउनुभएको छ। आगामी ३ वर्षे कार्यकालपछि बारको अनुहार कस्तो बनाउनुहुन्छ?
एउटा कानुन व्यवसायीले आफूलाई मर्यादित अनुभव गर्नेछ। बिग्रेको छवि टल्काउने प्रयास हुनेछ र त्यसैमा हामी आफ्नो अनुहार पनि हेर्नेछौँ। तीन वर्ष पछि नेपाल बार, कानुन व्यवसायी र न्यायालय उज्ज्वल भविष्यतर्फ अघि बढेको देखाउनेछौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।