सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा फेरि चुक्दै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ४० करोड ९४ लाख नौ हजार पाँचसय १८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
सरकारको विकास बजेट खर्च निकै निराशाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। चैत मसान्तसम्म सरकारले १८ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब २६ करोड ४७ हजार एकसय २४ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। सरकारको विकास बजेट २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ।
विकासे अड्डाका रूपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयकै बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन। यो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म जम्मा साढे १४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६२ करोड १२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
यो मन्त्रालयसँग ११ अर्ब १३ करोड ८५ लाख २० हजार विकास बजेट छ। शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयले तीन महिनामा नौ अर्ब ५० करोड ९६ लाख २० हजार नौसय २६ रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विकास बजेट खर्च निकै निराशाजनक छ। दुई अर्ब ३२ करोड ९७ लाख पाँच हजार विकास बजेट भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म साढे आठ प्रतिशत अर्थात १९ करोड २४ लाख १५ हजार दुई सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साढे ३० प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ८१ लाख ३२ हजार सातसय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग जम्मा नौ करोड २५ लाख ३५ हजार मात्रै विकास बजेट छ।
त्यसैगरी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि १६ प्रतिशत अर्थात २५ करोड ३७ हजार पाँचसय ७६ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ५० हजार विकास बजेट छ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले साढे १६ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड ७३ लाख ४८ हजार सातसय ९३ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयसँग तीन अर्ब ४० करोड २७ लाख ६७ हजार वार्षिक विकास बजेट छ।
त्यस्तै गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत अर्थात २६ करोड ३२ लाख ४८ हजार एकसय ७४ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग ६९ करोड मात्र बार्षिक विकास बजेट छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि ४८ प्रतिशत अर्थात ११ करोड ८८ लाख ६५ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग जम्मा २४ करोड ५५ लाख ५० हजार मात्रै विकास बजेट छ। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने आधा बजेट पनि खर्च गरेको छैन।
मन्त्रालयले हालसम्म ३९ प्रतिशत अर्थात ९६ करोड २४ लाख आठ हजार सातसय ९१ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ४९ करोड दश लाख ११ हजार वार्षिक विकास बजेट छ। अहिलेसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा सरकारले अबको तीन महिनामा ८२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ। बाँकी तीन महिनामा सरकारले कुल १८ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ४१ हजार आठ सय ७६ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तीन महिनामा सबै बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन।
आर्थिक वर्ष घर्किँदै गर्दा बजेटको खर्च भने आक्रामक रूपमा खर्च गर्ने चलन छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि कुल ३८ अर्ब ८८ करोड २६ लाख ५४ हजार बजेट ल्याएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।