सुनसरी : गत वर्षको कात्तिक पहिलो साता अर्थात कात्तिक १, २ र ३ गते प्रदेश १ का विभिन्न ठाउँसहित नेपालका पश्चिमी भू–भागमा पनि बेमौसमी वर्षाले ठूलो धन–जनको क्षति गर्याे।
प्रदेश १ का सुनसरी, मोरङ र झापाले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्यो। किसानले काटेर राखेको धान बाली रहेकाे खेत नै जलमग्न भयो। कतिपयको धानबाली बगाएर कता पुर्यायो नामनिशान भेटिएन। पाकेर काट्न ठिक्क भएको धान समेत हप्तौँको डुबानले काम नलाग्ने भयो।
बाँकी रहेको केही धान भने किसानले थन्क्याए। त्यसले किसानको लागत सम्म थेग्न सकेन। एक चौथाइ सम्मको उत्पादन किसानको ‘भकारीमा’ आएन। यसले किसानलाई ठूलो चिन्ता पर्यो। हुन त अन्य बालीमा पनि बर्षाले असर गर्यो तर धान बालिमा भने अत्यधिक क्षति भयो।
सुनसरीका नदी आसपासका क्षेत्रका किसानले सबैभन्दा बढी क्षति भोगे। बाढीकै कारण कतिपयको खेतसम्म क्षयीकरण भएर गयो। कतिपयले अझै त्यसकाे जोखिम खेप्नु परिरहेको छ।
यो राष्ट्रिय विपत्ति आएको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘आलो घाउमा मलम पट्टी’ गरौँला झैँ गरे पूर्व आए। उनले इटहरी १७ पकलीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीका परिसर भित्र बोल्दै छिट्टै राहत प्याकेज ल्याउने भनेका थिए। क्षति भोगेका किसानलाई प्रवेश नै नगराईएको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले के बोले भनेर सुनसरीका प्रभावित किसानले समाचार सुनेर, हेरेर र पढेर थाहा पाए।
उनीहरुमा राहत आउने आशा जाग्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीका १२ पालिकामा झण्डै २८ करोडको धानबाली मात्रै क्षति पुगेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका १२ पालिकाबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्क हो यो। पछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई प्रभाव फारमको नमुना पठाएर सोही बमोजिम स्थानीय तहको क्षतिको विवरण पठाउन निर्देशन गर्यो।
जिल्ला प्रशासनले १२ पालिकालाई नै प्रभाव फारम पुनः भरेर पठाउन निर्देशन दियो। ‘हामीलाई गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनु पूर्व नै जिल्लाको क्षतिको विवरण संकलन गरेका थियौँ’, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भने, ‘पछि गृहमन्त्रालयले छुट्टै प्रभाव फारम पठाएर सोही बमोजिम पठाउन निर्देशन गर्यो। हामीले स्थानीय तहलाई पठायौँ।’ जिल्ला प्रशासनले पालिकामा पठाएको सो फारम वडा कार्यालयमा पुगे।
नगरले भन्दा वडाले प्रभावित किसानलाई बढी समेट्न सक्ने भन्दै पालिकाले वडालाई सो कामको जिम्मेवारी दियो। तर, १२ पालिका मध्ये ४ पालिकाले मात्रै गृहमन्त्रालयको ‘फर्म्याट’ फाराम बुझाए। इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, देवानगन्ज गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिकाले मात्रै मन्त्रालयकै ढाँचामा फारम बुझाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिए।
बाँकी रहेका ८ पालिका मध्ये धरान उपमहानगरपालिकाले एकमुष्टमा १० विगाहकाे क्षति भएको विवरण बुझायो। तर, मन्त्रालयको ढाँचामा भने पठाएन। झण्डै ६ महिनापछि मन्त्रालयमा नै बुझाएका पालिकाले पनि बैशाखमा मात्रै बुझाएका उनले जानकारी दिए।
यसरी स्थानीय तहले ढिलो विवरण पठाउनु, पठाएको विवरण पनि वास्तविकता भन्दा अधिक हुनु साथै राहत वितरणमा तदारुकता नदेखाउनुले राहत नआउने कुरा झल्काउँछ। आगामी साताको विपत व्यवस्थापन समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भए पनि मन्त्रालयबाट राहत आउने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीका १२ पालिकामा २८ करोड, ७५ लाख ३८ हजार २४३ रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।