काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्ष ०७९/८० का लागि श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ। चालू आवको तुलनामा ५ अर्बको बजेट घटाएको हो। सरकारले आगामी आवमा श्रम क्षेत्रमा बजेटको आकार घटाए पनि लोकप्रियता कमाउने खालका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
सरकारले श्रम, रोजगार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका लागि आगामी आव ०७९/८० को बजेटमा ९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालू आवमा १४ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले विगत वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि व्यावहारिकभन्दा पनि लोकप्रियता कमाउने खालका बजेट ल्याएको श्रम विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। विगतका वर्षमा अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई पूर्णता पाएका छैनन्।
सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, श्रम सहकारीको माध्यमबाट कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि ढाँचा परिमार्जन गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यसका साथै न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने, श्रम स्वीकृति काठमाडौं बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न कति सम्भव?
आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने बताए। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई कोषकै खर्चबाट औषधि र उपचारको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ।
तर सरकारको सो योजना व्यावहारिक नभएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न सकेको छैन। सो योजना लागू गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ। श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले लोकप्रियता बटुल्न योजना ल्यायो काम गर्ने देखिँदैन।’ सरकारले लोकप्रियता बटुल्ने खालको भएको विज्ञ गुरुङ बताउँछन्। चालू आवको बजेटमा पनि सामाजिक सुरक्षाको योजना अगाडि सारिएको थियो।
ब्यालेन्स फन्ड स्थापना
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ‘ब्यालेन्स फन्ड’ स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले नेपालमा केही गर्न खोज्दा सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लागेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो। यस्तो कार्यक्रम विगतका बजेट भाषणमार्फत पनि ल्याउने गरिएको थियो।
चालू आवमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई लक्षित गर्दै अगाडि सारिएको ‘पुनः एकीकरण’ योजना अलपत्र परेको छ। सरकारले योजना अगाडि सार्ने तर काम नगर्दा हरेक दिन नेपालको श्रमशक्ति विदेशीन बाध्य छ।
प्रधानमन्त्री रोजगारको ढाँचा परिमार्जन
विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि यसको ढाँचा परिमार्जन गरिने भएको छ। स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी ढाँचा परिर्वतन गरिने भएको हो।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विगत ३ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाहरूले ३ लाख मौसमी रोजगारी पाएका छन् भने करिब ३० लाख बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष ५ अर्ब, गत आवमा ११ अर्ब र चालू आवमा १२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। श्रमिकका लागि हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचयपत्रको आधारमा खाद्य सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
सरकारले सीपमूलक तालिमलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न श्रममन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सम्बन्ध स्थापना, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, अभिवृद्धि श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सीप, विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिने भएको छ। सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई हाल काठमाडौँबाट प्रदान गरिँदै आएको छ।
श्रम स्वीकृति काठमाडौं बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालय मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने भएको छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने मिलाइनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा श्रम क्षेत्रमा केही हदसम्म टेवा पुग्ने विज्ञ गुरुङको भनाइ छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रमले नेपाली युवालाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि विदेश नै धकेल्न केन्द्रित छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।