गुल्मी : वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि क्षणिक लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्नेको होडबाजी चल्न थालेको छ।
निर्वाचित भएपछि सस्तो लोकप्रियता कमाउन गुल्मीका जनप्रतिनिधिले नयाँ नयाँ निर्णय गर्दै आएका छन्।
जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेको गुल्मी अस्पताललाई डाइलाइसिस मेसिन खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ तर रकम अभावका कारण विगत दुई वर्षदेखि बन्द रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाको बारेमा भने केही सोचेन।
नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अस्पताललाई मेसिन खरिद गरी हस्तान्तरण गर्ने, पञ्जीकरणको सेवा घरमै गई उपलब्ध गराउने, नगरभित्रका नागरिकको आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिदिने लगायतका निर्णय सार्वजनिक गरे। आफ्नै नगरपालिका क्षेत्रभित्र रकम अभावका कारण बन्द रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाको नाम समेत उच्चारण भएन।
यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका ३ हजार ५ सय घरधुरीका १५ हजार बासिन्दाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको छ। सदरमुकामसम्मको सहज पहुँच नभएको पालिकाले पालिका नजिकै १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भएको झण्डै २ वर्ष पुग्न लाग्दा अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन। त्यसबारे केही आवाज उठाउन समेत सकेको छैन।
पानी परेपछि सडक अवरुद्ध हुने समस्या एकातिर छ भने स्वास्थ्य उपचारका लागि अन्य जिल्लाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने समस्या छ। जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ भने रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका नागरिकको न्यूनतम विद्युत् महसुल पालिकाले भुक्तानी गरिदिने भएको छ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कच्ची घरहरूको बीमा गर्ने नीति अनुसार बीमाको ५० प्रतिशत पालिकाले भुक्तानी गरिदिनेछ। विद्युतीय चुलोमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
दलित परिवारका १० जना विद्यार्थीलाई एसईईपछिको तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भने अभिभावकविहीन २० जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क रूपमा आवास सहितको व्यवस्था गरी शिक्षा प्रदान गर्ने जनाएको छ।
यस्तै इश्मा गाउँपालिकाले पालिकाभित्र कक्षा ११ र १२ मा विद्यालयले विद्यार्थीले अध्ययन गर्दा लिँदै आएको मासिक शुल्क गाउँपालिकाले अनुदान स्वरूप भुक्तानी गरिदिने भएको छ।
यस्तै छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले गाउँपालिकामा दुईवटा नयाँ एम्बुलेन्स नल्याएसम्म सरकारी गाडी नचढ्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्।
यता नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको टिप्पणी गरे। जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई महसुस नगरी गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ।
आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा हुने खानेहरूको पनि सहभागिताले पालिकालाई थप आर्थिक भार हुने उनको तर्क छ।
यस्ता लोकप्रिय निर्णयहरू गर्दा न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।