काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालमै रोजगार आफ्नै उत्पादन’ भने नारा अघि सारेको छ। सरकारले वर्षेनि आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सरकारले सार्वजनिक गर्ने यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्था गरिने बताउँदै आए पनि वास्तविक बेरोजगारलाई सो कार्यक्रमले छुन सकेको छैन। रोजगारीको खोजीमा देशमा भौतारिँदै पनि नपाएर रोजीरोटीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था कायम नै छ। रोजगारीको खोजीमा मासिक ५० हजार नेपाली देश छोड्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले आन्तरिक रोजगारीको विषलाई कार्यक्रममा मात्र सीमित गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन्। आन्तरिक रोजगारीलाई हतियार बनाएर नेपाली युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्दै आएको श्रम रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले यसअघिका वर्षहरूमा पनि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो तर आन्तरिक रोजगारीमा कुनै काम गरेन।’
चालू आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारीको खोजीमा विदेशिए
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा श्रमस्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकको संख्या ५ लाख नजिक पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ४ लाख ९७ हजार ७९० युवाले श्रमस्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ लाख ७१ हजारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए। विश्वभर कोरोनाको महामारी कम भएसँगै रोजगारीको खोजीमा विदेशिनेकाे संख्या बढेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालू आवको पुसमा सबैभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २३ हजार ३७ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएकोमा चैतमा ५२ हजार र वैशाखमा २४ हजारले श्रमस्वीकृति लिएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक रोजगारीका प्रवर्धन गर्न महत्त्वाकांक्षी कार्याक्रम अगाडि सारेको छ।
यस्तो छ सरकारको आन्तरिक रोजगारीको कार्यक्रम
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्नका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विगतका वर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारीसँग मात्र नभई श्रम, सीप, स्थानीय संरचना, स्थानीय श्रमसँगै सीप, निर्माणाधीन आयोजना र विकाससँग जोड्ने गरी अगाडि बढाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्स बढ्नुका साथै सहजीकरण हुँदै गएको समेत उल्लेख गरिएकाे थियाे। नेपालीहरूले विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमै प्रयोग गर्दै रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यम तथा बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन पहल गरिने बताइएको थियो।
श्रम बजारमा आएको नयाँ श्रम शक्तिलाई इच्छाए अनुसारको तालिम दिने, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गरिने, पोखरा र भैरहवामा श्रम कार्यालय खोलिने, वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको विकास गरिने, सामाजिक मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन र सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत कार्यक्रममा भनिएको छ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशमा सिकेको सीपलाई थप सहजीकरण गर्दै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउन कर्जा प्रणालीलाई थप सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति अघि सारिएको छ।
तर,सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक रोजगार र रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र भनेर दशकयता बन्दै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको रोजगार विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ। पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ।
यता श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका निकै महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको बताएका थिए। सोमबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको, सो निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पहिलोपटक पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार, लगायतका कार्याक्रम रहेको बताए थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।