काठमाडौं : प्रदेशसभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई नदिएको बताएका हुन्।
प्रदेशका संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई चाहिने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको बताए। संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्र प्रदेशले कानून बनाउन सक्ने भन्दै संघले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानून, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रस्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो उनले गरे।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए। उनले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरु दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताए। संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरूलाई कम आँक्तै थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको उनले बताए।
प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रभन्दा नियमावलीहरूका थोरै विषयमात्र प्रदेशमा उपलब्ध गराएकोमा आपत्ति जनाए। प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरूले समेत कानून निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए। उनले केन्द्रबाट जाने सचिवले प्रदेशसभा सचिवलाई निजामति ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गरे। उनले प्रदेशसभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भए पनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको आरोपसमेत लगाए।
‘हामीलाई आवश्यक पर्ने जम्मा २/३ वटा विषय हुन्। संविधानले नै प्रदेशसभासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। विधेयकसम्बन्धी कुरा, प्रदेशसभाले के कस्ता विधेयक पारित गर्छ? अनुसूचीमा उल्लेख गरेका केही कुरा आधारभूत मार्गदर्शनको रेगुलाइजेशन वर्तमान संविधानलाई मान्ने हो। त्यो सबै आफैँमा पर्याप्त हुँदैनन्। हाम्रो कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली भन्नेछ‚‘ प्रदेशसभा बुढाथोकीले भने, ‘त्यो पनि शुरुमा केन्द्रले ड्राफ्ट गरेको थियो। त्यसको नमूना सबै प्रदेशमा लगिएको थियो। यहाँकाले आफ्नै ढंगले छलफल गरे, यहाँको करेक्शन अर्कै ढंगले भयो होला, यहाँको आँखा नपरेको ठाउँमा अर्को प्रदेशमा अर्को ठाउँमा आँखा परेको होला।’
उनले एउटै नियमावलीको पनि सबैले आ-आफ्नै तरिकाले फेरबदल गरेको बताए। ‘हल्का करेक्शन सबैमा भएको छ तर एउटै विषयमा एकै ठाउँमा करेक्शन भएको छैन। तर यो शुरुमा एउटा डाक्टरले बिरामीलाई शारीरिक अवस्थाअनुसार औषधिको डोज लेखेको जस्तै केन्द्रको प्रतिनिधिसभा नियमावली र कर्णाली प्रदेशको नियमावली हेर्ने हो भने पनि एउटा संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरूमा पनि त्यहाँकोभन्दा थोरै-थोरै दिएको छ‚’ बुढाथोकीले भने‚ ‘पर्याप्त मात्रामा केन्द्रमा भएको जस्तो प्रदेशमा छैन। त्यहाँभन्दा यहाँ थोरै विषय किन हुने? नियमावली अहिले हामीले चुस्त दुरुस्त रुपमा सुधार गरेका छौँ।’
सचिव बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशले आफ्ना लागि आवश्यक कानून संघले अनुमति नदिउन्जेल बनाउन नसक्ने बताए। ‘संसदले आवश्यक परेका कानून, ऐन छलफल गरेर बनाउँछ तर हामीले हामीलाई चाहिने ऐन, कानून प्रदेशबाट सोझै प्रस्ताव गर्न सक्दैनौँ। त्यो कानून मन्त्रालयमातहत केन्द्रमा र यहाँको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्छ। यहाँ मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रमुख सचिवहरू केन्द्रबाट आउनुहुन्छ‚‘ उनले भने‚ ‘केन्द्रबाट हामीले मागेको कुरा पनि दिइएन। त्यो एक किसिमको असहयोग हो नि। अर्को कुरा हामी केन्द्रबाट हौँ, रुल गर्न आएका हौँ यहाँ भन्नेजस्तो छ।’
सचिव बुढाथोकीको अर्को गुनासो थियो– प्रदेशका कर्मचारीलाई निजामति सेवाले चिन्दैन भनेर संघका कर्मचारीले हेप्ने गरेको र मर्यादाक्रमप्रति। ‘हामी निजामति सेवाले चिनेका मान्छे हौँ, प्रदेशसभालाई निजामति सेवाले चिन्दैन, भन्ने छ। संविधानको धारा १९५ ले चिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु हुन्न‚’ उनले भने‚ ‘संविधान ठूलो कि निजामति सेवा भन्ने कुरा त रुल गर्न आउने मान्छेले हेक्का राख्नुपर्छ नि, त्यो पनि राखिएन। मर्यादाक्रममा पनि हामीलाई उहाँहरूभन्दा तल राखिन्छ।’
बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीको संख्या कमी भएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए। उनले ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्र भएकाले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए।
प्रदेशसभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकाले पनि कर्मचारीको रुची प्रदेशसभामा कम रहेको बताए। उनले यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसदलगायत सबै प्रदेशसभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले कतिपय कर्मचारीको चाँडो सरुवा हुँदा पनि समस्या आइरहेको र उनीहरूमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताए। उहाँले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियामा, प्रदेशसभा सञ्चालनको प्रक्रियामा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको बताए। उनले कर्मचारीको चुनौती व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित विधि निर्माण गरेर जानुपर्ने बताए।
‘यहाँ ३६ जनाको दरबन्दी छ। माननीयज्यूको संख्या सबैभन्दा बढी ११० छ तर कर्मचारी संख्या सबैभन्दा थोरै ३६ भन्दा कम छ। उता कर्णाली प्रदेशमा समेत कर्मचारी ३६ जनाभन्दा बढी छ। त्यो कारणले काममा चुनौती नै छ‚‘ सचिव खड्काले भने, ‘सबैभन्दा बढी ६३ वटा विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ। समितिमा ४ वटा गएका छन्। अध्यादेश ५ वटा रहेको छ। हाम्रो दरबन्दी संख्या ३२ मा कार्यकारी कर्मचारी १२ जना मात्र छन्। यीनै कर्मचारीबाट सभा सञ्चालनदेखि सबै काम गर्नु परेको छ।’
उनले संघीय संसदमा आफ्नै सेवा रहेको तर प्रदेशमा त्यस्तो नरहेको बताए। ‘अध्यादेशको हिसाबमा प्रदेश निजामति सेवा आएको छ। प्रदेशसभामा आउने इच्छा वा कम प्राथमिकता कर्मचारीको हुन्छ। यहाँ बस्न नचाहने इच्छा पनि हुन्छ। संघीय संसदलगायत सबै प्रदेशसभाको एउटा सेवा बनाउन सक्यो भने कर्मचारी सरुवा हुने, विधि निर्माणको प्रक्रियामा असजिलो हुने कुरा हुँदैन‚’ उनले भने‚ ‘कर्मचारी आउँछ तालिम सिकायो सरुवा भइसक्छ- यो पनि चुनौती छ। प्रदेशसभाको विधि निर्माणका प्रक्रियामा, प्रदेशसभा सञ्चालनको प्रक्रियामा कर्मचारीको ठूलो चुनौती छ। यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित विधि निर्माण गरेर जानुपर्छ।’
प्रदेशसभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। बागमती प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हल बनाउन जोड दिएको बताए।
उनले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेशसभा सचिव खड्काले समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।