म्याग्दी : व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्वारा निर्माणाधीन तटबन्धको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण भएको छ। समितिले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारलाई संरक्षण गर्न कालीगण्डकी नदी र म्याग्दीखोलाको किनारमा निर्माणाधीन तटबन्धको शुक्रबार अनुगमन गरेको हो।
म्याग्दीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाको संयोजनमा समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडा, राजबहादुर बुढा क्षत्री, पोल्देनछोपाङ गुरुङ, लालकाजी गुरुङ तथा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, बेनी नगरपालिका–७ बेनीका वडा अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठ र निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर राजकुमार श्रेष्ठसहितको टोलीले अनुगमन गरेका हुन्।
उक्त टोलीले बेनीबजार र गलेश्वर बजार संरक्षण गर्न ४ ठाउँमा निर्माणाधीन नदी तटबन्धको अनुगमन गरेको जानकारी दिएको छ। संसदीय समितिसहितको टोलीले बेनीको कालीपुल, म्याग्दी जेसीजको भवनअगाडि, मङ्गलाघाट र गलेश्वर क्षेत्रमा निर्माणाधीन नदी तटबन्धको अनुगमन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताए।
गएको चैतदेखि तटबन्ध निर्माणको काम शुरु गरेकोमध्ये पहिलो चरणको हालसम्म झण्डै ४० प्रतिशत काम सकिएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना पोखराले रौतहा बी एण्ड बी काठमाडौंमार्फत माउण्ट धौलागिरि कन्स्ट्रक्सन प्रालि म्याग्दीले तटबन्ध निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ।
२ वर्षका लागि नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढीको लागतमा नदी किनारमा तटबन्ध गर्नका लागि निर्माणको जिम्मेवारी आफूले पाएकोमा अहिले नियमित रुपमा काम भैरहेको माउण्ट धौलागिरि कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रोप्राइटर राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माणमा दैनिक ५० जना मजदुर परिचालन भएका छन्।
निर्माणाधीन नदी किनारमा तटबन्ध निर्माणतर्फ ग्याबिन जाली भर्ने र कङ्क्रिट वाल लगाउने कामहरु भैरहेका छन् । बेनीको मंगलाघाट क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत ८० मिटर ग्याबिन जाली लगाइएको छ भने गलेश्वरमा उपभोक्ता समितिमार्फत ३ सय २० मिटर लामो ग्याबिन जाली लगाइएको छ ।
कालीपुल क्षेत्रमा ठेक्कामार्फत ८० मिटर कङ्क्रिट वाल लगाइएको छ भने जेसीज भवनमूनि उपभोक्ता समितिबाट २ सय ६६ मिटर ग्याबिन जाली लगाइएको छ। त्यस्तै रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनामार्फत कालीपुल बसपार्कमा रेलिङ निर्माण भएको छ भने मानिस हिँडडुल गर्नका लागि ब्लक राखेर ३ मिटरको फुटपाथ निर्माण गरिनेछ।
यसअघि संसदीय समितिको टोलीले म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।