ब्याज सहित असुल गर्न महालेखाको आदेश
ब्याज सहित असुल गर्न महालेखाको आदेश
दैलेख : स्थानीय सरकार जनताको सेवाभन्दा पनि पैसा कमाउने धन्दामा लागेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ।
यहाँका स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयले विकासे काममा कतिसम्म बदमासी गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दुल्लु नगरपालिका र सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखको साझेदारीमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना निर्माणमा प्रस्ट देखिएको हो।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा दुल्लु नगरपालिका–८ साङ्टा लिफुटिङ खानेपानी आयोजनामा पाइप जडान नगरी ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नगरपालिका र सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले भुक्तानी दिएको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२५ मा कार्य प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि जीआई पाइप खरिद गर्न निर्माण व्यवसायीसँग ४३ लाख ५३ हजारको सम्झौता भएको उल्लेख गरिएको छ।
निर्माण कार्यका लागि ८० एमएमको २ हजार २९० मिटर र १ सय एमएमको १ हजार ४०० मिटर जीआई पाइप खरिदको ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न तयार गरी ४३ लाख ९५ हजार भुक्तानी दिइएको र पदाधिकारी सहित आयोजनास्थलमा अवलोकन गर्दा पाइप जडान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले पाइप खरिद भएको प्रमाण पेश नभएकाले भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई उक्त भुक्तानी गएको रकम (ब्याज)सहित असुल गर्नुपर्ने आफ्नो ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सिम खरिदमा ४८ लाख खर्च
कोरोना महामारी फैलँदा विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन यहाँको भगवतीमाई गाउँपालिका र महाबु गाउँपालिकाले छुट्टाछुट्टै गरी ४८ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा गरेका पाइएको छ तर दुईवटै गाउँपालिकाले खरिद गरेका सिमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगरिएको पाइएको हो।
कक्षा ४ देखि माथिका ३२ विद्यालयका विद्यार्थीलाई कोरोना महामारीताका पढाइ निरन्तर गर्न भगवतीमाई गाउँपालिकाले ३१ लाख ८१ हजार र महाबु गाउँपालिकाले १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको भए पनि सिम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगरिएकाले उक्त रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा पछिल्ला दिनहरूमा नियमविपरीत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालकले आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई काम दिनका लागि नीति नियमविपरीत काम गर्नुले नियम विपरीतका काम हुने गरेका देखिन्छन्।
नियमविपरीत महँगी भत्ता
स्थानीय सरकारका करार कर्मचारीहरूले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ आषाढको परिपत्रअगावै महँगी भत्ता खाएका पाइएको छ। दैलेखको नौमूले, भैरवी र ठाटिकाँध गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत महँगी भत्ता खाएका हुन्।
परिपत्र आउनुअघि नौमूले गाउँपालिकाका करार कर्मचारीले ६ लाख ४८ हजार भैरवी गाउँपालिकाका कर्मचारीले २ लाख ९६ हजार र ठाटिकाँध गाउँपालिकाका कर्मचारीले ७ लाख ७७ हजार महँगी र स्थानीय भत्ता नियमविपरीत खाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा यहाँका ३ वटा गाउँपालिकाका करार कर्मचारीले नियमविपरीत खाएको १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ परिपत्र लागू हुनुअघिको भत्ता असुल गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रयोजन नखुलाई सवारी खर्च
यहाँको नौमूले गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुलाई २४ लाख ५५ हजार सवारी खर्च गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०)मा सवारी रकम खर्च गर्दा भुक्तानी दिन रीत पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर नौमूले गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुलाई सवारी भाडामा खर्च गरेको २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत देखिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।