‍‘ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धेरै कारण छन्’

नयाँ संविधान बनेपछि २०७४ को आमनिर्वाचनबाट वाम गठबन्धन गरेर बहुमत नजिक सिट जितेको नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे तीन वर्षमै प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा र संसद् विघटनका कारण एमालेविरुद्ध अन्य पाँच दल एक ठाउँमा उभिएर एमालेको सरकार ढाले।

त्यसपछि गठबन्धन कायम रहँदा यो पटकको संसदीय निर्वाचनमा एमाले र गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। संसद् विघटनपश्चात् एमाले नेतृत्वमाथि ‘नेगेटिभ’ जनमत निर्माण भएको भाष्य गठबन्धनले स्थापित गर्न खोजे पनि एमालेले भने केपी शर्मा ओलीलाई नै पुन: भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयले एमाले निर्वाचनमार्फत थप बलियो भएर आउँछ कि कमजोर ? एमालेमा प्रधानमन्त्री बन्न लायक नयाँ नेता नभएको कि चुनाव जित्ने बलियो आधार मानेको? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर थाहाकर्मी जगत भण्डारीले एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईँहरू फेरि केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएछ। यसले एमालेको मत बढ्ने देखेको हो एमालेले ?

आज धेरैले यो प्रश्न गर्नुभएको छ। मेरो मनमा पनि के प्रश्न उब्जिएको छ भने, मिडिया या अरु मानिसले ओलीबाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार देख्नुभएको छ त? २–४ वटा कारणले हामीले अध्यक्षज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका हौँ। पहिलो कारण– नेपालको पछिल्लो राजनीति उहाँकै नाममा ध्रुवीकरण हुन पुग्यो। घटनाक्रमले के देखायो भने केपी ओली एकातिर वर्तमान प्रधानमन्त्री र बाँकी सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको झुण्ड अर्कोतिर। एकातिर हामी,अर्कोतिर एमालेबाहेकका जम्मा गर्न सकिने सबै दल। 

दोस्रो कारण–केपी ओलीले काम गर्ने मौका पाउनुभयो भने जनता र देशको पक्षमा काम गर्नहुन्छ। हामीले मौका पाउँदैनौँ भन्ने डर पनि होला। सबैको विरोधको तारो उहाँ बन्नुहुन्छ सबै उहाँसँग आतंकित छन् भने उहाँलाई नै अघि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अर्को कुरा हाम्रो पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। संसदीय दलको नेता हो। पार्टीको प्रमुख नेतालाई नै अघि सार्ने परम्पराअनुसार नै गरिएको हो। जस्तो मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा उहाँ सफल हुनुभयो। हामीले अहिलेसम्म जसलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर अघि सार्ने गरेका छौँ, उहाँले नै जित्नुभएको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि उहाँले पनि जित्नुभयो। तर ३ महिना ४ महिना २६ दिन मात्र काम गर्न पाउनुभयो। दलीय व्यवस्थामा संसदले थाहा नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले घण्टा तोकेर राष्ट्रपतिलाई फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर आदेश गर्‍यो। त्यो असंवैधानिक थियो भन्ने आदेश लेख्ने  न्यायाधीशले अमेरिका पुगेर गरेको इमेलबाट प्रष्ट हुन्छ।  हामीले संविधानको ट्याकभन्दा बाहिर गएर पनि केपी ओलीलाई हटायौँ भनेर स्वीकार्नुभएको छ। त्यो हामीसँग सुरक्षित छ। 

अर्को कुरा केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा विकासका जुन योजना अघि सार्नुभयो। ती काम कतिपय सम्पन्न भएका छन्। कोही हुने क्रममा छन् केही सुरु नै गर्नुपर्ने छ। गठबन्धन सरकार बनेपछि उहाँले थालेका कुनै पनि काममा ‘प्रोग्रेस’ छैन। किनभने उहाँहरूको ध्यान राष्ट्र निर्माणमा छदै छैन। अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू ओरालो यात्रामा छन्। अर्थतन्त्र बिग्रेको छ। यस्तो बेलामा उहाँले थालेका विकासका काम पूरा गर्न, उहाँले देखेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्नका लागि र मुर्छाइएका जनताका सपना फेरि एक पटक ब्युँझाएर अघि बढाउन उहाँलाई अघि सार्‍यो। 

पाँचौँ कुरा के हो भने नेपालको समकालीन राजनीतिमा केपी ओली जत्तिको क्षमता भएको नेता देखिँदैन। उहाँसँग असाधारण किसिमको आत्मविश्वास, आत्मबल, दृष्टिकोण र स्मरणशक्ति छ। धेरै मानिस प्रधानमन्त्री भए। सिंहदरबारमा धेरेको फोटो टाँसिएको छ। तर हामीले प्रशासनिक प्रधानमन्त्री मात्र नेपाली जनताले पाए।

विकासप्रेमी प्रधानमन्त्री मुलुकले कहिल्यै पाएन। त्यो विकासका योजना भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै हो। त्यसकारणले उहाँले कतिपयले पानीजहाज र रेलका कुरा गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राजमार्ग, पहाडमा बगेको पानी तराईमा डाइभर्ट गरेर सिँचाइ गर्ने कुरा गर्दा कतिपयले उडाए। ती सबै सार्थक हुँदैछन्। त्यसकारणले पनि उहाँलाई हामीले अघि सारिएको हो। 

अघिल्लो चुनावमा ओलीको राष्ट्रवादी छवि थियो। चुनावबाट पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश पाएर पनि बीचमै पार्टीभित्रको झगडाले संसद विघटन गर्ने, पार्टी मिलाएर लैजान नसक्नेलगायतका कारणले ‘नेगेटिभ इन्प्याक्ट’ परेको छ भन्छन् नि ! 

अरु कसैको नजरमा एमाले ओरालो लागेको होला। हामीले हाम्रो देशको संविधान बनाएबापत भारतले नाकाबन्दी गरेपछि त्यसलाई गलत भन्नु भएको थियो त्यतिबेला ओलीले। त्यसपछि सरकारमा गएर पनि त्यसभन्दा बढी राष्ट्रवादी नेताको रूपमा काम गर्नुभएको छ। हाम्रो भूमि लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट भारत फिर्ता हुनुपर्छ भनेर नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्नुभएको छ। ‘भारतमा भएको राम जन्मभूमि नक्कली हो खास रामजन्मभूमि अयोध्यापुर चितवनमा छ’ भन्दा विरोध गरेको पनि सुनियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदा संसदमा बुद्ध जन्मेको भूमिमा आउँदा गौरभको महशुस भयो भन्नुभयो। त्यसपछि जापान गएर म बुद्ध जन्मेको देशबाट आएको भन्नुभयो। कतिपय पाठ्यक्रम र लिखतमा पनि भारतमा नै बुद्ध जन्मेको भनिएको पाइन्छ। त्यसबारेमा चुइँक्क पनि बोल्न नसक्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? महाकाली नदीको भेलमा जयसिंह धामीको तुइन काटेर दिनदाहडै हत्या गर्दा चुँ बोल्न नसक्ने डरपोक, आत्मसमर्पणवादीहरूलाई त के भन्नु र!

संसद विघटन र पार्टी विभाजनपछि उहाँको छवि कत्ति पनि धुमलिएको छैन? 

सधैँभरि समान प्रकारको आकर्षण र विकर्षण रहँदैन। २०७४ सालको निर्वाचनमा जे भनेर जनादेश प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो जनादेशलाई समाप्त गर्ने काम हाम्रै पार्टीका नेताहरु लागे, सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो। निर्वाचन आयोग लाग्यो। त्यतिबेलाका राज्य शक्ति सबै लागे। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा लुट मच्चाउन नपाएपछि, अदालतका न्यायाधीशले घुस खान पाएनन्। बदमासी गर्न नपाएपछि अख्तियार लाग्ने भयो। कैयौँ कर्मचारी बाँधिनुपर्ने भयो।

मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर त्यहाँको अराजकता रोक्न खोज्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिन खोज्यो। ठेकेदारलाई समयमै काम गर भन्दा कतिपय मानिस रिसाए। ती सबै आफ्नो लुटको राज्य समाप्त हुन्छ कि भनेर डराए। अनि त्यो सबै शक्ति ओलीविरुद्ध लागे र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड–माधव नेपाल भए अनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। 

नवौँ महाधिवेशनमा पराजित भएका माधव नेपाललाई अध्यक्ष चाहिएको भए अर्को महाधिवेशनसम्म पर्खेर बस्ने कि केपी ओलीलाई बिचमै छोड भन्ने ? यो के विधि र प्रक्रिया हो उहाँलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। प्रचण्डले केपी ओलीको सरकार बन्दा अढाइ वर्ष नबाँडेसम्म सही गर्न मान्नै भएन। अनि ओली मिर्गौला टान्सफर्म गर्न हस्पिटल जानुको अघिल्लो दिन जिउँदो फर्कँदैन भनेर पुरै कार्यकाल ओली भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। तर ओली ‘डिस्जार्ज’को दिनभन्दा दुई दिनअघि ठमठम हिँडेर निको भइ बाहिर आएपछि उहाँहरुको सपना चकनाचुर भयो।

‘म अर्ली महाधिवेशन गर्छु, तपाईँ अध्यक्ष हुनुस्, चुनावपछि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोला’ भन्दा पनि त्यतिबेलै दुईवटै पदबाट हटाउन खोज्नु भनेको मतलब के हो भने उहाँहरूसँग कार्यकर्ता र जनमतको विश्वास थिएन। चुनाव जितेर आफ्ना नाममा जनमत बनाएर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने थिए। त्यसकारण अलोकतान्त्रिक, गलत तरिका र विधि अपनाएर सत्ता र शक्ति खोस्न खोज्ने माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रवृत्तिविरुद्ध संसद् विघटन गर्नुपरेको हो।

देश र ०७४ सालको जनमत खण्डन गर्न खोज्नेविरुद्ध बाध्यात्मक रूपमा त्यो कदम चालिएको हो। प्रिय कुरा होइन। मन परेर गरेको होइन। संविधान समाप्त गरेको पनि होइन। संसद् सदाका लागि बन्द गरेको थिएन। ६ महिनापछि संसद् ल्याउन खोजेका थियौँ। यद्यपि अदालतले उल्ट्याइदियो। लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले त्यसालाई स्वीकार गर्‍यौँ त के बिरायौँ?

ओलीको क्रेज र एमालेको जनमत घटेको त साँचो हो नि!

हालै सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा घेराबन्दीबीच नेकपा एमालेले ३८ लाख भोट ल्याएको छ। अरु सबै एकातिर अर्कोतिर एमाले एक्लै हुँदा २०६ पालिका जित्यो। म तपाईँलाई सोध्छु कांग्रेस एक्लै लड्दा ८० र माओवादी एक्लै लड्दा कति जित्थ्यो? २३ कि २५? अर्काका बलमा ल्याएका सिटका के कुरा गर्ने! एमाले सिंगै ठाडो शिर गरेर त्यत्रो सिट ल्याउने पार्टी कमजोर हुन्छ र?

अघिल्लो चुनावमा माओवादीसँग मिलेर कांग्रेसलाई जुन हैसियतमा पुराउनुभएको थियो। अहिले कांग्रेसले त्यही लौरो एमालेमाथि बजार्दै छ होइन ?

कांग्रेसलाई हाम्रो त्यति ठूलो दोष छैन। उसले कमजोर छु भन्ने महशुस गर्‍यो। सहारा खोज्यो। उसको त्यति ठूलो गल्ती छैन। तर आफूलाई वामपन्थी भन्ने कम्युनिस्ट भन्ने र जनयुद्ध गरेको पार्टीले अहिले उनकै दौराको फेर समातेर समाजवाद ल्याउँछु भन्छ भने के भन्ने! 

कांग्रेसभन्दा त एमाले नै बढी यथास्थितिवादी दक्षिणपन्थी भन्छन् उनीहरु...।

(हाँस्दै)अलिपछि अर्थात् चुनावपछि देख्नुहुन्छ। धेरै कुर्नु पर्दैन। मेरो कुरा रेकर्ड राखिराख्दा हुन्छ। उहाँहरूले ‘कांग्रेस धोकेबाज रहेछ। जनविरोधी रहेछ। राष्ट्रघाती रहेछ’ भनेर भन्ने दिन धेरै टाढा छैन। 

चुनावअघि त्यो सम्भावना देख्नुहुन्न ?

चुनावअघि त हामीले नै चाहाना छैन। नाम मात्रै वामपन्थी भएका काम बुर्जुवाहरूको पछि कुदेर हिँड्नेहरू हामीलाई चाहिएको पनि छैन। स्थानीय तहमा कतिपय राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई साथ लिएर केही सिट हेराफेरी गर्ला तर एमाले मूलत: अहिले एक्लै लड्छ। पार्टीका रूपमा एमाले त लड्ने भयो नि अहिले। अरु पार्टी त कहाँ छन् र ? 

आठ लाख सदस्य रहेको एमालेको यसबीचमा ११ लाख पुगे भनिएको छ। एक सदस्यले दुई मतदाता थप्ने र पाँच जनालाई संरक्षण गर्ने अभियान थाल्ने तयारी छ। यसले सार्थकता पाउँछ ?

यो हाम्रो योजना हो। हाम्रो पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न अघि बढ्ने हो। हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति त्यसअनुसार अघि बढ्ने योजना छ। 

यसो गर्दा कति सिट जित्नुहुन्छ?

बहुमत ल्याउँछौ र सरकारको नेतृत्व गर्छौ। 

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो। अहिले फेरि सत्ता गठबन्धनले उस्तै पारित गरेर पठाएपछि उहाँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले नै सुनाएको चर्चा चुलिएको छ यथार्थ के हो ? उहाँले केही कदम चाल्ने सम्भावना छ?

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को ३ दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै केही सुझाव दिनुभएको हो। प्रमुख राजनीतिक दलले उहाँको देशप्रतिको मायालाई सत्ता गठबन्धनले बलजफ्ती गरेर कमा ‘फुल स्टप’ पनि परिवर्तन नगर्ने जुन हर्कत देखायो। विवेकभन्दा बहुमतको दुरुपयोग गर्छ भने केही कदम त लिनुहुन्छ होला।   
नागरिकता विधेयकलाई ऐन बन्नबाट रोकेर एमालेले चुनावी एजेण्डा यसैलाई बनाउन खोजेको हो? 

प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा तपाईँहरू न पक्ष न विपक्षमा किन?

दुई तिहाइ चाहिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै छापामार शैलीमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। हामीलाई चोलेन्द्र प्रवृत्तिका मानिसलाई बचाउनु पनि छैन जोगाउनु पनि छैन। तर न्यायालयलाई गिजोल्ने, गुटबन्दीको सिकार बनाउने, आन्दोलन गराउने काम गठबन्धनले गर्‍यो। तीन महिनामा सक्ने नियमावलीले भने पनि ६ महिनापछि प्रस्ताव अघि बढाउनुभन्दा गैरकानुनी र असंवैधानिक काम के हुन्छ ? यस्तो हर्कत गर्दा पनि एमाले चुप लागेर बस्ने त भएन। महाभियोग त ‘डेट अफ’ भइसकेको एजेण्डा भइसक्यो।