काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च फर्किनै लाग्दा सरकारले रोकेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि आफूमाथिको महाभियोग निस्क्रिय भएको दाबी गर्दै उनी अदालत फर्कने तयारी गरेका थिए।
आफ्नो निवासको गेटमा सरकारले तालाबन्दी गरेपछि आफू अहिले निवासमै रहेको जानकारी दिए। बालुवाटार निवासमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थित रहेको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले पनि प्रहरीलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाएसम्म अदालतमा छिर्न नदिनु भन्ने निर्देशन प्रहरीलाई दिएको जनाएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनको आकस्मिक बैठकले पनि जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने र गेटमै धर्ना बस्ने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले सर्वोच्च परिसरमा चोलेन्द्रलाई रोक्न बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।
त्यसो त प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानविन प्रतिवेदन बुझाएको छ।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ।
तर, चोलेन्द्र अदालत काममा फर्कने तयारी गरेपछि संसद सचिवालयले एक पत्र जारी गर्दै तत्काल काम गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले एक पत्र काट्दै चोलेन्द्र काममा फर्कन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन्।
संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र स्वयम् चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पत्र काटेर महाभियोगको टुंगो नलागेको कारणले काममा फर्कन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, “२०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) मा महाभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९९० बमोजिम उक्त महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफनो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।