काठमाडौँ : सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न ऐन, नियम र नीतिलाई बृहत् छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विधायकले जोड दिएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक संवेदनशील मिडिया नीति विषयक कार्यशालामा सहभागी सांसदहरू गगनकुमार थापा, डा. विमला राई पौडेल र सोविता गौतमले त्यसका लागि संसद्मा प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए।
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले सञ्चारसम्बन्धी ऐन, नियम र विधेयकहरूमा थप छलफल आवश्यकता रहेको भन्दै मुलुक समृद्धिबाट सम्मुन्नतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले प्रेस काउन्सिल नेपाल र मिडियासँग सम्बन्धित ऐन कानुन समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै संसद्बाट टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयलाई पहिला छलफलबाट टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
सांसद थापाले लैङ्गिकमैत्री मिडियाका लागि जारी भएका निर्देशिका र नीति, कानुनमा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले काउन्सिलले जारी गरेका आचारसंहिता, निर्देशिका र विभिन्न नीति कानुनहरू स्पष्ट र सरल हुनुपर्ने साथै यस्ता नीति निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने विषयको विधि, भाषा अझै संवेदनशील बनाउनुपर्ने र त्यसको जवाफदेहिताका लागि सञ्चारमाध्यम स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। सञ्चारमाध्यमलाई लैङ्गिकमैत्री, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अब बन्ने र परिमार्जन हुने निर्देशिका, नीति, कानुन र विधेयकमा समावेश गर्न आफ्नो पहल हुने बताइन्। सांसद पौडेलले आपत्तिजनक समाचार सामग्रीको जिम्मेवार मिडिया स्वयम् हुनुपर्ने र त्यसको निगरानी काउन्सिलले गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
यस्तै सांसद सोविता गौतमले मिडियाका पछिल्ला चुनौती सम्बोधनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनको समसामयिक संशोधन गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखिन्। उनले यससम्बन्धी ऐन, कानुनको परिमार्जनका लागि पहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, विद्यमान आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतको पुनरावलोकन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्। उनले आफू विधिको शासन निर्माण गर्ने कुरामा लागिपर्ने र लैङ्गिक संवेदनशील मिडियाका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन संसद्मा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लैङ्गिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका निर्माणका लागि कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिने बताए।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैङ्गिक परिप्रेक्ष्य र विद्यमान मिडिया नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै विषयविज्ञ डा.समीक्षा कोइराला र सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष नीतु पण्डितले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिकाको समीक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
अन्तरक्रियात्मक छलफलमा सहभागी हुँदै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका लैङ्गिक र सुशासन हेर्ने सचिव मनमाया पङ्गेनी भट्टराई, बाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले आफ्ना प्रदेशका सञ्चार नीति, कानुन र सुधारका लागि भएका कार्यबारे चर्चा गरेका थिए।
छलफलमा काउन्सिलका सदस्यहरू गणेशप्रसाद पोखरेल, लालबाबु शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, हरिप्रसाद जोशी र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक एवं काउन्सिलका सदस्यसचिव शंकर नेपालले सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन र निर्देशिकाको परिमार्जनको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए।
काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले नीति कानुनको सुधार र परिमार्जनका लागि आएका सुझावलाई समेटेर आचारसंहिता र निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै युनेस्को काठमाडौँकी प्रतिनिधि निर्जना शर्माले नेपालका मिडियालाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन काउन्सिलसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।